मुलधारको राजनीति किन संकटमा पुग्यो ?

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । निरंकुश शासनविरुद्ध भएका आन्दोलन, जनताको बलिदान, संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। तर विडम्बना, यिनै उपलब्धिको जगमा उभिएको मुलधारको राजनीति आज जनविश्वासको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी युवापुस्ता, शिक्षित वर्ग र सर्वसाधारण नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, निराशा र वितृष्णाले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

राजनीति आफैंमा कुनै खराब विषय होइन । राजनीति भनेको समाजलाई सही दिशा दिने, राज्य सञ्चालन गर्ने, विकासको मार्ग तय गर्ने र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। तर जब राजनीतिमा विचारभन्दा व्यक्ति, नीति भन्दा पद, सेवा भन्दा स्वार्थ र उत्तरदायित्वभन्दा अवसरवाद हावी हुन थाल्छ, तब राजनीति संकटमा पर्छ । नेपालमा देखिएको वर्तमान अवस्था यही वास्तविकताको परिणाम हो ।

मुलधारको राजनीति संकटमा पुग्नुको प्रमुख कारण जनअपेक्षा र राजनीतिक व्यवहारबीचको बढ्दो दूरी हो । लोकतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले सुशासन, विकास, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र समान अवसरको अपेक्षा गरेका थिए । तर वर्षौं बितिसक्दा पनि ती अपेक्षाहरू पर्याप्त रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनले शासन प्रणाली परिवर्तन ग¥यो, तर शासन गर्ने शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेन । यही कारण नागरिकमा निराशा बढ्दै गयो ।

राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दाबी गर्ने दलहरूभित्रै निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुने, नेतृत्व हस्तान्तरण सहज नहुने, गुटगत प्रभाव बढ्ने र योग्यताभन्दा निष्ठाका आधारमा अवसर बाँड्ने प्रवृत्तिले दलहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । जब दलभित्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, त्यस्ता दलबाट लोकतान्त्रिक शासनको अपेक्षा गर्नु पनि कठिन हुन्छ ।

नेतृत्व चयनको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीति अध्ययन, अनुभव, दृष्टिकोण र नैतिकताको विषय हो । तर पछिल्लो समय नेतृत्वमा पुग्ने आधार धेरैजसो जनसेवा वा क्षमता होइन, शक्ति सन्तुलन, आर्थिक प्रभाव, गुटीय समर्थन वा चुनावी व्यवस्थापन बन्न थालेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यसले नीतिगत निर्णयको गुणस्तरमा असर पारेको छ । दूरदृष्टि भएका नीति निर्माणभन्दा तत्कालीन राजनीतिक फाइदालाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।

यही सन्दर्भमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ– के राजनीति बुझ्नेभन्दा राजनीति गर्नेहरूको संख्या धेरै भएकाले यस्तो भएको हो ? यो प्रश्न पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक होइन। राजनीति केवल भाषण गर्ने, नारा लगाउने वा चुनाव जित्ने विषय होइन । राज्य सञ्चालनका लागि संविधान, कानुन, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र प्रविधिबारे पर्याप्त सुझबुझको आवश्यकता हुन्छ । तर तयारी र अध्ययनभन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा नेतृत्व स्थापित हुँदा निर्णयको गुणस्तर कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । राजनीति पेशा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो भन्ने चेत कमजोर बन्दै गएको अनुभूति समाजमा बढेको छ ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता पनि जनविश्वास खस्किनुको अर्को प्रमुख कारण हो । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता, ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा ढिलासुस्ती, अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुनुले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ। जब कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति हुँदैन, तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बन्छ ।

युवापुस्ताको निराशा अझ गम्भीर विषय हो । आज लाखौं नेपाली युवा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। विदेश जानु आफैंमा समस्या होइन, तर आफ्नै देशमा अवसर नदेखेर पलायन हुनु चिन्ताको विषय हो । युवाहरू नयाँ सोच, पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री शासन र परिणाममुखी नेतृत्व चाहन्छन् । तर उनीहरूले बारम्बार उही अनुहार, उही शैली र उस्तै परिणाम देखिरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित गरिरहेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो र चेतावनी पनि ।

यद्यपि, मुलधारका राजनीतिक दलहरूको योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । यिनै दलहरूको नेतृत्वमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भयो, संविधान निर्माण भयो, संघीय शासन प्रणाली लागू भयो र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार भयो । त्यसैले आज देखिएको संकटलाई केवल विगतका उपलब्धिहरू असफल भए भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हेर्नु उचित हुँदैन । बरु ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकिएको, शासनशैली सुधार्न ढिलाइ भएको र आत्मसमीक्षाको संस्कार कमजोर भएको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विस्तारले पनि राजनीतिलाई नयाँ चुनौती दिएको छ । आज नागरिक धेरै सचेत छन् । कुनै पनि निर्णय, अभिव्यक्ति वा गतिविधि तुरुन्त सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अझ पारदर्शी, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । तर कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम, अतिरञ्जना र दुष्प्रचारले पनि राजनीतिप्रति नकारात्मक धारणा बढाउने काम गरेको छ । त्यसैले सूचना प्रवाहमा जिम्मेवारी र तथ्यपरकता दुवै आवश्यक छन् ।

अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न समाधानको हो । राजनीति सुधार्ने पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई नियमित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । नयाँ पुस्ता, महिला, विज्ञ र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । नीति निर्माणमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताप्रति उत्तरदायी हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । केवल चुनावको समयमा होइन, निरन्तर जनतासँग संवाद गर्ने अभ्यास आवश्यक छ ।

नागरिकको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति नागरिक नै हुन् । मतदाताले जात, क्षेत्र, सम्बन्ध वा क्षणिक प्रभावभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको इमानदारी, क्षमता, कार्यसम्पादन र दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । नागरिक सचेत भए राजनीतिक दलहरू पनि सुधारिन बाध्य हुन्छन्। लोकतन्त्र केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्र त्यसलाई जीवन्त बनाउँछ ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रभावकारी संवैधानिक निकाय, सक्रिय नागरिक समाज र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रका अपरिहार्य आधार हुन् । यी संस्थाहरू निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी भए मात्र राजनीतिक प्रणाली सन्तुलित र विश्वसनीय बन्न सक्छ । सुशासन कुनै एक दल वा व्यक्तिको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैनÙ यसका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको इमानदार प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

अन्ततः मुलधारको राजनीति संकटमा पुगेको कारण राजनीति स्वयं होइन । समस्या राजनीतिक संस्कृतिमा आएको विचलन, नेतृत्व चयनका कमजोरी, जनअपेक्षा र व्यवहारबीचको बढ्दो दूरी, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र सुधारप्रतिको उदासीनतामा छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो, त्यसलाई कमजोर बनाउनु होइन। यदि राजनीतिक दलहरूले समयको सन्देश बुझेर आत्मसमीक्षा गरे, जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने साहसिक सुधारको बाटो रोजे र नागरिकले पनि विवेकपूर्ण सहभागिता जनाए भने मुलधारको राजनीति फेरि समाजको विश्वास जित्न सक्षम हुनेछ । लोकतन्त्रको भविष्य कुनै चमत्कारमा होइन, जिम्मेवार राजनीति, सचेत नागरिक र सुशासनप्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा निर्भर छ ।