सम्पादकीय : गण्डकीको बजेट – घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । प्रदेश सरकारले समृद्ध गण्डकी निर्माणको लक्ष्यसहित विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर बजेटको सफलता कागजमा गरिएका घोषणाले होइन, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले तय गर्नेछ । यस वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । सडक, पुल र रणनीतिक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि सडक सञ्जाल विस्तार आवश्यक विषय हो । अझै पनि धेरै ग्रामीण बस्ती गुणस्तरीय सडक पहुँचबाट वञ्चित छन् । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन, पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म सहज पहुँच दिन तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सडक पूर्वाधार अपरिहार्य छ । त्यसैले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी सकारात्मक पक्ष हो । तर विगतमा सडक निर्माणमा गुणस्तरभन्दा परिमाणलाई बढी महत्त्व दिइएका उदाहरण पनि छन् । आगामी दिनमा सडक निर्माणसँगै गुणस्तर, दिगोपना र नियमित मर्मतसम्भारमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, युवालाई गाउँ फर्काउने …रिटर्न टु भिलेजÚ कार्यक्रम तथा फलफूल खेती विस्तारका योजनाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास गरेको छ। आज पनि गण्डकी प्रदेशका धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। यदि कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, बजारको सुनिश्चितता र लगानीको वातावरण बनाउन सकियो भने यसले युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर कृषिमा अनुदान वितरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको प्रभावकारी प्रणाली निर्माण अझ महत्त्वपूर्ण विषय हो।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटन परिपथ निर्माण गर्ने तथा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, ताल, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण गण्डकीमा पर्यटनको सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ । तर पर्यटन केवल प्रचारले मात्र बढ्दैन । पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षित वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम व्यवहारमा उतार्न सके पर्यटन वास्तवमै प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । यस वर्षको बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई दिइएको महत्त्व हो। पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने घोषणा तथा डिजिटल शासनको अवधारणाले नयाँ पुस्तालाई आशावादी बनाएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले शिक्षा र प्रविधिबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ । अस्पतालमा उपकरण थप्ने, नसर्ने रोगको पहिचान गर्ने, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्ने तथा विद्यालयमा डिजिटल र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने कार्यक्रम स्वागतयोग्य छन् । यस्ता कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछन्। विकासको वास्तविक मापन सडक र भवनले मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । यद्यपि बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही चुनौती पनि छन्। प्रदेश सरकार अझै पनि संघीय अनुदानमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ। आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बजेट कार्यान्वयन क्षमता हो। हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिए पनि धेरै कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। पूँजीगत खर्च न्यून रहने समस्या प्रदेश सरकारको पुरानो कमजोरी हो। यस वर्ष पनि त्यही अवस्था दोहोरिए बजेटका लक्ष्यहरू घोषणामै सीमित हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशको बजेटले उत्पादन, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई विकासका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कार्यक्रमहरू हेर्दा बजेट आशावादी र सम्भावनामुखी देखिन्छ । तर जनताले अब नयाँ घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । घोषणा सफल हुन सक्छन्, तर विकासको वास्तविक मापन कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको सपना पनि त्यही आधारमा पूरा हुनेछ।
