व्यासले ठेक्का नलागेका नदीको घाट १० प्रतिशत घटाएर पुनः टेन्डर आव्हान गर्ने
दमौली : तनहुँको व्यास नगरपालिकाले ठेक्का नलागेका नदीको घाट १० प्रतिशत घटाएर पुनः टेन्डर आव्हान गर्ने भएको छ । नगर कार्यापालिकाको आइतबार बसेको बैठकले नगरपालिकाबाट यसअघि दुई पटकसम्म मादी नदी, सेती नदीतर्फको ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा ठेक्का आव्हान गरेकोमा टेन्डर परेको थिएन । बैठकले गण्डकी प्रदेश ऐन अनुसार यसअघिको ठेक्का रकममा १० प्रतिशत घटाई टेण्डर प्रकृया अघि बढाउन राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको छ ।
नगरपालिकाले हालसम्म पुँजीगततर्फ ६.५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार व्यास नगरपालिकाको सञ्चित कोष ४ करोड ५८ लाख ५५ लाख हजार रुपैयाँ ५२ पैसा, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त २८ करोड ३९ लाख ७७ हजार ९२२ रुपैयाँ र आन्तरिक आयतर्फको ३ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख १४४ रुपैयाँ ६२ पैसासमेत गरी कुल आम्दानी ३६ करोड ५१ लख ७६ हजार ७२२ रुपैयाँ १४ पैसा भएकोमा हालसम्म चालुतर्फ २१.९६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६.५ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, व्यास नगरपालिकाको करारमा जागिर खाएका ११४ जना कर्मचारीको जागिर जोगिएको छ । कार्यपालिका बैठकले हाल भएका कर्मचारीलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्साल नेतृत्वको समितिले ११४ जना करारका कर्मचारी कटौती गनुपर्ने औल्याएको थियो। लम्सालको समितिले नगरपालिकाको सुशासन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सुशासन समितिले कार्यपालिका बैठकमा पेश ग¥यो । तर, कार्यपालिका बैठकले हालका कर्मचारी यथावत् राखेर नयाँ भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि व्यासमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भन्दै अध्ययन गरिएको थियो ।
नगरपालिकालाई आवश्यक स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सुरेश थापाले बताए । ‘व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका संगठन संरचनामा रहेका अस्थायी, करार कर्मचारीको दरबन्दी र मितव्ययीता सम्बन्धमा अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सुशासन समितिमार्फत पेश भई बैठकमा व्यापक छलफल गरियो’, उनले भने, ‘हालका जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै नियुक्त भएका लामो समयसम्म कार्यरत कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको अवस्थामा विद्यमान सरकारको निर्देशनलाई मध्यनजर दिई अब आइन्दा दरबन्दी सृजना नगर्ने, रिक्त स्वीकृत दरवन्दमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग माग गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बमोजिम संगठन संरचना सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ मार्ग भित्र पेश गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने र आगामी नगर सभाबाट आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरियो ।’
यस्तै, हालै आएको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका स्थानहरूको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल प्रतिवेदन संकलन गरी आवश्यक राहत र सहयोगका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।
