अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र तनहुँको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहुँले मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको लागि संकलित घटनाहरुको पुर्व अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ । मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको लागि संकलित घटनाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठुलो अधिकारको विषय भएको बताए ।

स्वास्थ्य रहे नै अन्य अधिकारहरु प्रत्याभुती र उपभोग गर्न पाईने भएकाले सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्न र कोभिड महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोभिडको दोश्रो लहर सुरु भएपछि तनहुँमा ३ हजार ४७६ जना कोभिड संक्रमित भएकोमा २ हजार ९२२ जना निको भई हाल ४६७ जना अझै सक्रिय संक्रमित रहेको अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार जिल्लामा संक्रमित मध्ये होम आईसोलेसनमा ४५० जना रहेका छन् भने १३ जना आईसोलेसनमा, २ जना आईसियु र २ जना एचडियुमा उपचाररत रहेका छन् । बैशाख १ गते यता तनहुँमा कोभिडका कारण ८७ जनाको मृत्यु भएको र जसमा १० जनाको जिल्ला भित्र मृत्यु भएको बताइएको छ ।

तनहुँमा कोभिड अस्पताल र आईसोलेसनको संख्या १२ रहेकोमा बेड संख्या १९५ रहेको छ । तनहुँमा ७ भेन्टिलेटर र ४ आईसियु रहेको छ भने अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या ३४६ रहेको छ । जिल्लाभर २९ वटा एम्बुलेन्स रहेको छ । यसैगरि तनहुँमा २२ हजार २४० जनाले पहिलोमात्राको कोभिड खोप लगाएका छन् भने ५ हजार २२९ जनाले दोश्रो मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी गराए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला कार्यालय सचिव राजेश्वर ढकालले संविधानले पनि मानवअधिकारका केही विषय वस्तुलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको हुँदा ति हकहरु जनताले प्रत्याभुत गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष उज्वल पौडेल, मानवअधिकार निगरानी समुहका सदस्य एवं आदिवासी जनजाती महासंघकी अध्यक्ष बसुन्धरा घर्ती, इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराइ लगायतले पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरु पीडित हुँदै गएको बताए । मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले जिल्लाको मानवअधिकारको यथार्थ जानकारी दिने हुँदा यसमा महिला तथा बालबालिका पीडित भएका घटना समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर