प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

यी हुन् खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्र

खारेज भएका सात निर्देशनालय र दुई निकायहरु-

१. पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

२. कृषि विकास निर्देशनालय

३. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

५. वन निर्देशनालय

६. शिक्षा विकास निर्देशनालय

७. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय

८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

यी हुन् गाभिएका निकायहरु –