भारतसँग थाँती रहेका समस्या समाधान गर्छौँ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फराकिलो, सहनशील र न्यायोचित मनका साथ संवाद गरेमा नेपाल–भारतबीचका समस्या सहजै समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्।
जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुनः नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै नेपाल–भारतबीचमा धेरै नभए पनि केही समस्याहरु रहेको बताए।
भारतसँग भएको समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) गठन गरिएको स्मरण गरे।
उनले भने, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाँती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ ।
भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र रहेको बताउँदै खुल्ला खुलस्तरुपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए।
उनले थपे, खुल्ला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्र्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन ।
भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोप गर्न वा कायरपन प्रदर्शनका लागि प्रयोग गर्न नहुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा बसेर आफ्नो देशका प्रमुखलाई विरोध संस्कृति नेपाली संस्कृति नभएको
स्पष्ट गरे।
उनले भने, पहिला पहिलाका वैदेशिक सम्बन्धहरु बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचितरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीयरुपमा काम गर्नु हुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधरमा गरिनुपर्छ ।
सरकारले सुशासन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता हुन नहुने भनाइ राखे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मर्म र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासको अध्ययनका आधारमा उपाध्यायले पुस्तक तयार गरेर बौद्धिक योगदान दिएको बताउँदै प्रधाामन्त्री ओलीले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको न्यायोचित राष्ट्रवाद प्रकट भएको र यसका आधारमा थप बहस गर्न सकिने बताए।
