जैविक कृषि विकासका लागि म्याग्देमा मल उत्पादन र बजारीकरण परियोजना

म्याग्दे : तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले जैविक कृषि विकासका लागि नवप्रवतर्नशील मल उत्पादन र बजारीकरण परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

रु एक करोड २४ हजार लागतको परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग पालिकाले सम्झौता गरेको छ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमममार्फत रु ७५ लाख सहयोग रहनेछ भने पालिकाले रु २५ लाख साझेदारी गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यही असोज २ गतेदेखि लागू हुने परियोजना विसं २०८२ जेठ ३२ गतेसम्म कायम रहनेछ । परियोजनाबाट पाँच सय घरपरिवारका एक हजार चार सयजना लाभान्वित हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस परियोजनाबाट ५०० महिला र ९०० पुरुष लाभान्वित हुनेछन् । त्यसमा ३०० दलित, ८०० जनजाति, ३०० ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अधिकारीको भनाइ छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सम्झौताबमोजिमको रकम ससर्त अनुदानमार्फत कार्यक्रम खर्चबाट प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालले जानकारी दिए। परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग, सल्लाह, सुझाव र कार्यक्रमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम प्रदेश सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, ऐन, नियममा व्यवस्था भएअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएबमोजिम लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ को परिधिमा रही संलग्न कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापबाहेक अन्य कुनै क्रियाकलापमा यो कार्यक्रमको रकम खर्च नपाउने कार्यविधि छ ।

स्थानीय सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट नवीनतम सोच र सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ को दफा १७ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा नवीनतम परियोजना सञ्चालन गरी नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्न यो परियोजना सुरु गरिएको हो ।