सम्पादकीय : विपद् आएपछि मात्र होइन, जोखिम देखिनुअघि नै तयारी
लगातार चार दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले तनहुँको जनजीवनलाई प्रभावित बनाएको छ । बाढी र पहिरोका कारण घर, गोठ, सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । कतिपय परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको छ । अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभएको अवस्था राहतको विषय भए पनि विपद्को जोखिम भने अझै टरेको छैन । देवघाटको सीता गुफादेखि ऋषिङको कालीगण्डकी किनारसम्म, व्यासको डिहीगाउँदेखि भानु, घिरिङ, बन्दीपुर र म्याग्देसम्मका घटनाले तनहुँमा वर्षाजन्य विपद्को स्वरूप कति व्यापक बनेको छ भन्ने देखाउँछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय संरचनादेखि सर्वसाधारणका घरसम्म बाढी र पहिरोको असर पुगेको छ । कतै घर पूर्णरूपमा बगेका छन्, कतै घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएका छन् । कतै गोठसँगै पशुचौपाया बगेका छन् भने कतै अन्नपात, नगद, लत्ताकपडा र अन्य सम्पत्ति पुरिएका छन् ।
यसपटकको क्षतिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– हामी विपद् आएपछि उद्धार गर्ने तयारीमा मात्र सीमित छौँ कि विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने प्रणाली पनि विकास गरिरहेका छौँ ? विपद्का बेला नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायले गरेको उद्धार तथा सडक खुलाउने काम प्रशंसनीय छ । जोखिममा रहेका परिवारलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सारिनु र अवरुद्ध सडकलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनु राज्य संयन्त्रको सक्रियताको उदाहरण हो। तर विपद् व्यवस्थापनको सफलता केवल उद्धारमा होइन, क्षति कम गर्न सक्ने पूर्वतयारीमा पनि मापन हुनुपर्छ । तनहुँका धेरै सडक वर्षा लागेपछि पहिरोको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्गजस्तो राष्ट्रिय महत्वको सडकमा समेत घाँसीकुवा, मौरीओडार, ठूलढुङ्गा, याम्पालगायतका क्षेत्रमा पटक–पटक पहिरो खस्नु नयाँ घटना होइन । ग्रामीण सडकको अवस्था झन् कमजोर छ । भिमाद–ऋषिङपाटन सडक, डुम्रे–बेँसीसहर सडक तथा अन्य स्थानीय सडकमा बाढी र पहिरोले आवागमन प्रभावित हुनु वर्षायामको नियमित समस्या बन्न थालेको छ ।
यसले सडक निर्माणको प्राथमिकता मात्र होइन, निर्माणको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्राविधिक योजनामाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाउँछ । पहाड काटेर सडक बनाउने तर पानी निकास, ढल व्यवस्थापन, तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रणको स्थायी उपाय नगर्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष जोखिम बढाइरहेको छ । स्थानीय तहले सडक निर्माणसँगै भूगर्भीय जोखिमको अध्ययन र वर्षायामअघि संवेदनशील क्षेत्रको पहिचानलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । नदी किनारका बस्तीको जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ । कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेती र मादीलगायतका नदीमा पानीको बहाव बढ्दा किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकको जोखिम बढ्छ । अझ माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोका कारण नदी थुनिने र अचानक पानीको बहाव बढ्ने अवस्था थप खतरनाक हुन्छ । मनाङको चामे क्षेत्रमा मस्र्याङ्दी नदी थुनिएको घटनापछि तनहुँको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन गरिएको आग्रहले नदी प्रणालीसँग जोडिएको विपद्को सीमा स्थानीय तहभन्दा धेरै फराकिलो हुने तथ्य पनि स्पष्ट गर्छ ।
अब आवश्यक कुरा भनेको जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन हो । कुन बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, कुन घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, कुन सडक वर्षायाममा बन्द हुन सक्छन् र कुन नदी किनारमा तत्काल सावधानी आवश्यक पर्छ भन्ने विवरण स्थानीय तहसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ । जोखिम पहिचान भइसकेपछि पनि नागरिकलाई त्यही ठाउँमा बस्न बाध्य बनाइन्छ भने विपद् व्यवस्थापन अधुरो हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । नदी तथा खोलाको किनारमा अनावश्यक आवतजावत नगर्ने, पहिरोको जोखिममा रहेका घरमा नबस्ने, रातको समयमा जोखिमपूर्ण सडकमा यात्रा नगर्ने र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको सूचनालाई बेवास्ता नगर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । विपद् सूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र स्थानीय समुदायसम्म छिटो पुग्ने बनाउन आवश्यक छ ।
अहिलेको वर्षाले तनहुँलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो– विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति भने घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राहत र उद्धारसँगै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती, व्यवस्थित सडक निर्माण र स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । यसपटक मानवीय क्षति हुनबाट जोगिनु संयोग मात्र नबनोस् । विपद्बाट सिकेर आगामी वर्षका लागि तयारी गर्ने अवसर बनोस् । विपद् आएपछि दौडिनुभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु नै राज्य, स्थानीय तह र समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।
