विधान संशोधन प्रस्ताव : एमालेमा अब शक्तिशाली अध्यक्ष

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले नेकपा एमाले ब्युँतिएसँगै केपी शर्मा ओलीलाई थप अधिकार दिने प्रयास गरेको संस्थापन पक्षले सोमबारको बैठकबाट विधान संशोधन गरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रस्तावित विधानअनुसार महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चुनिनेछन् भने १२ पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्नेछ । सोमबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासलमा बसेको अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव छलफलका लागि तल्लो कमिटीमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

२०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको विधानमा पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारीमा माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ । स्थायी कमिटीदेखि पोलिटब्युरोसम्म अल्पमतमा परेका उनले झण्डै दुई वर्षसम्म कमिटीहरुलाई वास्ता गरेनन् । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा आफ्नो पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पञ्छाएर विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टीको महासचिव बनाएका थिए ।

‘अध्यक्ष र अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकार, अलिकति अध्यक्षको ओभरअल नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ केही समस्या सिर्जना गर्‍यो । त्यही अनुभवबाट परिमार्जन गर्न खोजेका हौं’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले पुनर्स्थापित भएपछि उनले आफू पक्षीय नेताहरुको मात्र बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने निर्णय गराए । समानुपातिक सांसद हेरफेर, कारबाही, मनोनित सबै अधिकार आफूमा ताने । तर सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने गरी आदेश दिएपछि ओली १६ असारमा पुरानै कमिटीमा फर्किए ।

यो अवधिमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि भए । २७ असारमा दुबै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले १० बुँदे सहमति पनि जुटयो । तर एकता प्रक्रियामा अलमल कायमै रहेपछि अध्यक्ष ओली विधान महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

ओली पक्षले भदौ २७ र २८ गते बोलाइएको विधान महाधिवेशन बोलाएको छ । त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छलफलका लागि तल्लो कमिटीमा पठाउन बनाएको विधान संशोधन प्रस्ताव सोमबार विहान स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको थियो।

एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र महाधिवेशनबाट चुन्ने र बाँकी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट पास हुँदा महासचिव पद पनि मनोनितमा पुगेको छ । अब अध्यक्ष सहित २२४ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट चुनिनेछन् । बाँकी पदाधिकारी मनोनित हुनेछन् ।

कस्तो बन्नेछ पदाधिकारी संरचना

विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव छन् । उनीहरु मध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरु पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अध्यक्ष महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छ, तर कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरुलाई त्यो कमिटीले चुन्छ’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यहरुलाई अनुकुल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुनसक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर यसले अध्यक्षको ‘ओभरअल’ नेतृत्वमा समस्या भएको ओली समूहको निष्कर्ष छ ।

पार्टी विधान अनुसार, अध्यक्ष प्रमुख नेता भएकाले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसँग नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने यो पक्षको निष्कर्ष छ । ‘अहिले विभिन्न अनुभवको आधारमा पार्टीको प्रमुख महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरौं । अरु कमिटीबाट चुन्ने विधिबाट जानु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो’ प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘अध्यक्ष र अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकार, अलिकति अध्यक्षको ओभरअल नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ केही समस्या सिर्जना गर्‍यो । त्यही अनुभवबाट परिमार्जन गर्न खोजेका हौं ।’

स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहनेछन् । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरु अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ । केन्द्रीय महाधिवेशन ५ वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन ४ वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन ३ वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन २ वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । अनलाइनखबर

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर