दुई जिल्लाका योजना कार्यान्वयन गर्न दमौलीमा पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय

दमौली : तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लामा सडक तथा पुललगायत स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न दमौलीमा पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको छ । दुई जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गरिएको कार्यालयले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सञ्चालन थालेको हो ।
व्यास नगरपालिका–४ मा स्थापना गरिएको कार्यालयको तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहत रहने गरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
नयाँ कार्यालय स्थापना भएसँगै अब दुई जिल्लामा स्थानीय सडक, पुल, रणनीतिक कृषि सडक तथा पर्यटकीय मार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । यसले स्थानीय तहका केन्द्र तथा ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै कृषि उत्पादनको बजारीकरण र पर्यटकीय क्षेत्रको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख ढाकाराम आचार्यका अनुसार डिभिजनले भौगोलिक क्षेत्रभित्र आवश्यकताका आधारमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना पहिचान, निर्माण र स्तरोन्नतिको काम गर्नेछ । वैकल्पिक सहायक मार्ग, रणनीतिक कृषि सडक, पर्यटकीय मार्ग, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, स्थानीय सडक तथा पुल निर्माण यसका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् । सामुदायिक पहुँच सुधार आयोजनासमेत कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा दुई जिल्लामा ५५ करोड रुपैयाँका पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । विनियोजित बजेटमध्ये वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि २९ करोड, स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाका लागि १७ करोड र सडक सुरक्षा तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रमका लागि नौ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यालयलाई तीन शाखामा विभाजन गरिएको छ । प्राविधिक, योजना र प्रशासन शाखामार्फत आयोजना छनोटदेखि निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्मका काम अघि बढाइनेछ ।
डिभिजनले आयोजना सञ्चालनका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डिपिआर), डिजाइन, लागत अनुमान, वातावरणीय अध्ययन, गुणस्तर परीक्षण, ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी तथा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्नेछ । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधान र जनशक्ति तथा वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कार्यालयकै हुनेछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि डिभिजन प्रमुख एक, इन्जिनियर दुई, सबइन्जिनियर दुई, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि दुई जिल्लाका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि छुट्टै डिभिजन कार्यालय नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन र प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वयमा थप प्रक्रिया आवश्यक पर्ने अवस्था थियो । दमौलीमा कार्यालय स्थापना भएपछि आयोजना व्यवस्थापन, प्राविधिक सेवा तथा निर्माण कार्यको अनुगमनमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।
दुई जिल्लालाई एउटै कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गरिएको डिभिजनले अब बजेटको प्रभावकारी उपयोग, आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न कस्तो कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उपलब्धि भवन र संरचनामा मात्र सीमित नभई ग्रामीण बस्ती, कृषि क्षेत्र र पर्यटकीय गन्तव्यसम्म गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तारमा देखिनुपर्नेछ ।










