सम्वृद्धिको आधार सामुदायिक वन
एकराज सिग्देल
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सामुदायिक वन र त्यसका पर्यटकीय, जलाधार, कार्बन संचिति, काष्ठ एवं गैह्रकाष्ठको ब्यबसायिक महत्वलाई उजागर गर्दै, सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह र डिभिजन बन कार्यालयको समन्वय एवं सहकार्यमा दिगो वन ब्यबस्थापन प्रणालीलाई योजनाबद्ध रुपमा अवलम्बन गर्न सघाएको खण्डमा सामुदायिक बनबाट मात्रै पनि नगरपालिकाले मनग्य राजस्वको लाभ उठाउन सक्दछ। यसको लागि नगरपालिकाको सहजीकरण एबं समन्वयकारी भूमिकाको आबश्यकता रहन्छ ।
देशको अन्यत्र भू-भागमा झै, शुक्लागण्डकी नगरपालिमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रणाली अबलम्बन गरे पश्चात बनको हैसियेत एबं उत्पादकत्व बढ्दै गएको छ । सामुदायिक बनको स्वीकृत कार्ययोजनामा निर्दिस्ट उदेश्य अनुरुप उपभोक्ताहरुको आधारभूत आबश्यकता आपूर्ति हुँदै गएको छ । काठ, घास एवं दाउराको आधारभूत आबश्यकता आपूर्ति हुनाका कारण ग्रामिण गरिबी न्यूनीकरणमा सामुदायिक बनले उल्लेखनीय योगदान पुरयाएको छ। समयक्रममा आधुनिकता र प्रविधिको बिकाससंगै प्राकृतिक श्रोतमा आधारित आयआर्जन भन्दा सेवामा आधारित रोजगारका अवसरमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ।
गुणात्मक सिक्षा, रोजगारीको अवसर र सुबिधाको खोजीमा युवाहरु गाउँबाट विदेश पलायन भएसंगै रेमिटेन्स मार्फत गाउँमा रहेका उनीहरुका परिवारको आम्दानि बढ्न थालेको छ। ग्रामिण भेगका अधिकांश मानिसहरु अब घास दाउराको लागि जंगलमा गइरहनु नपर्ने भएको छ । स्थापनाकालको निर्वाहमुखी अवधारणामा आधारित बिध्यमान सामुदायिक बन व्यवस्थापन प्रणालीलाई बैज्ञानिक एबं ब्यबसायिक प्रयोजनमा आधारित व्यवस्थापन पद्दतितर्फरुपान्तरण गर्नुपर्ने समयको माग रहेको छ । ग्रामिण समुदायको सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन र उनीहरुको बनसंगको अन्तर संबन्धमा आएको फेरबदललाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले हालैका दिनहरुमा बन व्यवस्थापन नीति तथा नियमहरु परिमार्जन समेत गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो मातहतका प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुका साथै राजस्व संकलन गर्न पाउने छुट समेत नगरपालिकाहरुलाई प्रदान गरेको छ । उक्त कानुनले नगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पहिचान एबं संरक्षण गरी पया-पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र सो बाट सेवा शुल्क उठाउने आधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, दाउरा, आदिको बिक्री तथा निकासी शुल्क बापतको लाभांश प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनले नगरपालिकालाई दिएको छ। यी प्राकृतिक श्रोतहरुको उचित संकलन र व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा नगरपालिकाले राजस्व उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि गर्न सक्दछ।
नगरपालिका मातहतका सार्वजनिक बाँझो एबं ऐलानी जग्गाहरुमा फलफुल, जडीबुटी, बृक्षारोपण गरी आयआर्जन गर्ने, जडीबुटी कर र सामुदायिक वनबाट १०% रकम नगरपालिकाको संचिति कोषमा जम्मा गर्न सक्ने कानुनि अधिकार नगरपालिकालाई प्राप्त छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को अनुमानित आय करिब रु. १ अरब ५१ करोड मध्य १९% आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको पाइन्छ । कुल अनुमानित आम्दानीको ८% हिस्सा ढुंगा, गिट्टी र वालुवाबाट उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सामुदायिक बनबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व आम्दानीलाई नगरपालिकाले हालसम्म आंकलन गरेको छैन । सामुदायिक वन र त्यसका पर्यटकीय, जलाधार, कार्बन संचिति, काठ एवं ग्रैह काष्ठको ब्यबसायिक महत्वलाई उजागर गर्दै डिभिजन वन कार्यालयको समन्वय एबं सहकार्यमा दिगो वन ब्यबस्थापन प्रणालीलाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गरेको खण्डमा सामुदायिक वनबाट मात्रै पनि नगरपालिकाको आम्दानीमा उल्लेखनीय मात्रामा बढोत्तरी हुन सक्दछ ।
