सङ्घीयताले थिचेको दश वर्षे संविधान

देशको ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधानले दस वर्ष पूरा गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा बनेका संविधानहरूमध्ये उत्तम मानिने संविधान देशले पाएको छ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन घोषणा गरेदेखि सुरू भए पनि वास्तविक रूपमा २००४ सालको वैधानिक कानूनबाट संवैधानिक यात्राको आरम्भ भएको मानिन्छ। तर २००४ साल माघ १३ गते घोषणा गरिएको उक्त कानून २००५ साल वैशाख १ गते लागू हुने भनिए पनि पद्मशमशेरको भारत पलायनपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि २००७ साल चैत १७ गते नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। त्यसबेला त्रिभुवनले “देशको संविधान विधानसभाले तय गर्ने गणतान्त्रिक विधान अनुसारको हुनेछ” भने पनि, नौ वर्षभित्रै छ पटक संशोधन गरेर सार्वभौमसत्ताको मालिक आफैं बने।

२०१५ साल फागुन १ गते अर्को संविधान आयो। २०१७ सालमा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि २०१९ साल पुष १ गते नयाँ संविधान ल्याइयो। त्यसैगरी २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि २०४७ साल कार्तिक २३ गते राजाले बनाएको संविधानलाई परिमार्जन गरी लागू गरियो। यसरी सातौँ पटकसम्म बनेका संविधानले सार्वभौमसत्ता जनताबाट खोसिरहेका थिए। बलियो र जनमुखी संविधानका लागि जनताले लामो समय आन्दोलन गर्नुपरेको इतिहास लुकाइएको छैन।

तर संसारभर प्रश्न उठ्छ- किन हाम्रो देशमा प्रायः प्रत्येक दशकमा आन्दोलन हुन्छ ? किन सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्छ ?

यद्यपि अहिले देशले तुलनात्मक रूपमा अब्बल संविधान पाएको छ। संविधानमा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर ती आपसी छलफल र संशोधनमार्फत समाधान गर्न सकिने कुरा हुन्। तर बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामा असहिष्णुता बढेको छ, जसले आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्छ। आन्दोलन प्रायः भ्रष्टाचारविरुद्ध हुन्छ, तर दुर्भाग्यवश त्यही आन्दोलन पनि कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारीको हातमा पर्छ।

आज संविधान सुरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको पहिलो दशक पूरा भएको दिन धुमधामले मनाउनु पर्ने हो, तर परिस्थितिले त्यो सम्भव भएन। बरु त्यो दिन आउनुअघि नै संविधानमाथि प्रहार भयो। जेन–जेड पुस्तालाई उक्साएर आन्दोलनमा डोर्याइयो, जसका कारण देश मर्माहित बन्यो।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा घोषणा गरिएको संविधानले नेपाली नागरिकलाई पहिलो पटक आफ्नै संविधान बनाउन दिएको दिन ऐतिहासिक थियो। लामो संघर्षपछि आएको त्यो दिन सर्वधर्म, सर्वजाति र सर्वभाषामाथि गौरव गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर आज देखिएको कोलाहल, निर्दोष बालबालिकासहित नागरिकमाथि भएको गोलीप्रहार, सिङ्गो राष्ट्रका लागि कलंक बनेको छ।

स्कुले पोशाकमै रहेका बालबालिकामाथि गोली चलाइएको दृश्य कसरी बिर्सन सकिन्छ ? के त्यस्तो घटनापछि संविधान दिवसलाई गौरवपूर्वक मनाउन सकिन्छ ? उनीहरूको माग सामान्य थियो— जेन–जेड पुस्तालाई आजको प्रवृत्तिबाट वञ्चित नगरियोस्, सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरियोस्, र भ्रष्टाचार अन्त्य गरियोस्। तर सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा गोली चलाउन रोज्यो।

के त्यति माग राख्ने उनीहरूलाई गोली हान्नु सरकारको दायित्व थियो ? राज्यका संयन्त्रले पानीका फोहरा, अश्रुग्यास, रबरको गोली प्रयोग गरेर रोक्न सक्थे। तर त्यस्तो प्रयास नगरी प्रत्यक्ष गोली चलाइएको घटना सरकारको असक्षमता र तानाशाही प्रवृत्तिको प्रमाण बन्यो।

त्यस घटनामा ५९ जना आन्दोलनकारी, ३ जना प्रहरी र २० जना कैदी मारिएका छन्। कैदीहरूको मृत्यु पनि अराजक घुसपैठकै कारण भएको हो भन्ने शंका गर्न सकिन्छ। त्यसैले आन्दोलनमा मारिएका सबैको सत्यतथ्य छानबिन अपरिहार्य छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने, आश्रितलाई १५ लाख दिने र घाइतेको उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। असोजको पहिलो दिनलाई सहिद दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय पनि भएको छ। यी सकारात्मक कदम हुन्, तर वास्तविक अपराधीहरूलाई कडा कारबाही नगरेसम्म न्यायपूर्ण नतिजा आउने छैन।

संविधानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर छ। संविधानमा कमजोरीहरू छन्— १८ वर्षमा मात्र आठवटा सरकार र नौवटा संसद् बने, १३५ मन्त्री पाल्नुपर्‍यो। देशको ठूलो भाग रेमिट्यान्स र जनताको करमा निर्भर रह्यो, जसले विकासलाई थिच्यो। समानुपातिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढेको छ— दलका नेताहरूले आफ्ना दास–दासीलाई पदमा पु¥याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

जनताले आफ्नो प्राण साटेर दिएको संविधानको रक्षा गर्न नसक्दा युवा पुस्तामा आक्रोश स्वाभाविक हो। तर त्यो आक्रोशमा अराजक तत्व घुसपैठ गरेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्छन्। सरकारी सम्पत्ति जलाउने, कैदी छोड्ने जस्ता गतिविधि जेन–जेड पुस्ताको काम होइन। उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गोली वर्षाएर बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको छ।

त्यसैले छानबिन गहिरो, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ।

२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट आएको बहुदलीय व्यवस्थाले गणतन्त्रको आधार तयार गर्‍यो। त्यस आन्दोलनमा हजारौँले बलिदान दिए। त्यसैको जगमा २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो निर्वाचन भयो। अन्ततः संविधानसभाले संविधान बनायो। यसलाई सम्मान नगर्नु आफ्नो इतिहासप्रति अपमान हो।

जेन–जेड पुस्ताले विगतका त्याग र संघर्षलाई बुझ्नुपर्छ। दलहरूभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने सत्य हो, तर सबै दल र नेता एकै प्रकारका छैनन्। अझै पनि इमानदार, जनतन्त्रवादी, राष्ट्रप्रेमी नेताहरू छन्। उनीहरूलाई समर्थन गरेर बलियो सरकार निर्माण गर्न आवश्यक छ।

देशलाई संविधान, नियम र कानुनको आवश्यकता छ। त्यसैले ऐतिहासिक संविधानसभाले बनाएको संविधानको रक्षा गरौँ, कमजोरीहरूलाई सच्याउने वातावरण बनाऔँ।

जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका देशभक्तहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, शोकलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्पका साथ संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर