तनहुँका जनप्रतिनिधि भन्छन् : कालीगण्डकी सभ्यतालाई खलल् पुर्याउन पाइदैन
नारायण खड्का/तनहुँ
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अघि सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पुर्याउने र १२६ मेघावाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न लागिएको हो ।
तिनाउ नदी सुक्दै जाँदा कालीगण्डकी नदीको पानी खसालेर करिब १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी योजना बनाइएको बताइएको छ । योजनाको पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटरमुनि तटबन्ध बाँधिने र अहिलेको कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ । यस्तै, नयाँ तिनाउ डाइभर्सनमा ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहने बताइएको छ ।
राम्दीमुनि २७ किलोमिटर र ७ मिलोमिटर गरी २ टनेल बनाएर पानी पठाउने योजना छ । पाल्पाको दोभानसम्म २७ किलोमिटर र दोभानबाट बुटवल बेलबाससम्म ७ किलोमिटर लामा टनेल बनाइनेछ । यसबीचमा २ वटा पावरहाउस बनाउने योजना छ । अहिले योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ ।
१ वर्षसम्म डिपिआर तयार गरी सञ्चालन गर्न लागिएको आयोजनाको १ सय ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनााबाट अहिले कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय प्रभावित हुने भन्दै विरोध हुने गरेको छ । २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएपछि विरोध हुँदै आएको छ । यसले स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपुरका १० स्थानीय तह प्रभावित पार्ने जनाइएको छ ।
तनहुँको घिरिङ, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी, रम्भा, स्याङजाको चापाकोट, बौदीकाली, बुलिङटार लगायतका पालिका यसबाट प्रभावित हुने बताइएको छ । यसरी कालिगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अहिले तनहुँका प्रभावित हुने स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।
कालिगण्डकीलाई सुरुङमार्फत तिनाउमा मिसाउने विवादित योजना अघि बढ्न लागेपछि जिल्लाका घिरिङ, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा संघ र प्रदेशका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको कालीगण्डकीलाई सुरुङमार्फत डाइभर्सन गर्दा कालिगण्डकी सभ्यतामा खलल पुग्ने देवघाट गाउँपाकिलाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘धार्मिक पर्यटकीय स्थल देवघाटधाम हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई नै परिवर्तन गर्नु गलत हो।’
‘जिल्लाको दक्षिण भेगको घिरिङ गाउँपालिकादेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीमा आधारित धार्मिक सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र छ’, उनले भने, ‘कालिगण्डकी डाइभर्सन गर्दा देवघाटधामको धार्मिक आस्थामा आँच आउने मात्र होइन यहाँको संस्कार, संस्कृति र आर्थिक पाटोमा समेत ठुलो चोट पुग्छ ।’
यस्तै, घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ को करिव २५ किलोमिटर दुरी कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा जोडिएकिो छ । घिरिङको धार्मिक, संस्कार, संस्कृति र आर्थिक पाटोमा ठुलो चोट पुग्ने हुँदा प्रकृति माथी बलमिचाई गर्न नहुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर राना बताउँछन् ।
‘यहाँको खेतीयोग्य जमिन कालीगण्डकीमा आधारित सिंचाई सुविधा सञ्चालित छ । गाउँपालिकाले पनि यहि नदीलाई आधार बनाएर आर्थिक उपार्जनका योजना बनाएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो सभ्यतामाथी बलमिचाई गर्न पाइदैन, प्रकृतिको नियममा खेलबाड गर्न पाइदैन । यदि यो योजना अगाडि बढे घिरिङका जनता कुनै पनि कदम उठाउन बाँध्य हुनेछन् ।’
यस्तै, तनहुँको ऋषिङको अगुवाइमा चारै जिल्लाका पालिकाहरुले विरोधस्वरुप संघ सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्ने भएका छन् । डाइभर्सनका कारण तनहुँका ऋषिङ, देवघाट र घिरिङ तथा पूर्वी नवलपरासीका बुङ्दीकाली, हुप्सेकोट तथा बुलिङले आफ्ना प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । ‘यस आयोजनाले हामी सबैलाई असर पार्छ,’ ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले एकै ठाउँमा गोलबद्ध भएर सशक्त ढंगबाट विरोधमा उत्रन लागेका हौं । हाम्रो सम्पदा र सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो । आवश्यक परे कानूनी उपचार लिन्छौं ।’
उनले यसका लागि चारवटै जिल्लाका प्रत्यक्ष प्रभावित सबै तहसँग सम्पर्क र समन्वय थालिएको बताए। ‘हामी एकजुट भएर आयोजनाको विरोध गर्र्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाएर संघ सरकारका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म पुग्नेछौं ।’ आयोजनाले यस क्षेत्रको कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुनेका साथै चर्चित धार्मिकस्थलहरु केलादी, देवघाट आदिको अस्तित्व समेत नामेट हुने भएकाले एक भएर विरोधमा उत्रनुपरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद केदार सिग्देलले कालिगण्डकीको प्राकृतिक बहावमा खेलबाड गरिए यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यटकीय लगायतका क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने बताएका छन् । ‘देवघाटदेखि राम्दिसम्मको कालिगण्डकीले निर्माण गरेको विशाल मैदानलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा राम्रोसंग बातावरणीय अध्ययन, स्थानीयसंगको परामर्श, छलफल र विश्लेशन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ ‘गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासीको उत्तरी भागलाई मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेशलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ’, उनले भने, ‘देशका धार्मिक स्थाल, मुक्तिनाथ, गडगडीघाट, केलादीघाट, रामघाट, घोङ्गीघाट लगायत एक दर्जन तिर्थस्थल निकम्म हुन्छन् । यसले सांस्कृतिक रुपमा असर पर्छ ।’
परियोजनाले कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ : पूर्वमन्त्री गुरुङ
रामपुर, साँखाकोट, साँखर, पुट्टार, बैदी, खाल्टे, कालिकाटारका विशाल टारहरुमा अन्न तरकारीहरु उत्पादन हुँदै आएको छ यदि नदी डाइभर्सन गरिएमा तटीय क्षेत्रका यी फाँटहरु बाँझिन पुग्ने गण्डकी प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् ।
‘विस्तृत अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्रमाथि बलमिचाई गर्न लागिएको छ’, उनले भने, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्वकै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटनले गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ ।’
‘प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ’, पूर्वमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ-संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ ।’
यस्तै उनले यो परियोजनाले दुइ प्रदेश बीचको मात्र नभई सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएका छन्। उनले भने, ‘यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए गरेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विरूद्ध छ ।’
