राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनको निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार तत्काललाई पछि हट्यो
राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनको निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार तत्काललाई पछि हटेको छ । मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक महिनाको समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि बैठक बस्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताए ।यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी हुन तेस्रोपटक आह्वान गरिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकीलाई सार्वजनिक यातायात बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री, वार्ता टोली संयोजक र सदस्यलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी जेठ १६ देखि आन्दोलित छन् । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गण्डकीमा जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायात बन्द छ । सोमबारदेखि व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन ठप्प पारेका छन् ।
संघ सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो ।
