राजनीति र सुरक्षाको सम्बन्ध

मानव सभ्यताको विकाससँगै राजनीति र सुरक्षा एक–अर्काबाट अलग गर्न नसकिने दुई आधारस्तम्भ बनेका छन् । राजनीति भनेको शासन गर्ने कला, नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम हो भने सुरक्षा भनेको नागरिक, समाज र राष्ट्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य सम्भावित खतराबाट जोगाउने व्यवस्था हो । मुलुकमा राजनीति स्थिरता नभएसम्म सुरक्षामा कमजोरी आउँछ, र सुरक्षा कमजोर भए राजनीति अस्थिरता हुन्छ । यसरी हेर्दा राजनीति र सुरक्षा अविभाज्य सम्बन्धमा गाँसिएका छन् । सो कुरा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म देख्न सकिन्छ ।

एकातर्फ राजनीति नै सुरक्षा नीतिको दिशा निर्धारण गर्ने माध्यम हो । मुलुकमा कस्तो प्रकारको रक्षा व्यवस्था हुने, सुरक्षा निकायहरूको संरचना कस्तो हुने, कुन खतरा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्राथमिक मानिने भन्ने प्रश्नमा अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्छ । यसरी हेर्दा राजनीति नै सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्छ । तर अर्कोतर्फ सुरक्षा बिना राजनीति पनि स्थिर रहन सक्दैन । जनताले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति नगरीकन लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल हुँदैन । नेपालको ‘जेन–जी’ आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अपराध, आतंकवाद, दण्डहिनता वा असुरक्षाको वातावरण बढेमा राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ । इतिहासमै हेर्दा पनि असुरक्षा बढ्दा शासन परिवर्तन, विद्रोह वा युद्धको स्थिति उत्पन्न हुने गरेका छन् । राजनीति र सुरक्षाको सम्बन्ध सधैं सकारात्मक मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ राजनीतिक स्वार्थका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले सुरक्षा निकायको विश्वासनीयता घटाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सुरक्षा संस्थालाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र राष्ट्रहितमा केन्द्रित राख्नु राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो ।

आजको विश्वमा सुरक्षा केवल सैन्य वा भौतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र साइबर क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न गहिरो राजनीतिक दृष्टि, दीर्घकालीन रणनीति र जनताको सहभागिता आवश्यक पर्छ । राष्ट्रको सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आपसी विश्वास र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा राजनीति र सुरक्षा दुवैको योगदान अपरिहार्य हुन्छ। राजनीति स्थिर भए मात्र सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ, र सुरक्षा सुनिश्चित भए मात्र राजनीति जनउत्तरदायी र सबल बन्न सक्छ । यी दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके राष्ट्रले शान्ति, समृद्धि र प्रगतिपथमा कदम चाल्न सक्छ । राज्य सञ्चालन, जनताको सुरक्षाबोध, र राष्ट्रिय हितबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्ध नै राजनीतिक सुरक्षा हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको रक्षानीति, आन्तरिक सुरक्षाको स्वरूप, कानुन व्यवस्था र सुरक्षा निकायहरूको संरचना तय गर्छ । कुन कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हो भन्ने मूल्याङ्कन पनि राजनीतिक तहबाट नै हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि शान्ति, कानुनको पालना, र नागरिकको शारीरिक–मानसिक सुरक्षा जरुरी हुन्छ । असुरक्षा (जस्तै आतंकवाद, अपराध, दण्डहीनता) बढे राजनीति अस्थिर हुन्छ । सुरक्षा संस्थाको राजनीतिकरणले भने दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउँछ । सीमा सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्ध, आन्तरिक विद्रोह वा द्वन्द्व समाधान, साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा राजनीति नै निर्णायक हुन्छ। राम्रो राजनीतिक दृष्टि भए मात्र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राजनीति स्थिर हुँदा सुरक्षाको स्तर उकासिन्छ । सुरक्षा सुनिश्चित हुँदा मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल हुन्छ । राजनीति बिना सुरक्षाको स्पष्ट दिशा हुँदैन र सुरक्षा बिना राजनीति स्थिर रहँदैन ।

राजनीतिले मुलुकको सुरक्षा नीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्छ । जस्तै वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्गठन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो भूमिका खेलेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीको संरचना, सेना र नागरिक प्रशासनबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहबाट नै निर्धारण गरिएको थियो । त्यसैले रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा रणनीति प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिले तय गर्छ । राजनीति बिना सुरक्षा संयन्त्रले दीर्घकालीन दृष्टिकोण पाउन सक्दैन । नेपालको माओवादी जनयुद्ध (२०५२–२०६२) को समयमा असुरक्षा र द्वन्द्व बढ्दा संसद् विघटन, आपतकालीन शासन, र राजतन्त्रको पुनः उदय हुन पुग्यो । श्रीलंकामा लामो समयसम्म चलेको तमिल विद्रोहका कारण राजनीति अस्थिर रह्यो। अफगानिस्तानमा सुरक्षा कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन ।

सकारात्मक पक्षसँगै राजनीति र सुरक्षाको नकारात्मक पाटो पनि छ । राजनीतिक दलहरूले प्रायः आफ्नो सत्ता जोगाउन सुरक्षा निकायलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमै चुनावका बेला प्रहरी वा प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबमा प्रयोग गर्ने आरोप प्रायः सुनिन्छ । तानाशाही मुलुकहरूमा सेना र प्रहरीलाई जनताको विरोध दमन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता जन्माउँछ । यसैले सुरक्षा संयन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रहितमा मात्र प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ ।

आज सुरक्षा केवल सीमा रक्षा वा सेना–प्रहरीमै सीमित छैन । आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा आदि यसका क्षेत्रहरु हुन् । बेरोजगारी, गरिबी र असमानताले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ । जस्तै अरब मुलुकहरूमा भएको “अरब स्प्रिङ” आन्दोलन आर्थिक असमानताकै कारण उत्पन्न भएको थियो। जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक असमानताले पनि सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्छ । नेपालमा मधेश आन्दोलनले यही कुरा देखाएको थियो । अहिलेका दिनमा साइबर आक्रमण राष्ट्रको राजनीतिक स्थायित्वकै लागि खतरा हुन सक्छ । अमेरिकामा भएको “इलेक्सन ह्याकिङ” वा भारत–पाकिस्तानबीचको साइबर द्वन्द्व यसका उदाहरण हुन् । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति वा संसाधनको अभावले पनि राजनीति अस्थिर बनाउन सक्छ । अफ्रिकाका केही देशमा पानीको अभावले संघर्ष र विद्रोह उत्पन्न भएको छ । यसरी, सुरक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले राजनीतिक नेतृत्व अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील देशमा राजनीति र सुरक्षा अझ नजिकसँग सम्बन्धित छन् । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीचको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु राजनीतिक रूपमा जटिल भएपनि सुरक्षा दृष्टिले अपरिहार्य छ । आन्तरिक रूपमा जातीय, भाषिक, धार्मिक विविधता भएको नेपालमा राजनीतिक सहमति र समावेशी नीति नै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो । भूकम्प (वि.सं. २०७२) जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा पनि सुरक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण देखियो । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वकै निर्णयले जनताको सुरक्षा सुनिश्चित ग¥यो । राजनीति स्थिर हुँदा मात्र सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । सुरक्षा सुनिश्चित हुँदा मात्र राजनीति स्थिर रहन्छ । यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने मुलुक अस्थिरतामा फस्छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ। राजनीति यदि निरंकुश वा भ्रष्ट भयो भने, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित भई मानव सुरक्षामा खतरा आउँछ । राजनीतिक दलबीचको संघर्ष, आन्दोलन वा द्वन्द्व बढ्दा देशमा असुरक्षा फैलिन्छ । सरकार बारम्बार बदलिँदा सुरक्षा नीतिहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, जसले गर्दा सुरक्षामा कमजोरी आउन सक्छ। यसले सामाजिक शान्ति र विकासलाई पनि प्रभावित गर्छ । छिमेकी मुलुकसँगको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएमा सुरक्षा बलियो हुन्छ । तर, सम्बन्ध बिग्रिए बाह्य हस्तक्षेप वा खतरा बढ्न सक्छ । विशेषतः राजनीति बाटो देखाउने ‘नक्सा’ हो भने सुरक्षा त्यो बाटो सुरक्षित राख्ने ‘ढाल’ हो । दुवैबीच सहकार्य भए मात्र राष्ट्र बलियो र स्थिर रहन्छ ।

राजनीति नै सुरक्षाको दिशा देखाउने मार्गदर्शक हो भने सुरक्षा नै राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो । नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकहरूले यस सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दा अस्थिरता, द्वन्द्व र विकास अवरुद्ध भएको देखिन्छ। त्यसैले, राजनीति र सुरक्षा दुवैलाई राष्ट्रहितमा केन्द्रित गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीतिमा अघि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राजनीति र सुरक्षाबीचको सन्तुलन र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

राजनीति सुरक्षाको दिशा, दायरा र नीति तय गर्ने आधारशिला हो । सुरक्षाको बलियो आधारबिना राजनीति असुरक्षित रहन्छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्नु लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सुरक्षाको नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व अझ जिम्मेवार र दूरदर्शी हुन आवश्यक छ ।

समग्रमा, राजनीति सुरक्षाको मार्गदर्शक हो भने सुरक्षा राजनीतिक स्थायित्वको पूर्वशर्त हो । नेपालसहित विश्वका कैयौं उदाहरणहरूले देखाएको छ कि राजनीति र सुरक्षाको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र अस्थिरतामा फस्छ । त्यसैले राजनीति र सुरक्षा दुवैलाई निष्पक्ष, राष्ट्रहितमुखी र दीर्घकालीन रणनीतिमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि यी दुईबीचको सहकार्य र सन्तुलन अपरिहार्य छ । राजनीति र सुरक्षा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । राजनीति भनेको राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने बाटो हो भने सुरक्षा भनेको त्यो बाटो सुरक्षित राख्ने ढाल हो । त्यसैले, दुवैबीच सहकार्य र सन्तुलन आवश्यक छ । स्थिर राजनीति र बलियो सुरक्षा नै शान्त, समृद्ध र सुरक्षित समाजको जग हो । (लेखक जनज्योति क्याम्पस भिमादका उपप्रध्यापक हुनुहुन्छ)

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर