सम्पादकीय : व्यासको युवा लक्षित नीति

स्थानीय सरकारको मूल दायित्व भनेको जनताको आवश्यकताअनुसार नीति बनाउनु र त्यो नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा व्यास नगरपालिकाले ४३औं नगरसभा मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सकरात्मक सन्देश दिन खोजेको छ । “दीगो शान्ति, सुशासन, समतामूलक विकास र समुन्नति”लाई मुल लक्ष्यका रूपमा लिएको यस नीति दस्तावेजमा कृषि, स्वरोजगार, सहकारी नियमन, श्रम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनदेखि लिएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्मका बहुआयामिक रणनीतिहरू समेटिएका छन्। नगरपालिकाले ल्याएको ‘आफ्नै गाउँ फर्की आऊ’ कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।

विदेशमा श्रम खर्चेर फर्केका युवालाई नगरमै व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बिना धितो ऋण, प्रारम्भिक अनुदान र व्यवसायिक तालिमजस्ता सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सराहनीय छ । युवा जनशक्तिलाई उत्पादकत्वमा बदल्ने र पलायन रोक्ने यो नीति दीगो आर्थिक विकासतर्फको गम्भीर प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ । नगरभित्रै स्वरोजगार सिर्जना गर्न, नगरले विभिन्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै ऋण सुविधा, व्यवसाय प्रवद्र्धन र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। खासगरी, यसले ‘स्वदेशमै अवसर’को अवधारणालाई संस्थागत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। परम्परागत अभ्यासबाट बाहिर निस्किएर आधुनिक, यान्त्रिक र व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख बन्ने संकल्प यस नीतिमा स्पष्ट देखिन्छ ।

नगरले स्थान विशेषको भौगोलिक र मौसमीय अवस्थाअनुसार खेती प्रणालीको विकास, पकेट क्षेत्रको पहिचान, बगर खेती प्रवर्द्धन, तुलनात्मक लाभका वालीको व्यवसायिक उत्पादन, मौरीपालन, सुन्तला, आलु र धानमा केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पशुपालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । पशुमा देखिने बाँझोपन समस्याको समाधानका लागि ‘डोर टु डोर’ उपचार सेवा, स्थानीय जातको प्रवर्द्धन, पशुपालकलाई तालिम र दुध तथा मासुको व्यवसायिक उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् भने, कृषक समूह र सहकारीमार्फत बजार पहुँच, प्याकेजिङ, ढुवानी, बीउ, मलखाद, औजार वितरण जस्ता सेवाले कृषि प्रणालीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै अनियमितता र अपारदर्शिताका गुनासोहरू पनि बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, व्यास नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता, ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था, काल्पनिक नाफामा आधारित बोनस वितरणको नियन्त्रण तथा प्राथमिक पूँजी कोषको अनिवार्यतासँगै सशक्त नियमनको नीति ल्याउनु अत्यन्त सकारात्मक छ । सहकारी संस्थाहरूसँग सूचनाको एकरूपता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता, सहकारी कर्मचारीको सेवाशर्त मापदण्ड, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम जस्ता विषयलाई समेटेर सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन खोजिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई सामाजिक विकाससँग जोड्ने यी प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा समाजमैत्री आर्थिक संरचना निर्माणमा टेवा पु¥याउनेछन् ।

नगरले श्रमिक सहायता कक्ष, रोजगार परामर्श केन्द्र, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन, सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापनजस्ता पक्ष समेटेर श्रमिक हितको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ। आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा श्रमिकहरूको योगदानको सम्मान गर्नु र तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्नु जिम्मेवार सरकारको पहिचान हो । नगरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ। निजी क्षेत्र लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने, दमौली बजार इकाइ लगायत व्यावसायिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने तथा व्यवसाय कर, घरभाडा कर, विज्ञापन कर जस्ता कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नीति लिइएको छ । व्यासले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

मादी नदी एकीकृत विकास आयोजना, नारेश्वर ताल निर्माण, मानहुँकोट लगायतका पर्यटकीय तथा पूर्वाधार योजनाहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति व्यावसायिक सम्भावनाको खोजी हो । स्थानीय व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, फुटपाथ अतिक्रमण हटाएर व्यवस्थित सडक व्यापार प्रणाली विकास गर्ने, नगर सुरक्षामा उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गर्नेजस्ता विषयहरू समेत योजनामा समेटिएका छन् । यी नीति न केवल आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्नेछन्, स्थानीय सौन्दर्य र व्यवस्थापनमा पनि सहयोगी हुनेछन् ।

यद्यपि प्रस्तुत नीति दस्तावेज आकर्षक र उद्देश्यपरक देखिए पनि सफलताको मापन कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, प्राविधिक जनशक्ति, पारदर्शी प्रणाली, स्रोतको परिचालन तथा निगरानी संयन्त्र मजवुत नभएसम्म नीति कागजी बन्न सक्छ । यसैले कार्यान्वयन पक्षमा स्पष्ट कार्ययोजना र उत्तरदायित्वको निर्धारण अत्यावश्यक हुनेछ। नीतिगत, कानुनी र संगठनात्मक पक्षको सवलीकरण गर्दै इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नागरिकको भरोसा कायम राख्न नगरपालिकाले हरेक कार्यक्रम पारदर्शी, सहभागी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि बढाउनु नै अहिलेको खाँचो हो ।

व्यास नगरपालिकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समावेशी विकास, युवाको सशक्तिकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सहकारी मर्यादा, श्रमिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका बहुआयामिक पक्ष समेटेर स्थानीय शासनको उदाहरणीय दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ। अब चुनौती भनेको यस्ता दूरदर्शी योजनालाई कागजबाट जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने हो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर