स्थानीय तहको नियमन : अनुत्तरित प्रश्न !
गल गुरुङ (दीपु)
संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको शासन प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधार नै गाउँ र नगर सरकार हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश संविधानले दिएको छ । यसले अधिकारसहितको सशक्त स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ, जसले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिनिर्णय गर्न, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकुन्। तर अधिकारको यस संरचना भित्र अझै एउटा जटिल प्रश्न अनुत्तरित छ, स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने संयन्त्र को हो, कसरी हो र कहाँ छ ?
जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको जिम्मा त दिइएको छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले यसको भूमिका प्रायः औपचारिकतामा सीमित भएको छ । आजको संरचनामा स्थानीय तहले आफैँ योजना बनाउने, बजेट बाँडफाँट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र फेरि आफैँले आफैँलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। यस्तो प्रणाली पहिलो दृष्टिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तो देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा यसले ठूलो विरोधाभास बोकेको छ । जब एउटै निकाय नीतिनिर्णयदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रभुत्व राख्छ, त्यहाँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्वतः कमजोर हुन्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम आज देशभरका स्थानीय तहमा बारम्बार देखिएका विवाद, अनियमितता र असन्तुलन हुन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नातागोता वा नजिकका व्यवसायीलाई ठेक्का दिने प्रचलन सार्वजनिक भएका थिए । कतिपय स्थानमा कर्मचारी नियुक्ति समेत नातावाद र राजनीतिक निकटताको आधारमा गरिएको प्रमाण खुलेका छन्। त्यस्तै, विद्यालय भवन निर्माणका लागि छुट्टिएको बजेट अन्य योजनामा मोडिएको, उपभोक्ता समिति गठन र ठेक्कापट्टामा व्यापक अनियमितता भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच बजेट वितरणमै विवाद चर्किएर विकासका काम रोकिएका असंख्य उदाहरण छन्। यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छन्– नियमन संयन्त्र बलियो नभएकै कारण स्थानीय तहमा अधिकारको दुरुपयोग खुलेआम भइरहेको छ ।
नियमनको कमजोरीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै आघात पु¥याएको छ। निर्वाचनमार्फत आएको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म योजना बनाउने, बजेट बाँड्ने, प्राथमिकता तय गर्ने स्वतन्त्रता त छ, तर अनुगमन गर्ने निकाय त्यही नेतृत्वकै प्रभावमा रहने हो भने पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? आफैँले आफैँलाई ‘क्लिनचिट’ दिने प्रवृत्तिले स्थानीय शासनलाई जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसिद्धिको उपकरण बनाइरहेको छ ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै चेक एन्ड ब्यालेन्स हो । अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । तर हाम्रो स्थानीय शासन प्रणालीमा यो सन्तुलन देखिँदैन। संघीयता कार्यान्वयनको दशक पूरा हुँदासम्म पनि स्थानीय तहलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने प्रश्न अझै अनिर्णीत छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहलाई निगरानी गर्ने कि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने भन्ने बहस अझै अधुरो छ। यसले गर्दा स्थानीय तहहरू प्रायः आफ्नै हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो ।
नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका स्थानीय तहहरू अहिले अनुगमनविनाको स्वशासनमा सीमित हुँदै गएका छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा स्थानीय लोकतन्त्र जनताको विश्वास जित्न असफल बन्दै गएको छ। नागरिकले तिरेको कर योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग नहुनु, बजेट दुरुपयोग हुनु र काम समयमा सम्पन्न नहुनु– यी सबै लोकतन्त्रप्रति नै निराशा बढाउने कारक हुन्। लोकतन्त्र जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने शासन पद्धति हो, त्यसैमा असफलता देखिनु व्यापक असन्तोषको बीउ बन्न सक्छ ।
यस्तो परिदृश्यमा अब ढिला नगरी स्पष्ट नियमन संयन्त्र विकास गर्नैपर्छ। संघीयता सफल बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई नियमन गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नु हो। स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गरेर नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिक लेखापरीक्षणलाई कानूनी अनिवार्यता दिनुपर्छ, जसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अवसर पाऊन्। बजेट र योजनाको प्रयोग अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार र क्षमता दिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र प्रदेश स्तरका नियामक संरचनाहरूलाई स्थानीय तहसम्म सक्रिय तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ । किनकि स्थानीय तहमा देखिने अनियमितता उच्च तहसम्म पुगेर मात्र कारबाही हुने हो भने जनताले दैनिक भोग्ने समस्या तत्काल समाधान हुन सक्दैन। स्थानीय स्तरमै छानबिन र अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र बने लोकतन्त्र जनतामुखी बन्न सक्छ ।
आज देखिएका चुनौतीहरू केवल राजनीतिक मात्र होइनन्, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामसँग पनि गाँसिएका छन्। नातावाद, कृत्रिम गठजोड र आत्मस्वार्थको संस्कृति हाम्रो राजनीतिक व्यवहारमा गहिरो रूपमा जमेको छ। यसलाई तोड्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अन्यथा, स्थानीय सरकार जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने होइन, केही समूहको स्वार्थको अखाडा बन्न पुग्छ ।
यदि अब पनि ढिलाइ गरियो भने स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास खोक्रो सावित हुनेछ। अधिकारको नाममा पारदर्शिता हरायो भने जवाफदेहिता हराउँछ, र जवाफदेहिता हराउँदा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै प्रश्नमा पर्छ । त्यसैले अब व्यावहारिक कदम चाल्ने समय आएको छ ।
जनताको कर र विश्वासबाट चल्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार आफैँले आफैँलाई नियमन गर्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। अधिकारसँगै दायित्व सन्तुलित गर्न सकियो भने मात्र स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ बन्नेछ। अन्यथा, आज उठेका यी अनुत्तरित प्रश्नहरू भोलि गम्भीर संकटका सूचक बन्न सक्छन् ।
