भूमिहीन पहिचानका लागि तनहुँमा काम शुरु
- भञ्ज्याङ समाचारदाता (दमौली)
तनहुँका स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि काम शुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि स्थानीय तहले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले बताए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सदस्यको सहभागितामा समिति गठन गरेर काम शुरु गर्न लागिएको बताए ।
‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्र गति दिने तयारीसहित काम अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए/नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।’
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भिमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । ‘नगर र नौवटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छौँ, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौं’, उनले बताए ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । अब तत्कालै एकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । सुवेदीले भने, ‘एक चरणमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौ ।’ देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले केही दिनभित्रै समिति गठन गरेर कामलाई अगाडि बढाइने बताएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत संकलन लगायत कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले बताए ।
उनका अनुसार जिल्लाको शुक्लागण्डकी, भानु र बन्दीपुर गाउँपालिकामा यसका मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । सदस्य रानाले भने, ‘को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छौ ।’
