सम्पादकीय : प्रकृतिको चेतावनी
नेपालमा बाढीपहिरो अब वर्षायाममा आउने सामान्य विपद्मा मात्र सीमित छैन । हरेक वर्ष नदी उर्लिन्छन्, पहाड खस्छन्, बस्ती बग्छन्, सडक र पुल भत्किन्छन् अनि नागरिकको ज्यान र सम्पत्ति गुम्छ । विपद् सकिएपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, राहत बाँड्ने र पुनर्निर्माणको आश्वासन दिने क्रम दोहोरिन्छ । तर अर्को विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने तयारी भने अझै कमजोर छ । उत्तरी गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले फेरि यही प्रश्न उठाएको छ– प्राकृतिक विपद्को जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी किन सधैँ क्षति भएपछि मात्र जाग्छौँ ? आइतबार बिहान बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले उत्तरी गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार दर्जनौँ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । दुई मोटरेबल पुलसहित विभिन्न पुल बगेका छन् भने विद्यालय र जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ । मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन्, बस्तीको सडक सम्पर्क टुटेको छ र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । दुर्गम भूगोल र भत्किएका सडक तथा पुलका कारण उद्धारमा समेत कठिनाइ भएको छ । दसैँको मुखमा आएको यस विपद्ले स्थानीयको जनजीवन थप कष्टकर बनाएको छ ।
बाढी आउनुको तत्कालीन कारण चुमनुब्री गाउँपालिका–६ तुम्जे क्षेत्रमा उङ्गिलुङ खोला थुन्ने गरी खसेको सुक्खा पहिरो रहेको प्रारम्भिक जानकारी छ । पहिरोले थुनिएको पानी एक्कासि खुल्दा ठूलो बाढी आएको अनुमान गरिएको छ । यस घटनाले पहाडमा खस्ने पहिरोले एउटा खोला मात्र होइन, तलतिरका धेरै बस्ती र पूर्वाधारलाई एकैपटक जोखिममा पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । नदी किनारका बस्ती, पुल, सडक, विद्युत् आयोजना र विद्यालयको सुरक्षा एउटै जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै संरचना जोगाउने कामका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पनि नेपालका नदी किनारका बस्ती तथा पूर्वाधार कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाइसकेको छ । कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले सार्वजनिक पूर्वाधार ठूलो क्षति पु¥याउँदा तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरु प्रभावित भएका छन् । यी घटनाको भौगोलिक अवस्था र तत्कालीन कारण फरक हुन सक्छन्, तर एउटा साझा सन्देश छ– प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बनाइएका संरचना र बस्ती कुनै पनि बेला ठूलो संकटमा पर्न सक्छन् । पुल बगेपछि यातायात मात्र रोकिन्न, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न, उद्धार टोली परिचालन गर्न र विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्नसमेत कठिन हुन्छ ।
यस्ता विपद्को जोखिम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । तापक्रम वृद्धि, वर्षाको अनियमितता, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदीमा आउने परिवर्तनले बाढीपहिरोको जोखिमलाई थप जटिल बनाउन सक्छन् । तर हरेक बाढीपहिरोको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक हुँदैन। स्थानीय भूगोल, कमजोर भिरालो जमिन, नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध, अव्यवस्थित सडक निर्माण र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारजस्ता पक्षको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारी र व्यवस्थापनमा पनि निर्भर गर्छ । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको मुख्य कमजोरी घटना हुनुअघि पर्याप्त तयारी नहुनु हो । बाढीको पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ, तर पूर्वानुमानले मात्र ज्यान जोगिँदैन । जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकसम्म समयमै सूचना पुग्नुपर्छ । खोला थुनिएको, पहिरो खसेको वा पानीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढेको जानकारी तत्काल सम्बन्धित निकाय र स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने संयन्त्र चाहिन्छ । सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थान, उद्धार मार्ग र अस्थायी आश्रयस्थल पहिल्यै निर्धारण गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क टुट्दा पनि काम गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बाढीपहिरो पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापनलाई कागजी योजना र घटना पछिको राहत वितरणमा सीमित राख्नु हुँदैन । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको बजेट, विकास योजना र पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक अध्ययन, समयमै चेतावनी, सुरक्षित बस्ती, सक्षम उद्धार प्रणाली र प्रकृतिमैत्री विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रकृतिले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै क्षति भएपछि मात्रै चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति अब बदलिनुपर्छ । बूढीगण्डकी, भोटेकोशी, त्रिशूली र कालीगण्डकीका घटनालाई अलग–अलग दुर्घटनाका रूपमा होइन, विपद् जोखिम घटाउने राष्ट्रिय नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने साझा सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ । नागरिकको ज्यान जोगाउनु र सुरक्षित जीवनको आधार तयार गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । विपद्पछि राहत दिनु आवश्यक छ, तर विपद्अघि जोखिम घटाउनु अझ महत्त्वपूर्ण छ । नदी उर्लिएपछि भाग्ने बाटो खोज्नुभन्दा नदी उर्लिनुअघि सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नु नै जिम्मेवार राज्य र दूरदर्शी विकासको पहिचान हो ।
