‘एआई नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ : सरकारले ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त निर्णयलाई साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘एआई नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को रिक्त महाप्रबन्धक पदमा पाँचथरका सन्दिप राईलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । “जसमा (कार/भ्यानको काठमाडौँ आउँदा रु ६५ र जाँदा रु ६०, मिनी बस/ट्रकको काठमाडौँ आउँदा रु ११५ र जाँदा रु ८०, बस/ट्रकको काठमाडौँ आउँदा रु २६० र जाँदा रु २००, भारी उपकरणको काठमाडौँ आउँदा रु ६०० र जाँदा रु २५०) शुल्क तोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘अ स्टडी टुर अन इन्टर–गर्भरमेन्टल कोअपरेसन एण्ड कम्पिटिसन इन द स्वीस फेडरल सिस्टम’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन आगामी भदौ १५ देखि २१ गतेसम्म मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको बताउनुभयो ।
आगामी असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने ‘एसिया अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्सच्युसन्स (एएसओएसएआइ) ब्रेकिङ अप्सकल्ड एसएआइ सर्पोट (वियुएसएस) वर्कसपमा सहभागी हुन उपमहालेखा परीक्षक बिन्दु विष्टलाई स्वीकृति दिने, दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब रु एक अर्ब २५ करोड नेपाली रूपियाँ) अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल तीन हाजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको निर्णय रहेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी भदौ ३१ देखि असोज २ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओल सहरमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल इन्फास्टक्चर कोअपरेसन कन्फ्रेन्स २०२५’ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा डा रमेशप्रसाद चौलागाइँ (भक्तपुर)लाई नियुक्त गर्ने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको बाजुरा जिल्ला साविक बाँध गाविस–४ को सात हजार ४८५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको तेह्थुम जिल्ला साविक सहकारी तथा गरिबी म्याङलुङ गाविस–९ को ०–१४–०–२ जग्गा राष्ट्रिय अनुसन्धान निवारण मन्त्रालय जिल्ला कार्यालय तेह्थुमको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, बाजुरा जिल्ला साविक बाँध गाविस वडा नं ४ को २३०५५ वर्गमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने ‘मिनिस्ट्रियल राउण्ड टेबल, सेसन डुइरिङ द एसिया–प्यासिफिक रिजनल रोड सेफ्टी कन्फ्रेन्स’मा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका एकजना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने र एक जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, ‘स्कुल मिल्स् कोअलिसन’को आयोजनामा ब्राजिलको फोर्टालेजामा आगामी असोज २ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने ‘सेकेण्ड ग्लोबल समिट अफ स्कुल मिल्स्’मा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (भैँसेपाटी), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (बुटवल) र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (इटहरी)का लागि आव २०८२/८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका सात सय २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय रहेका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी असोज ७ देखि १७ गतेसम्म क्यानडाको मन्ट्रियलमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइसिएओ) को फोर्टी सेकेण्ड सेसन अफ द एसेम्बली’मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र ‘सेवा प्रदायकमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८२’ स्वीकृत गर्ने सरकारले निणर्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस
