सम्पादकीय : बाँझिँदै जमिन, सुनसान हुँदै गाउँबस्ति
गाउँ–बस्तीमा अहिले एउटा साझा पीडा छ– केही वर्षअघिसम्म हराभरा देखिन्थ्यो, आज त्यो खेतबारी वनमाराले ढाकिदिएको छ । परम्परागत कृषिको पहिचान बोकेका उर्वर जमिनहरू एकपछि अर्को गरी बाँझिँदै गएका छन्। बेसी, उपत्यका र फाँट जहाँ एकदिन धान, मकै र कोदोका पहेलपुर बाली हर्षले हल्लिन्थे, आज त्यही जमिन बाँझिएको दृश्यले गाउँको स्वरूप नै बदलिदिएको छ । गाउँको मुटु भनेकै खेती हो, त्यो मुटु नै आज जंगलमा परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । त्यसको मूल कारण हो– युवाशक्ति नहुनु । विदेशमा रोजगारी खोज्ने युवाहरू बढेपछि गाउँमा काम गर्ने हात घट्दै गएका छन्। अहिले अधिकांश गाउँमा बुढाबुढी, महिला र बालबालिकामात्र देखिन्छन्। जिविकोपार्जनका लागि सक्षम जमिन नै बाँझो राख्नु पर्ने बाध्यतामा ग्रामीण परिवारहरू पुगेका छन्। सामान्य सागदेखि गोलभेडा, खुर्सानी, धनियाँजस्ता दैनिक तरकारी पनि बजारबाट किनेर गाउँसम्म ढुवानी हुन थालेको छ । यो विडम्बना मात्र होइन, कृषि–आधारित समाजको भविष्यका लागि चिन्ताको गहिरो संकेत हो ।
तनहुँको देवघाटदेखि आँबुखैरेनी, बन्दीपुर, म्याग्दे, घिरिङ, ऋषिङ हुँदै भानु, व्यास, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिकासम्म जताततै उर्वर जमिन बाँझिने दर बढेको छ। खेतीयोग्य जमिनको उपयोग घट्दै जाँदा अन्न उत्पादन पनि क्रमशः घटिरहेको छ । देशभर खाद्यान्न आयात बढिरहेको बेलामा तनहुँका गाउँहरू पनि बाहिरबाट चामल र दाल किनेर घर चलाउने अवस्थासम्म पुग्नु दुःखद् पक्ष हो। सहरिकरणको अन्धो प्रवृत्ति पनि यो समस्याको ठूलो स्रोत बनेको छ । बजार नजिकका फाँटहरू खेतीयोग्य जमिन नभई ‘घडेरी’को रूपमा मूल्याङ्कन हुन थालेपछि जमिनले बोकेको परिश्रम, इतिहास र उत्पादनको क्षमता हेर्ने आँखै बन्द भएको छ। अलिकति पैसा हातमा परेपछि पर्खालले घेरिएको प्लट ‘उन्नति’को सूचक बन्न पुगेको छ। जसको दीर्घकालीन परिणाम– खाद्य संकट, आयात निर्भरता, सांस्कृतिक नासिने र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पतन । ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू जीर्ण हुँदै भत्कन थालेका छन्। वर्षौदेखि जोगाउँदै ल्याएको जमिन बाँझै परिरहँदा गाउँको सामाजिक–आर्थिक जीवनशैलीमा पनि सूख्खा लागिसकेको छ । युवायुवती सहर पस्न थालेदेखि गाउँ सुनसान हुनु स्वाभाविक थियो तर खेतीसमेत छोड्ने प्रवृत्तिले अब गाउँ ‘बस्ती’भन्दा ‘अवशेष’को रूपमा परिचित हुने खतरा देखिन थालेको छ।
यता कृषि कार्यालय र स्थानीय तहले अनुदान, बीउविजन, प्रविधि, बीमा, तालिम–सबै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। तर ती कार्यक्रम खेतीयोग्य जमिनमा फर्कन उत्साहित गराउने गरी प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अनुदान कार्यक्रम सतही, छिटोछरितो र दीर्घकालीन योजनाविहीन हुँदा कृषिमा टिकाउ रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । खेतबारीमा वनमारा र सिरु फुल्नु केवल अलिक्षण दृश्य मात्र होइन– गाउँको अर्थतन्त्र कमजोर भएको, श्रमशक्ति सुकेर गएको, उत्पादन क्षमतामा क्षय भइरहेको संकेत हो। परम्परागत खाद्यान्न परम्परा पनि हराउँदै जानुले हाम्रो सांस्कृतिक स्मृतिमाथि खतरा थपेको छ। अब सबै तहका सरकार, नीति निर्माता, कृषि विज्ञ र समुदाय स्वयंले समग्र रूपमा उत्तर खोज्ने समय आएको छ। स्थानीय तहले ‘बाँझो जमिन पुनः उपयोग अभियान’लाई प्राथमिकतामा राखेर युवालाई गाउँमै टिकाउने नीति ल्याउनैपर्छ। खेतीलाई सम्मानजनक र लाभजनक पेशाको रूपमा पुनःस्थापित गर्ने नीति आवश्यक छ । एकातिर किसानलाई आधुनिक प्रविधि, सहज ऋण, बीऊ र तालिम दिनुपर्छ भने अर्को तिर बजार सुनिश्चितता, मूल्य स्थायित्व र कृषि उपज प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न जरुरी छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयासमा केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन। ग्रामीण युवालाई गाउँमै काम, आम्दानी र अवसर देखिनुपर्छ। सामूहिक खेती, सहकारी मोडेल, मशीनरी खेती र ‘फार्म–टू–मार्केट’ प्रणालीलाई मजबुत बनाएर मात्रै बाँझिँदै गएका जमिन पुनर्जीवित हुन सक्छन्। परम्परागत जातका बालीनाली संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय बजारमै स्थान दिन सकिएमा ग्रामीण अर्थतन्त्र फेरि चलायमान बन्न सक्छ । गाउँ सुनसान हुँदै जाँदा दैलोमा हावाले मठार्दै ल्याएको धुलो हटाउने कोही नपाउने अवस्था आइपुग्न दिन हुँदैन। खेतीयोग्य जमिन हाम्रो भविष्य हो– खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी, सांस्कृतिक निरन्तरता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सबैको जग हो। त्यसैले, जमिन बाँझो हुँदा हामी सबैको भविष्य बाँझो बन्दैछ । अब गाउँलाई बचाउन, कृषिलाई पुनर्जीवित गर्न र हराभरा खेतबारी फर्काउन सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । स्थानीय तहदेखि परिवारसम्म—सबैले ‘जमिन बाँच्यो भने गाउँ बच्छ’ भन्ने सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ । जमिन पुनः हराभरा बनाउने अभियान अब विलम्ब गर्न नहुने राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ।
