सम्पादकीय : बेनीकोटमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम

गाउँको विकास भन्नासाथ सडक, भवन, खानेपानी र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । तर गाउँको वास्तविक समृद्धि त्यहाँका नागरिकको आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुन्छ । गाउँमा उपलब्ध स्रोत, साधन, सीप, संस्कृति र सम्भावनालाई उपयोग गरेर स्थानीयलाई नै आर्थिक गतिविधिमा जोड्न सकियो भने मात्र विकास दिगो बन्न सक्छ । यही सोचका साथ तनहुँको व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेनीकोट भञ्ज्याङ र छापडाँडालाई उद्यमशीलतायुक्त सांस्कृतिक गाउँका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकार र व्यास नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कुल लागत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत र नगरपालिकाले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र सांस्कृतिक पहिचानलाई एकीकृत गर्दै गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । बेनीकोट क्षेत्रको सम्भावना कृषि र पर्यटन दुवैसँग जोडिएको छ । यहाँको प्राकृतिक वातावरण, मगर समुदायको संस्कृति, भुजेल समुदायको परम्परागत सीप, स्थानीय खानपान र भेषभूषा पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्छन् । यी मौलिक पक्षलाई संरक्षण गर्दै व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न सके गाउँलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । होमस्टेको स्तरीकरण, अतिथिसत्कार, संग्रहालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रचारप्रसारका कार्यक्रम यसका आधार हुन् ।
पर्यटन विकासको अर्थ पर्यटक भित्र्याउनु मात्र होइन, उनीहरूबाट हुने आम्दानी स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउनु पनि हो । पर्यटकले गाउँमै बस्ने, स्थानीय परिकारको स्वाद लिने, सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने र स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो हुन सके पर्यटनबाट हुने आम्दानी होटल सञ्चालकमा मात्र सीमित नभई किसान, महिला, युवा र साना व्यवसायीसम्म पुग्न सक्छ । परियोजनाले बाँसखेती विस्तार, बाँसका हस्तकलाका सामग्री निर्माण, व्यावसायिक मौरीपालन, कालो सुँगुरपालन, ड्रागन फ्रुट खेती र रैथाने बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यी कार्यक्रमलाई बजारको माग र स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न सके गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । परम्परागत सीपलाई आधुनिक बजारसँग जोड्दा त्यसले नयाँ आर्थिक मूल्य पाउन सक्छ । त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस परियोजनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि महिला र युवाको आर्थिक सशक्तीकरण हुन सक्छ । गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् भने महिलाको श्रम अझै घरायसी काममा सीमित हुने गरेको छ । कृषि, पशुपालन, होमस्टे र हस्तकलाका उद्यम सञ्चालन गर्न सके उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा आम्दानी गर्न सक्छन्। महिलाको हातमा आम्दानी पुग्दा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक आवश्यकतामा खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । आर्थिक आत्मनिर्भरताले परिवार र समुदायभित्र महिलाको निर्णय गर्ने भूमिका पनि बलियो बनाउँछ ।
युवालाई स्थानीय उद्यममा जोड्न सके वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बाध्यात्मक निर्भरता घटाउन सकिन्छ । उनीहरूको प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सिर्जनशीलतालाई डिजिटल बजार, पर्यटन सेवा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका परम्परागत पेसाको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्छ । विकासको प्रतिफल सबै समुदाय र वर्गसम्म पुग्नु नै सामाजिक सशक्तीकरणको आधार हो । तर बजेट विनियोजन र कार्यक्रम घोषणा हुँदैमा परियोजना सफल हुँदैन । डेढ करोड रुपैयाँको लगानीले कति उद्यम सञ्चालन भए, कति स्थानीयले रोजगारी पाए र कति परिवारको आम्दानी बढ्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणका नाममा उपयोग नहुने संरचना बनाउने, तालिम दिएर उद्यम सञ्चालनमा सहयोग नगर्ने र उत्पादन भएपछि बजारको व्यवस्था नगर्ने कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । परियोजनाको उपलब्धि खर्च विवरणमा होइन, स्थानीयको जीवनमा आएको परिवर्तनमा देखिनुपर्छ । यसका लागि परियोजनाको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला, युवा, दलित, जनजाति र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुदान तथा सहयोग वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । स्थानीयले सञ्चालन गर्न सक्ने उद्यम छनोट, आवश्यक सीप विकास, बजारको सुनिश्चितता र नियमित अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
बेनीकोटलाई सांस्कृतिक गाउँ बनाउने नाममा भेषभूषा र नाचगान प्रदर्शन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय भाषा, परम्परागत पेसा, खानपान, जीवनशैली र सामुदायिक अभ्यासको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । संस्कृतिलाई पर्यटन र उद्यमसँग जोड्दा त्यसको मौलिकता जोगिनुका साथै स्थानीयले आर्थिक लाभसमेत लिन सक्नुपर्छ । बेनीकोटको यो परियोजना डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अर्को सरकारी कार्यक्रम मात्र बन्नु हुँदैन, गाउँको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्छ । कृषि उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ, पर्यटनले स्थानीयलाई आम्दानी दिनुपर्छ र परम्परागत सीपले नयाँ पुस्तालाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । यसको सफलता कति बजेट खर्च भयो वा कति संरचना बन्यो भन्ने आधारमा होइन, कति परिवारको आम्दानी बढ्यो, कति युवा गाउँमै उद्यम गर्न सक्षम भए र कति महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बने भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ । गाउँको समृद्धि बाहिरबाट ल्याइने योजनाले होइन, गाउँभित्रकै सम्भावनालाई उत्पादन र उद्यममा बदल्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ । बेनीकोटले यो अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न सके स्थानीय स्रोत, सीप र सामूहिक प्रयासबाट गाउँमै समृद्धि सम्भव छ भन्ने उदाहरण स्थापित हुनेछ ।










