सन्दर्भ विश्व वातावरण दिवसः ‘जोगाए पो प्रकृति जोगिएला भविष्य’

ए मान्छे हो,
रोक आफैँलाई डढाउन खोज्ने हातहरु,
पछि फर्काउ विष कुण्डतिर बढेका
तिम्रा ती खुट्टाहरु;
रुखलाई संरक्षण गर्न प्रयोग गर,
भविष्यमाथि बन्चरो नहान,
बुझ र फर्क
हरित नेपालतर्फ ।

कवि निर्मलमणि अधिकारीको ‘बुझ र फर्क’ शीर्षकको कविताबाट ल्याइएको यी हरफहरुले हरियाली, जीवन र भविष्यप्रतिको चिन्तालाई उजागर गरेको छ । हरित नेपालतर्फ फर्किन गरेको कविको आह्वान आजको जलवायु सङ्कट र पर्यावरणीय चुनौतीबीच अझै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण बनेर उभिएको छ ।

यस्तै सन्देश विश्वप्रसिद्ध गायक माइकल ज्याक्सनको ‘अर्थ सङ’ ले पनि तीन दशकअघि नै दिएको थियो ।
के तिमीले कहिल्यै रोकेर हेर्यौ
युद्धमा मारिएका बालबालिकाहरू ?
के तिमीले कहिल्यै रोकेर हेर्यौ
यो रोइरहेकी पृथ्वी, यो विलाप गरिरहेको किनारा ?

यी हरफहरूले युद्ध, वन विनाश, प्रदूषण र मानवको उदासीनताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । आज विश्वले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई हेर्दा माइकल ज्याक्सनको त्यो गीत भविष्यवाणीझैँ लाग्छ ।

पृथ्वी अहिले जलवायुजन्य सङ्कटमा छिन । कतै अत्यासलाग्दो गर्मीको लहर छ, कतै भीषण बाढी । कतै सुक्दै गएका छन् पानीका मुहान । अनि गहिरिँदै छ, खानेपानीको सङ्कट । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूले हिउँ गुमाउँदै छन् । नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै गएको छ । मानव गतिविधिका कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा बाढी, पहिरो, डुबान, वन डढेलो, खडेरी र तातो हावाका लहरजस्ता विपद्हरुले पृथ्वीको अस्तित्वलाई नै नास गर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न तेर्सिएको छ ।

सुक्खा मौसमले खाद्य सङ्कट निम्ताउला कि भन्ने चिन्ता उस्तै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण ती सेता हिमाल कालो पथ्थरमा परिणत हुने हो कि डर पनि छ । वातावरणीय न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म र राष्ट्रिय तहदेखि अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म आवाज उठी नै रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ शिखर सम्मेलनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु न्यायका लागि नेपाललगायत जलवायु प्रभावित विकासोन्मुख मुलुकले उठाएका जलवायु न्यायका आवाजहरु कहिले कार्यान्वयन हुने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा सन् २०२१ को मेलम्ची बाढी, २०८१ साउन ३२ गतेको १ः३० बजे सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढी, २०८२ असार २४ गते सुप्राग्लेसियर ताल फुटेर रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा अचानक आएको बाढी तथा भारतको उत्तराखण्डमा सन् २०१३ मा आएको केदारनाथ बाढी, भारतको सिक्किममा सन् २०२३ मा भएको दक्षिण ल्होनाक हिमताल विस्फोटजन्य बाढीलगायतका घटनालाई जलवायु परिवर्तनका ज्वलन्त उदारणको रुपमा लिइन्छ ।

विश्व मौसम सङ्गठनले सन् २०२५ जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक वर्षका रूपमा लिएको छ । सङ्गठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमीय घटना र वातावरणीय असन्तुलनले मानव जीवन, कृषि र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सन् २०२५ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये शीर्ष तीनमा परेको सङ्गठनको तथ्याङ्क जनाउँछ । पछिल्लो दशकभरि लगातार नयाँ तापक्रम रेकर्ड कायम भइरहेको भन्दै विश्वका वैज्ञानिकहरूले चिन्ता जनाएका छन् । यसवर्ष नै अफ्रिका, एसिया र युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक गर्मीको लहर (हिटवेभ) देखियो, जसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्यायो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा खडेरी पर्नसक्ने र सुक्खा बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मनसुन अवधि (समान्यतया जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म) चार महिनामा अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तथा अधिकतम् र न्यूनतम तापक्रम भने देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईँ । यसले गर्दा बर्खे धान रोपाइँलाई असर गर्नसक्ने र उत्पादनमा समेत हस आउनसक्ने भन्दै कृषकहरु चिन्तित छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष पनि मधेसमा सुक्खा बढ्दा आव २०८१÷८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा चालु आव ४.२० प्रतिशतले कमी भई ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

सुक्खाकै कारण मधेस क्षेत्रलगायत तराईका अधिकांश स्थानमा खानेपानीको सङ्कट बढ्दो रहेको छ । सङ्घीय सदनमा सांसदहरुले मधेशमा सुक्खाको समस्या बढिरहेको भन्दै समाधानका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रि सेन्टिग्रेडमा कायम राख्न सकिए पनि एक्काइसौ शताब्दीका अन्त्यसम्म हिमालय क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने अध्ययनले देखाएको छ ।

एल निनोको तीव्र विकाससँगै विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने सम्भावना

यस वर्ष तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको एल निनोका कारण विश्वका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने तथा दक्षिण एसियासहित भारतीय उपमहाद्वीपमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) अन्तर्गतको बहु–मोडेल मौसमी पूर्वानुमान प्रणालीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मौसमी पूर्वानुमानअनुसार यस वर्षको सुरुआतमा कमजोर बन्दै गएको ला निनाबाट प्रशान्त महासागरको अवस्था तटस्थमा पुगेको भए पनि आगामी महिनाहरूमा बलियो एल निनो विकसित हुने सङ्केत देखिएको छ । प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको एल निनोसँगै सकारात्मक आइओडीको प्रभावले दक्षिण एसियाली मनसुन प्रणालीमा थप असर पार्न सक्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ ।

पूर्वानुमानअनुसार उत्तरी अमेरिका, युरोप, अफ्रिका तथा एसियाका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना उच्च छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा तापक्रम वृद्धि हुने सम्भावना अझ बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणी गोलाद्र्धका दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिका तथा अस्ट्रेलियाका धेरै क्षेत्रमा पनि औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने सङ्केत देखिएको छ ।

भूमध्यरेखीय अफ्रिका तथा समुद्री दक्षिणपूर्वी एसियामा समेत तापक्रम सामान्यभन्दा माथि रहने सम्भावना प्रबल छ । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार एल निनोको तीव्र विकासले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, खडेरी, पानीको अभाव तथा चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रहरूले कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दो

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका आठ देशमध्ये चार देशले सन् २०२५ मा १० भन्दा बढी ठूला विपद् सामना गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को विश्लेषणले यस क्षेत्र जलवायुजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिममा रहेको देखाएको हो । आइसीआइमोडले आपत्कालीन घटनासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय तथ्याङ्क (इएम–डेटा) को विश्लेषण गर्दै यी क्षेत्रका देशहरूले सन् २०२४ मा मात्रै बाढी, पहिरो, आँधीबेहरीलगायत पानीजन्य विपद्का कारण छ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोरेको जनाएको छ ।

मनसुनी वर्षाका कारण बङ्गलादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा बारम्बार बाढी र पहिरोका घटना भए । केही स्थानमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड) का घटनासमेत दर्ज भएका छन् । यी विपद्का कारण क्षेत्रभर करिब १२ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित वा विस्थापित भएका छन् । इएम–डेटाका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२५ मा विपद्सम्बन्धी आर्थिक क्षति १६९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जोखिमहरू एकअर्कासँग गाँसिँदै गएको र यसले घर, पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवामा हुने क्षति झन् बढाएको इसिमोडको निष्कर्ष छ । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा चरम मौसमीय घटनाको आवृत्ति र तीब्रता बढ्दै गएको भन्दै समयमै अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा बहुविपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विकास र वातावरणलाई सँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वातावरणमैत्री र दिगो विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा विश्वले जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरहरू विश्वभर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विकासका गतिविधिलाई प्रकृति र वातावरणसँग सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “जलवायु तथा प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दै विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अघि बढाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ,” महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दबाब बढाएको छ, जसका कारण जलवायु परिवर्तनका जोखिम र चुनौतीहरू थप गम्भीर बन्दै गएका छन् ।”

विकासका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई समान महत्व दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । महानिर्देशक सुवेदीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरित विकास, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।

वातावरण संरक्षणलाई औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित गर्न नहुने

जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले वातावरण संरक्षणलाई औपचारिक कार्यक्रम वा हरेक दिनको उत्सवमा सीमित नगरी दैनिक जीवन, समुदाय र परम्परागत अभ्याससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले नेपालका विभिन्न आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूले पुस्तौँदेखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित जीवनशैली अपनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । यसवर्ष जुन ५ अर्थात् विश्व वातावरण दिवसकै दिन थारु समुदायको परम्परागत ‘धुरिया पूजा’ परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई वातावरण संरक्षण र सांस्कृतिक परम्पराबीचको गहिरो सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

थारु समुदायमा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनामा, मनसुन सुरु हुनुअघि मनाइने धुरिया पूजामा विभिन्न गाउँका बडघर र चौधरियाहरू एकै स्थानमा भेला भई जलस्रोतको पूजा गर्नुका साथै समुदायका साझा सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने परम्परा रहेको छ । यस पर्वले प्रकृति, वन, जलस्रोत तथा वातावरणप्रतिको सम्मान, संरक्षण र सहअस्तित्वको सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास गरिन्छ । पाण्डेका अनुसार पुस्तौँदेखि अभ्यास हुँदै आएको झुरिया पूजा जलस्रोतप्रतिको सम्मान र संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

विश्व वातावरण दिवस र झुरिया पूजा एउटै दिन पर्नु केबल संयोग मात्र नभई प्रकृतिसँगको सम्बन्ध तथा वातावरण संरक्षणप्रतिको साझा जिम्मेवारीलाई स्मरण गराउने महत्वपूर्ण अवसर भएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्ता परम्परागत ज्ञान र अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै वातावरण संरक्षणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अबको बाटो के हुने ?

पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपालमा भइरहेका अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण कमजोर पहाडी भूबनोटमा जथाभावी सडक विस्तारले विपद् जोखिम बढाएको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनका कारण माटो सुक्दै गएको छ, जसले सबैभन्दा बढी असर गरिब समुदायलाई पारिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको बाटो भनेको राज्यले जलवायु लगानी बढाउनुपर्छ । खाली अन्तरराष्ट्रिय वित्तमा मात्रै भर पर्नुभएन ।

विपद् व्यवस्थापनविद् अच्युत लुइँटेलले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके जलवायुजन्य विपद् अझै बढ्नसक्ने भन्दै दिगो, वातावरण तथा जलवायुमैत्री विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वातावरण अभियन्ता आरती पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीतिहरू र स्थानीय समुदायका वास्तविक आवश्यकता तथा अनुभवबीच अझै पनि उल्लेख्य दूरी रहेको बताउनुभएको छ । “जलवायु सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो भविष्य निर्माणका लागि स्थानीय समुदायको भूमिका केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । प्रकृतिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु न्यायको सुनिश्चितता आवश्यक

वातावरण कानुनविद् प्रकाशमणि शर्माले जलवायु न्यायको सुनिश्चितमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रकृतिको समृद्धिबिना मानव सभ्यताको समृद्धि सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । शर्माले विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेका कारण जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हिमालहरू पानीका टावर हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमशृङ्खलाहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदै गए र पानीको भण्डार घट्दै गयो भने भविष्यमा अर्बौं मानिसले खानेपानीको गम्भीर सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”

शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय प्रभावित हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता समुदायसँग अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत र क्षमता कम हुने भएकाले जलवायु सङ्कटको भार पनि उनीहरूले नै बढी वहन गर्नुपरेको छ । उहाँले वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढाइने विकासले अन्ततः विनाश निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, नेपालको संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुन र राज्यका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शर्माले जोड दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न कानुनी व्यवस्था, नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृति संरक्षण र दिगो विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सके मात्र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।”

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर