गण्डकीमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुल्यो
पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक पारित भएको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट प्रमाणीकरण भएको हो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलका अनुसार प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक पारित भई आएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको हो।
यसअघि प्रदेश सभाले असार २५ गते विधेयक पारित गरी असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने विषय औंल्याउँदै संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) अनुसार साउन ८ गते तीन बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
प्रदेश सभाले भने प्रदेश प्रमुखका सुझाव स्वीकार नगरी साउन १५ गते विधेयकलाई यथावत् रूपमा दोस्रो पटक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। संविधानअनुसार प्रदेश सभाले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, उपयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको छ।
प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेको यो घटना गण्डकी प्रदेशको संसदीय इतिहासमै पहिलो भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ।
