सम्पादकीय : युवाशक्ति–उद्यमशीलताको बाटो र राज्यको जिम्मेवारी
साउन २७ गते (अगस्ट १२) अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइयो। यस वर्ष “दिगो विकास र सुनौलो भविष्यको सारः स्थानीय युवाको सहभागितामा समृद्धिको आधार” भन्ने नाराले दिवसको अर्थ झल्कायो। तर विगत दुई दशकदेखि दिवस मनाउने क्रम चलिरहे पनि युवाका मूल समस्या– रोजगारी र उद्यमशीलता– अझै समाधानको बाटोमा पुगेका छैनन्। हालका युवामा स्वदेशमै केही गर्ने चाहना छ। उनीहरू उद्यमशील बन्न चाहन्छन्, तर राज्यको सहयोग र अनुकूल वातावरणको कमी छ। सरकारले युवालाई केवल भाषण र नारामा सीमित नगरी ठोस अवसर र पहुँच उपलब्ध गराउन जरुरी छ। उद्यमशीलताको बाटो रोज्न चाहने युवालाई आवश्यक लगानी, तालिम र संरचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो। प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर राज्यले उनीहरूलाई रोजगारी दिने क्षमता राख्दैन। तथ्याङ्क हेर्दा करिब पाँच प्रतिशत मात्र स्वदेशमा रोजगार पाउने अवस्था छ। बाँकी युवालाई उद्यमशील बनाउन सक्दा मात्र बेरोजगारी घटाउन र आर्थिक वृद्धि बढाउन सम्भव हुन्छ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर वर्तमानमा कर्जा पाउन प्रक्रिया जटिल छ, जसले इच्छाशक्ति भएका युवालाई निरुत्साहित गरेको छ ।
युवादिवस मनाउने उद्देश्य संविधानमा उल्लेखित युवा–सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन, युवा केन्द्रित कानुनी बहस र स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सचेतना वृद्धि गर्नु हो। तर यस्ता उद्देश्य कागजमा मात्र सीमित हुँदा दिवसको प्रभाव देखिँदैन। नेपालमा १६–४० वर्ष उमेर समूहका युवा जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत छन्, अर्थात् १ करोड २४ लाखभन्दा बढी। यो अनुपात कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुनौलो अवसर हो। निर्वाचन आयोगका तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा युवाको सहभागिता ३९.६५ प्रतिशत छ, तर संघीय संसदमा मात्र १३.९ प्रतिशत, राष्ट्रियसभामा त ७ प्रतिशतभन्दा कम। यसले नीतिनिर्माण तहमा युवाको पहुँच अझै सीमित रहेको देखाउँछ। युवाको क्षमता परिचालन गर्न कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा लगानी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आईटी, पर्यटन, कृषि र ई–कमर्समा युवाको उपस्थिति बढेको छ। धेरैले ‘स्टार्ट–अप’मार्फत व्यवसाय सुरु गरेका छन्। डिजिटल प्रविधि र नवीनताको क्षेत्रमा युवाको चासो बढ्नु सकारात्मक संकेत हो। तर यस्ता प्रयासलाई दीर्घकालीन र सुदृढ बनाउन सरकारले आवश्यक कानुनी र वित्तीय सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
युवा संघ, तरुण दल, वाइसिएलजस्ता राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनले उद्यमशीलता र रोजगारीको मुद्दा उठाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ–रोजगारी दिन नसके पनि युवालाई उद्यमशील बनाउन राज्य अगाडि आउनुपर्छ । तर वास्तविक चुनौती भनेको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन हो। युवासँग सम्बन्धित नीति, ऐन र रणनीति बनाइएका छन्– जस्तै राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५– तर बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम नदेखिएको हो। सरकारले २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेपछि २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना ग¥यो। स्वरोजगारका लागि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ समेत गठन गरियो। तर अहिले पनि युवासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएका छन् र आठवटा मन्त्रालयमा बिखुरिएका यी कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । परिषद्ले पटक–पटक एकद्वार प्रणालीको आग्रह गरे पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । यस कारण स्रोतको अपव्यय र प्रभावकारितामा कमी आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्देश स्पष्ट छ– युवाशक्ति राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । नेपालजस्तो युवा–बहुल देशले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सके आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि राज्यले युवाप्रति दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। युवालाई ‘अनुभवहीन’ वा ‘असफल हुने’ समूहको रूपमा होइन, परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने ऊर्जाशील शक्तिका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । आजको चुनौती बेरोजगारी मात्र होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो । नीतिहरू पुस्तकमै सीमित हुने हो भने युवा दिवस केवल औपचारिकता बन्नेछ । त्यसैले, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीप विकास तालिम, व्यवसायिक सञ्जाल र बजार पहुँच जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै, युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर उनीहरूको आवाज नीतिमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। युवाले अवसर पाए परिवर्तन सम्भव छ। उनीहरू देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय हुन सके भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्छ, भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आउँछ, र सामाजिक संरचना बलियो बन्छ । यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छा, सुसंगत नीति, र पारदर्शी कार्यान्वयन अपरिहार्य छन्। नेपालका युवाले चाहेको कुरा सजिलो छ– काम गर्ने मौका र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग। राज्यले यही सरल अपेक्षालाई पूरा गर्न सके भने अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस केवल एक दिवसको उत्सव होइन, देशको दिगो भविष्य निर्माणको आधार बन्न सक्छ ।