सामुदायिक वनबाट राजश्व प्राप्तिका लागि, नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनले निर्दिस्ट गरे बमोजिमका दायित्व भने पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुदायिकवन उपभोक्ता समूहको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, एबं संस्थागत क्षमता विकास गर्ने; नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जडिबुटी तथा अन्य गैरकाष्ट वन पैदावरको सर्वेक्षण, उत्पादन, संकलन, प्रवर्द्धन, प्रशोधन र वजारको व्यवस्थापन गर्ने, र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार विक्री तथा उपयोग गर्न बनाएको वाषिर्क कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा संघीय सरकारसंगको सहकार्य तथा समन्वयलाई उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सिमानाभित्रका समुदायमा आधारित वन, निजी वन, कृषि वन, वनमा आधारित उद्योगहरु संचालन तथा व्यवस्थापन, प्राणी तथा वनस्पति उद्यानहरुको स्थापना, संरक्षित क्षेत्रको पहिचान एबं व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्र, र पर्यार्-पर्यटन पर््रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलाप गर्नको लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कानुन संग नबाझिने नगरपालिकाको छुट्टै वातावरण एबं प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै बनेका वनसंग सम्बन्धित नियम तथा नियमावलीले वन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाको आवश्यकतालाई आत्मसाथ गरी उनीहरुलाई थप अधिकार दिएका छन् । वन-ऐन-२०७६ ले सामुदायिक वन संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकाको अधिकार दिएको छ । उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक बनको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने प्राबधानलाइ बन नियममा समेटिएको छ । उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट आर्जित गरेको कुल रकमको पच्चीस प्रतिशत वनको बिकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गरि गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तिमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला शसक्तिकरण, उद्यम बिकासका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्राबधानलाई वन-ऐन-२०७६ मा समेटिएको छ ।
वन नियमावली २०७९ ले स्थानीय सरकार तथा निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेखित बिभिन्न ब्यबसायिक क्रियाकलापहरु गर्न सक्ने अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्तालाई दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई संबन्धित उपभोक्ता समुहको साझेदारीमा, सामुदायिक बनको कूल भू-भागको ५% वा ५ हेक्टर जमिनमा नबर्ढाई पर्यापर्यटन, जडीबुटी खेती, कार्बन सेवा तथा व्यपारमा पहल गर्न सक्ने अधिकार वन नियमावली २०७९ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। उक्त नियमावली अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने र सामुदायिक वन उपभोक्तालाई आबश्यक क्षमता बिकासका क्रियाकलापमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सामुदायिक बन व्यवस्थापनको माध्यमबाट समुदायको बिकास, नगरपालिकाको राजश्वमा बढोत्तरी र वनको दिगो बिकासमामा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछ । यसको लागी, नगरपालिकाले सहयोगी भावना साथ स्थानीय सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह, वन कार्यालय, नीजि क्षेत्र, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग समन्वय तथा सहकार्यको लागि बिशेष पहल हुनु आबश्यक छ । यसको लागि प्रस्थान बिन्दुको रुपमा कानुन तथा नियमावलीले निर्दिस्ट गरे बमोजिमका दायित्व निर्वाह गर्नकालागि नगरपालिकाले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको समेत सहभागितामा आगामी आर्थिक बर्षो कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ र उपभोक्ताहरुको क्षमता बिकासको लागि आबश्यक रकम समेत बिनियोजन गर्नुपर्दछ ।
