प्रदेशदेखि जिल्लासम्म १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी
नेकपा (एमाले) ले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका मातहतका कमिटीमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीका नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका कमिटीमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा पार्टीका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ ।
प्रदेश नं १ मा भीम आचार्य, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टङ्क आङ्वोहाङ, प्रदेश नं २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल र ज्वालाकुमारी साह, वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी र आनन्द पोखरेल रहनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा र लीलबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शङ्कर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटी र धर्मराज रेग्मी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापालाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जनवर्गीय सङ्गठनमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै र जीवन्ततालाई दिँदै विसं २०७५ जेठ २ गते फर्काइएको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई ध्यान दिई कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशनमा विसं २०७७ चैतदेखि २०७८ चैतसम्म १३ महिनाको सदस्यता शुल्क लिन भनिएको छ । पार्टी महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १० देखि मङ्सिर १२ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विधान अधिवेशन असोज ४ देखि असोज ६ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
