तनहुँमा विद्यार्थी बिहिन विद्यालयको अनुमति खारेजी गरिने

तनहुँमा विद्यार्थी बिहीन भएका विद्यालयको अनुमति खारेजी गरिने भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ देखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभइ हाल सञ्चालनमा नरहेका (विद्यार्थी विहिन) विद्यालयको अनुमति खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनुमति प्राप्त गरेका तर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुबाट तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख र सामाजिक समितिका संयोजकहरुको उपस्थितिमा सञ्चालन गरेको दुइ दिने गोष्ठीमा सहभागिहरुले उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ ।

गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान अन्तरगत तलव भत्ता र छात्रवृत्ति लगायतका विभिन्न शिर्षकहरुको छलफल र अध्ययन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख रमाकान्त शर्माले बताए । उक्त शिर्षकहरुमा विनियोजित रकम अपुग हुने भएमा पुष्ट्याइ सहित शिर्षकगत रुपमा नपुग हुने रकमको विवरण यही मंसिर मसान्तसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा माग गरी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराइ छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको नामनामेसी समेत उल्लेख गरी अभिलेख राखि स्थानीय तहले तोकेको दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि विद्यालयहरुलाई निर्देशन/परिपत्र गरिने भएको छ।

जिल्लाको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि गत आर्थक वर्षको स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी नसकेका स्थानीय तहहरुबाट प्रतिवेदन तयार गरी आगामि पौष १५ गते भित्र सो को सफ्ट कपी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने गोष्ठीमा सहभागिहरुहरुले निर्णय गरेका छन् ।

शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यलय अनुगमनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा पेशागत सहयोग समुह निर्माण गर्ने, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम तय गरी संयुक्त रुपमा शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यालय अनुगमन/सुपरीवेक्षण प्रभावकारी तरिकाले गर्ने, यसवर्षको जिल्ला र स्थानीय तहमा प्राप्त संघीय कार्यक्रम दिवा खाजा, छात्रबृत्ति, वालविकास केन्द्र व्यवस्थापन, विद्यालयमा पुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधि ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम, विद्यालय अनुगमन र शिक्षक पेशागत सहयोगका बिषयहरुमा गोष्ठीमा छलफल गरिएको थियो ।

यस्तै, छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड वितरण, नमुना विद्यालयको निर्माण, प्राविधिक धारका विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन, सबै बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता बिषयमा छलफल गरिएको छ । एकमुष्ठ शिक्षण सहयोग अनुदान, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि, कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरण, विद्यालयहरुमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान आदि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलछल भएको बताइएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर