तनहुँको दमौलीमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगत विशेष बहस

• भञ्ज्याङ समाचारदाता (दमौली)

‘हिंसा अनत्यका लागि प्रतिवद्धता, व्यक्ति, समाज लैंगिक र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ महिला सशक्तिकरण सञ्चार माज तनहुँले दमौलीमा सोमबार लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान अन्तरगत विशेष बहस कार्याक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले नगरपालिकाले लैंगिकताका आधारमा हिंसा सहेका लक्षित वर्गका लागि गरेका कार्य र भावि योजनामा सहकार्य समन्वयको अवस्था, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख पवित्र पौडेलले समन्वय समितले लैंगिकताका आधारमा हिंसा व्यहोरेका वर्गलाई गर्न सक्ने कार्यहरु, व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख मिरा जोसीले न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियातले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही नगरप्रमुखसंगको सहकार्य र समन्वयको अवस्था तथा गरेका कार्य र पारित गरेका नियमहरुको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जिल्लाको सम्पूर्ण क्षेत्रका लैंगिक हिंसा पीडितहरुका लागि प्रशासनले गर्न सक्ने कार्यहरु विवरण तथा अवस्था, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले लैंगिक हिंसा पीडितका दर्ता, जाहेरीको समसमायिक अवस्था तथा परिस्थतिजन्य वातावरण, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले नगरपालिकाले लैंगिक हिंसा विरुद्धमा गरेका कामहरुको अवस्था र कार्यान्वयन पाटोको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले लिंगका आधारमा राज्यले व्यवस्था गरेको शैक्षिक अवस्थाका विषयमा भए गरेका विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।

समाजका अध्यक्ष प्रकृति न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्याक्रममा अधिवक्त सरिता भण्डारीले संविधानमा लैंगिक अधिकार तथा हिंसा पीडित वर्गले तत्काल पाउने नीतिगत सहुलियत, मादीगंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष शान्ता खनालले हिंसाका केशहरुमा पुनःस्थापनाको अवस्था र अल्पकालिन आश्रय घरको भूमिका र व्यास नगरपालिका वाड सदस्य चन्द्रमाया परियारले महिलाभित्र पनि दलित महिलाहरुको अवस्था तथा समस्यका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्याक्रममा नगरप्रमुख न्यौपानेले १६ दिनमात्र नभाई ३६५ दिन नै लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘अभियान चलाएको जस्तो गरी १६ दिनमात्र अभियानमा सहभागी हुने होइन । समाजबाट हिंसालाई हटाउनु छ भने सधै यस्ता सहजिकरण र अभिमुखिकरण कार्याक्रम गरी समुदायका मानिसमा जनचेतना फैलाउन सक्नुपर्छ ।’

‘पहिले जस्तो पीडितले न्याय पाउनका लागि धेरै कुर्नपर्ने र पञ्चायत बसाइ तथा प्रहरी गुहार्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भनिन, ‘अहिले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाको मेलमिलाप तथा फैसला गर्ने जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।’ स्थानीय तहको न्यायक समितिबाट न्यायोचित वातावरण तथा हिंसाको अन्त्य गर्न नगरपालिका सदा लागि पर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाइन् ।

बजेट कार्याक्रम केही नभएको जिल्ला समन्वय समितकी उपप्रमुख पौडेलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेट कार्याक्रम केही नहुने तर समन्वय गर्ने अधिकार त छ । आवश्यक कार्याक्रम तथा बजेट नहुँदा आफ्नै अधिकारी पनि सही रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।’

यस्तै, पीडितका लागि भनेर नगरपालिकाले हिंसा पीडित कोष स्थापना गरेको नगर उपप्रमुख जोसीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पीडितमा परेकाले मसंग औषधी उपचारका लागि खर्च छैन, घरमा खाना दिएनन् भनेर हामीसंग सम्पर्क गरेपनि त्यही कोषबाट ५ देखि १० हजारसम्मको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ न्यायिक समितिको संयोजक समेत रहेकी जोसीले समितिमा आएका मुद्दाहरुको न्यायोचित ढङ्गले दुबै पक्षको कुरा सुनेर फैसला लिने बताइन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर