महासघंको सदस्ता शुद्धीकरणको बिवाद

नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ नयाँ नेतृत्व चयनको संघारमा उभिएको छ । महासघंको सदस्ता शुद्धीकरणको बिवाद समाधान भयो भने यही मंसिर २८ गतेका दिन महासंघको २४औ केन्द्रीय नेतृत्वदेखि प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखामा समेत नयाँ नेतृत्व चुनिने छन । निर्वाचनमा देशभरका करिब साढे नौ हजार श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष सहभागी हुने छन । यस अघि पटक पटक निर्धारित निर्वाचनका मिति स्थगित गरिएका थिए। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भका बीच निर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोख्रेल तथा कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारी छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकारको सदस्यताको विवाद चुनावको तिथि मितीकै नजिकमा झनै शुद्धीकरणको विषय समस्यामा चुलिएको छ । महासंघ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा राजनीतिक आस्थाको आधारमा सदस्य वितरण र पुराना सदस्य कटौती गरेपछि विवाद चुलिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा २०७९ पुस ८÷९ गते सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभामा नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको शुद्धीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघले शुद्धीकरणका लागि १५ बुँदे मापदण्ड बनाएको थियो । जुन मापदण्डमा जनप्रतिनिधि, एनजीओ र सरकारी कर्मचारीको सदस्यता नवीकरण नहुने भन्ने थियो । तर शुद्धिकरण समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सदस्यता शुद्धीकरण भएन । जुन कारणले अहिले पत्रकार महासंघ बिवादमा परेको छ । पत्रकारिता पेशा छाडेका, विस्थापित भएका र अन्य पेशामा गइसकेकाहरुलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता चाहिएको छ । पत्रकारिता नगर्ने तर राजनीतिक दलको नजिक रहेर प्रेसकार्ड बोक्नेहरुलाई पनि सदस्यता चाहिएको छ ।

यतिबेला महासंघलाई देशभरका पत्रकारहरुले शुद्धीकरणका नाममा थप बेथितिग्रस्त गतिविधि गरेको गम्भिर आरोप सहित खबरदारी गरिरहेका छन । महासंघको नेतृत्वले महाधिवेशनले तय गरेको १५ बुँदे मापदण्डलाई पुरै लत्याएर आ–आफ्ना बिचारकालाई सदस्यता थप र बिचार नमिल्नेलाई कटौती गरेपछि सदस्यता शुद्धीकरणको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मुद्दासँगै हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको शुद्धीकरण लगायतका गतिविधि प्रति आम चासो र चर्चा बिषय बनेको छ । जुन स्वभाविक पनि हो । करिब ७ दशक लामो इतिहास बोकेको महासंघको मुलुकका ७ वटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा शाखा छन । पत्रकारिता मार्फत सत्ता र बेथिति माथि प्रश्न उठाइरहने तिनै पत्रकारहरुको साझा संस्था चौतर्फी प्रश्न र आलोचनाबाट घेरिएको छ ।

शुद्धीकरणका नाममा क्रियाशील पत्रकारको नाम काटिनु र गैरपत्रकारको नाम थपिएको भन्दै महासंघ नेतृत्वको सर्वत्र आलोचना र विवादित बनिरहेको छ । पत्रकार महासंघले शुद्धीकरणका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । जुन मापदण्ड कार्यान्वयनमा निर्ममताका साथ महासंघ नेतृत्व इमान्दार भएको भए आज जे जस्तो विवाद, बदनाम र आलोचित अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्था आउने थिएन । यस घटना परिघटनाले महासंघको वर्तमान नेतृत्वको नेतृत्व कौशल कमजोर प्रतीत भएको छ । अनेकन प्रश्न उठिरहेको छ, निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्न नसक्दा महासंघ नै विघटन हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ ।

पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरुको साझा छाता संगठन हो जसको लामो इतिहास छ । देश विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गर्दै व्यावसायीक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नु महासंघको मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हो । त्यसका लागि महासंघले नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवर्दन गर्ने, पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि काम गर्ने, र पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा संघ संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

यसका साथै देशमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुको एक अंगका रुपमा महासंघ सधैं उभिएको छ । लोकतान्त्रलाई सुदृढ गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्नु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु पनि महासंघको उद्देश्य हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा राजनीतिक दलहरुलाई समेत बाटो देखाएको नेपाल पत्रकार महासंघ यतिवेला अन्योल र संकटको चौघेरामा छ । पत्रकार महासंघजस्तो साझा संस्थालाई पार्टीका जनवर्गीय संगठनको स्तरमा झार्ने काम स्वयं महासंघ नेतृत्व र विभिन्न स्वार्थका समूहले जारी राखेका छन । महाधिवेशन हुनु ६ महिनाअघि नै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । महाधिवेशन आउँदै गर्दा सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता थप र शुद्धीकरणका नाममा यसपाली खेलिएको राजनीतिले पत्रकार महासंघलाई अहिलेको अवस्थामा पु¥याएको छ । संघीयतापछि महासंघले संशोधन गरेको विधानले प्रदेश र जिल्लालाई विशिष्ठ अधिकार दिएको छ । सदस्यता सिफारिसको अधिकार जिल्लालाई छ । प्रदेश समितिले जिल्लाको सिफारिस अनुरुप सदस्यता दिने र नदिने निर्णय गर्छ र केन्द्रले अभिलेखीकरण गर्दछ। केन्द्रले अभिलेखीकरण मात्र गर्नु पर्नेमा आफ्नोलाई थप्ने र अन्य बिचारकालाई हटाउने गर्नालेनै अहिलेको समस्या सृजना भएको हो।

विशेषत पत्रकार भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादकजस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई सम्झनुपर्छ । यही परिभाषाभित्र रहेर शुद्धीकरण अभियानलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाइनुपथ्र्यो र महाधिवेशनको ६ महिनाअघि नै यो कार्य सम्पन्न गरिनुपथ्र्यो । सबै प्रक्रिया र वैधानिक बाटो कुल्चेर अहिले नेतृत्वले पत्रकार महासंघको गन्तव्यलाई नै अन्योलको चौबाटोमा पु¥याएको छ । यसअघिका महासंघ नेतृत्वले अनेकौं संकटमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । र, लोकतान्त्रिक मान्यता एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा खम्बाझैँ उभिएर गरिमा कायम राखेकै थिए । व्यावसायिक अधिकारका मुद्दा र श्रम समस्याका विषयमा पहलपूर्ण काम गरेकै थिए ।

अघिल्लो चुनावमा महासंघका १३ हजार सदस्य थिए । अहिले महासंघले सदस्यतालाई शुद्धीकरण गरी साढे नौ हजारमा आफ्नो सदस्य सख्या बनाएको छ । शुद्धीकरण गरी पत्रकार महासंघले प्रकाशन गरेको मतदाखा नामावलीमा राजनीतिदलहरुको छायामा रहेका प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रगतिशिल पत्रकार संघ, क्रान्तीकारी पत्रकार महासंघ, मिडिया नेपाल, मिडिया सोसाइटी, थारु पत्रकार संघ, मगर पत्रकार संघ, फोनिज लगायत बिभिन्न जातीय पत्रकार संघ÷संगठन भित्र रहेका र केही स्वतन्त्र पत्रकार महासंघका पत्रकारहरु पनि पत्रकार महासंघको सदस्य भएका छन । महासंघ सम्पूर्ण पत्रकारको साझा संगठन भएकाले त्यहाँ सबै खाले पत्रकारको प्रवेश हुने गरेको छ । खासगरी आवधिक निर्वाचनमा नेतृत्व लिने एउटा स्वार्थका कारण पनि महासंघमा गैरपत्रकारको प्रवेश हुने गरेको छ। त्यस क्रममा गैरपत्रकारको पनि सदस्यता कायम राख्ने क्रममा नयाँ सदस्यता दिने गरिन्छ । यहाँ कुनै पत्रकार सगठनको भन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुुने गरेको छ । व्यक्तिको गुटगत चुनावी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सदस्य सख्या बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा महासघमा गैरपत्रकारको प्रवेश हुन्छ ।

महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको आग्रह, पूर्वाग्रह, भेदभाव र पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । एउटै प्रकृतिका व्यक्तिलाई महासंघको सदस्यबाट हटाइनु तर त्यही प्रकृतिको अर्को व्यक्तिको सदस्यता कायम गरिनु नै अहिलेको सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादको मुख्य विषय हो । मुख्य कुरा महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि मापदण्ड र महासंघको विधानलाई आधार बनाइनुपर्दछ । मापदण्ड र महासंघको विधान विपरीत चलखेलस्वरुप सामेल गरिएका मतदाता नामावली खारेज हुनुपर्दछ । महासंघको सदस्यताको सवालमा जिल्ला शाखासँग बढी सम्बन्धित हुने भएकाले त्यसले सिफारिस गरेको नामावलीलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्दछ। कतिपय जिल्लामा यस सवालमा आग्रह, पूर्वाग्रह, पक्षपात र भेदभावपूर्ण व्यवहार देखिएकाले प्रदेश समितिले त्यस खालका गल्ति सच्याउनुपर्दछ । जिल्ला र प्रदेशको यस खालका काम मापदण्ड विपरीत भएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले अनुगमन गरी निर्णय गर्ने हो भने कुनै बिवाद हुदैन । सदस्यता शुद्धीकरणमा विवाद उत्पन्न भएका जिल्लामा सम्बद्ध पत्रकार सगठनको सहयोगमा मापदण्ड र विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । त्यस क्रममा आवश्यकताअनुसार अस्थायी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । क्रियाशील पत्रकारको सवालमा विवादित विषयमा प्रवेश नगरेर मापदण्ड र महासंघको विधानअनुसार विवाद हल गरिनुपर्दछ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि पत्रकारिताको विकासक्रमले गति लिँदै गर्दा पत्रकारहरु संगठित भएर स्थापना भएको नेपाल पत्रकार संघले करिव सात दशक लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । यसबीचमा संघ महासंघमा मात्र बदलिएन, संगठनका मुद्दा र प्राथमिकताका विषय पनि बृहत बन्दै गए । मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेर महासंघले आफ्नो महत्व पनि बढाउँदै गयो । तर २४औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा महासंघलाई पत्रकारहरु सबैले गर्व र सम्मानपूर्वक साझा संगठनका रुपमा जसरी लिनुपथ्र्यो त्यस्तो देखिएको छेन । महासंघको ओज पछिल्ला वर्षहरुमा घटदै गएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेसागत हकहित र सुरक्षाका मुद्दामा फितलो हुँदै गएको भूमिका र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा हावी हुँदै गएको दलगत राजनीति यसका मुख्य कारक भएका छन ।

पत्रकारहरुका लागि संगठित हुने र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चुन्नेरचुनिने अभ्यास गर्ने थलो हो पत्रकार महासंघ । तर महासंघमा नेतृत्व छनोटको अभ्यास जसरी विकास हुँदै गएको छ, त्यसले पत्रकारको आचरण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिकलाई नै धज्जी उडाउने अवस्था बनेको छ । महासंघमा अहिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने थिति मात्र बसेको छैन, उम्मेदवारी निर्धारणमै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रत्यक्ष रुपमै हावी हुन थालेका छन । यही कारण पत्रकार महासंघको नेतृत्व छनोट राजनीतिक दलहरुको प्रतिष्ठाका विषयमा रुपान्तरण भएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पत्रकारहरुको संगठन खुल्न थालेका छन। कुनै राजनीतिक दलको शुभेच्छुकका रुपमा रहेका ती संगठन भ्रातृ संगठनसरह बन्न थालेपछि भने त्यसको प्रभाव पत्रकार महासंघमा परेको छ ।

खासगरी महाधिवेशनका बेला हुने नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा प्रष्ट राजनीतिक प्यानल देखिँदै आएको छ । व्यावसायिकतामाथि यही विचलित अभ्यासका कारण महासंघमा चुनिन चाहनेले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको ओत लिनैपर्ने अवस्था बनेको छ । महासंघकै गरिमामा क्षति गर्ने यस्तो गलत थिति सच्याउनैपर्छ। नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने गरी सदस्यता बाँडने र पेसामा निस्क्रिय भएपछि सदस्यता खारेज गर्ने थिति नबसेकाले महासंघ अहिले पत्रकारहरुको मात्र संगठनमा सीमित छैन । महासंघको सदस्यमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, उद्योगी–व्यवसायी लगायत पनि पत्रकारको आवरणमा संलग्न हुन पुगेका छन । गैरपत्रकारको बाहुल्य जसरी हुँदै छ, उनीहरु नै नेतृत्व छनोटमा हावी हुँदै गएका छन । हरेक महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरुले सदस्य शुद्धीकरणको मुद्दा चर्कोसँग उठाउँछन जुन अपरिहार्य पनि छ तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि बिर्सिन्छन वा बिर्सन बाध्य बनाइन्छन । यो प्रवृत्ती अब दोहोरिनु हुन्न ।

पछिल्लो समय महासंघले पेसागत सुरक्षा र हकहितका विषयमा प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन । नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने लगायतका समस्यासँग पत्रकारहरु जुधिरहेका छन । व्यक्तिगत तथा पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन। तर यी मुद्दामा महासंघ उदासीन जस्तो देखिन्छ । पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा पनि महासंघको भूमिका देखिँदैन । महासंघलाई सम्मान, भरोसा र विश्वासयोग्य बनाउन धेरै पक्षमा सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम त नेतृत्व छनोटलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त पार्नैपर्छ । सक्रिय सदस्यहरुको मात्र संगठन बनाउनका लागि सदस्यता शुद्धीकरण नगरी नहुने काम हो । यसपालिको अधिवेशनमा जे–जसरी नेतृत्वमा छानिए पनि उनीहरुले यसका लागि हिम्मत गर्नुपर्छ। महासंघले आफैं पनि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्दै पत्रकारहरुलाई त्यस्तै आचरणका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ अनि पत्रकारिता पेसा पनि सम्मानित र मर्यादित बन्न सक्छ ।