गण्डकीको ३३ अर्बको बजेट : उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधारमार्फत समुन्नतिको सपना

तनहुँ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट केवल आय–व्ययको हिसाबकिताब मात्र होइन, प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति’ भन्ने मूल नारासहित ल्याइएको बजेटले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा सुशासनलाई विकासका प्रमुख आधारस्तम्भ बनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै गण्डकीलाई उत्पादनमुखी, लगानीमैत्री र आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख माध्यम बनाउने नीति लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अपेक्षा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.६८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिँदा गण्डकीको अर्थतन्त्र ४.८३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत १ हजार ५३५ डलरभन्दा बढी हो ।

यसले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक आधार अन्य प्रदेशको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको संकेत गर्छ । प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन सम्भावना, कृषि उत्पादन र मानव संसाधनका कारण प्रदेशले उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखेको छ । तर, बजेटले आफैँ स्वीकार गरेको छ कि राजस्वको सीमित आधार, संघीय अनुदानमा निर्भरता, औद्योगिकीकरणको सुस्त गति र युवाको विदेश पलायन प्रदेशका प्रमुख चुनौती हुन् ।

यस्तै, गण्डकी सरकारले कृषिलाई ‘गरिबी र बाध्यताको पेशा’ बाट ‘सम्मान र समृद्धिको आधार’ मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यही सोचअनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, उत्पादनमा आधारित अनुदान, ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम तथा पशु रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि १० स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

युवालाई कृषिमा फर्काउने उद्देश्यले ‘रिटर्न टु भिलेज/ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत २ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो खेती विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रका लागि कुल दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग, पोखरा, मुस्ताङ, मनाङ, मुक्तिनाथ, ढोरपाटन र देवघाटजस्ता गन्तव्यहरूलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य साधनका रूपमा अघि सारेको छ ।

‘पहिला घरदेश, अनि परदेश’ तथा ‘लेक टु लेक] कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पोखरालाई MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार, सीमापार पर्यटन र हवाई पहुँच विस्तारमा विशेष लगानी गरिनेछ । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–गलेश्वर–देवघाट जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ निर्माण गरिने भएको छ ।

यस वर्षको बजेटमा पहिलोपटक सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता -एआई), स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बजेटका उद्देश्यहरूमध्ये एक डिजिटल शासन र नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेश अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेको छ । पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने घोषणा बजेटको उल्लेखनीय पक्ष हो। यसले आईटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ । सडक, पुल, यातायात र रणनीतिक करिडोर निर्माणका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोरला–त्रिवेणी सडक, शालिग्राम करिडोर, सात ताल रिङरोड, ज्याग्दी करिडोर, दरवाङ करिडोर, बोराङखोला–विचौर सडक लगायतका रणनीतिक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणका लागि मात्रै पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पोखरा–बुटवल द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा पनि बजेटको दीर्घकालीन महत्वको विषय बनेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । गोरखा र नवलपुरका अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा विस्तार, एम्बुलेन्स खरिद, नसर्ने रोग पहिचान अभियान, मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती महिलाको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा STEM Lab, डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा ‘सिक्दै कमाउँदै–कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालय तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक सामुदायिक वन : एक पोखरी’ कार्यक्रम, वन डढेलो नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने नीति लिएको छ । राजस्व संकलनदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै क्षेत्रमा अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ भने, पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रको क्षमता विकास, खोजमूलक पत्रकारिता प्रवर्द्धन र सञ्चारमाध्यमको डिजिटलीकरणलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट महत्वाकांक्षी छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानीले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको आधार निर्माण गर्न सक्छ। तर विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको तथ्य बजेट वक्तव्यले नै स्वीकार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कुल बजेटको केवल २३.५६ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले गण्डकीको समृद्धिको सपना बजेट घोषणामा मात्र सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षको कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ। उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको यो बजेट सफल कार्यान्वयन हुन सके गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन सक्ने आधार भने अवश्य बनेको छ ।