वनको आम्दानीबाट बाँझो खेतमा सामूहिक धानखेती, १७ परिवारको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
वन संरक्षणको रकम उत्पादनमा लगानी, ३६ रोपनी जग्गामा खेती गरेर वर्षभरि खान पुग्ने अन्न उत्पादन

म्याग्दे । सामुदायिक वनलाई काठ, दाउरा र वन पैदावारको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राख्ने प्रचलनबीच तनहुँको एक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनको आम्दानीलाई कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासँग जोडेको छ । वनको आम्दानीबाट बाँझो खेत बन्धकीमा लिएर सामूहिक खेती थालेपछि म्याग्दे गाउँपालिका–१, गुणादीका १७ परिवारको खाद्यान्न अभाव हटेको छ ।
वाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सात वर्षअघि सुरु गरेको यो अभियानले लामो समयदेखि उपयोगविहीन रहेको खेतलाई उत्पादनशील बनाएको छ । पहिले अरूको जमिनमा अधियाँ खेती गरेर आधा उत्पादन मात्रै पाउने किसान अहिले सामूहिक खेतीबाट उत्पादित सबै अन्नका हकदार बनेका छन् । यसले बाँझो जमिनको सदुपयोगसँगै न्यून आय भएका परिवारको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा समेत सुधार ल्याएको छ ।
सामूहिक खेतीमा आबद्ध मञ्जु विकका लागि अहिले घरमा अन्नको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हटेको छ । केही वर्षअघिसम्म वर्षभरि काम गर्दा पनि परिवारको छाक टार्न कठिन हुने उहाँको परिवारलाई अहिले आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुगेको छ । सोही गाउँकी नानी थापामगरको परिवारले पनि सामूहिक खेतीबाट खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पाएको छ ।
स्थानीय दिलबहादुर रामदामका अनुसार पहिले अधियाँ खेती गर्दा उत्पादनको आधा हिस्सा जग्गाधनीलाई बुझाउनुपथ्र्यो भने बाँकी अन्नले पनि वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो । उनले भने, ‘पहिला छ महिनाका लागि अन्न बेसाउनु पथ्र्यो । अधियाँ गर्दा उत्पादनको आधा मात्रै पाइन्थ्यो । अहिले खेतीबाट भएको सबै अन्न घर लैजान पाएका छौँ ।’
समितिले ३६ रोपनी खेत आठ लाख २६ हजार रुपियाँमा बन्धकी लिएर सामूहिक खेती सञ्चालन गरेको छ । खेतीमा सहभागी हुन इच्छुक परिवारले निवेदन दिएर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त जग्गामा धान, आलु र मकै खेती हुँदै आएको छ । समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालका अनुसार खेतीमा आबद्ध प्रत्येक परिवारले वार्षिक औसत १७ मुरी धान प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
सामुदायिक वनको आम्दानीलाई उपभोक्ताको जीवनस्तर सुधारमा परिचालन गर्दा वन संरक्षणको लाभ समुदायमै फर्किएको छ । वनबाट प्राप्त रकम वन व्यवस्थापनमा मात्र खर्च नगरी उत्पादन र आयआर्जनसँग जोड्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षाको आधार तयार गर्न सकिने उदाहरण वाराही सामुदायिक वनले दिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख मनोज रानाभाट सामुदायिक वनको आम्दानीलाई गरिबी न्यूनीकरण र महिला सशक्तीकरणसँग जोडेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु अनुकरणीय अभ्यास भएको बताउँछन् । वनको स्रोतलाई उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासँग जोड्न सके सामुदायिक वनको औचित्य अझ फराकिलो हुने उनको भनाइ छ ।
सामूहिक खेतीलाई थप प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन उपभोक्ताले कृषि उपकरणको आवश्यकता औँल्याएका छन् । धान काट्ने मेसिन र खेत जोत्ने ट्याक्टर अनुदानमा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् । आवश्यक उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भए खेतीको लागत घटाउनुका साथै उत्पादन बढाउन सकिने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
वाराही सामुदायिक वनको अभ्यासले सामुदायिक वनको सफलता रूखबिरुवा जोगाउने र वनको क्षेत्रफल बढाउने काममा मात्र मापन नहुने देखाएको छ । वनको आम्दानीबाट बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गरी विपन्न परिवारको भान्सासम्म अन्न पुर्याउन सक्नु पनि वन संरक्षणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तो अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक वनले समेत अपनाउन सके वन संरक्षणसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ ।










