प्राकृतिक विपत्तिको कारक को ? जवाफदेहिता कसले लिने ?
खडक पामी आले मगर
केही दिनयता परेको अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा बस्ती डुबेका छन्, घर तथा गोठमा क्षति पुगेको छ, सडक भत्किएका छन्, पुल बगेका छन् । कतिपय स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसँगको सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ । तनहुँ पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । पृथ्वीराजमार्गसहित ग्रामीण सडक, पुलपुलेसा, विद्युत् संरचना तथा बस्तीहरूमा जोखिम बढेको छ ।
यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– प्राकृतिक विपत्ति किन पटक–पटक दोहोरिन्छ ? यसको कारक के हो? विपत्ति आइसकेपछि राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने कि विपत्तिको जोखिम घटाउने दीर्घकालीन उपाय पनि खोज्ने?
हामीले यी प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन । बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि वा खडेरीजस्ता घटना प्राकृतिक प्रक्रियाका हिस्सा हुन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति र जोखिम बढ्दै जानुमा प्राकृतिक कारणसँगै मानवीय गतिविधिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
शताब्दी पुरुष स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीको एउटा लेख पढेको सम्झना छ। उहाँले विगतको वर्षालाई स्मरण गर्दै आफ्नो पालामा दसौँ–एघारौँ दिनसम्म लगातार झरी परे पनि अहिलेको जस्तो छोटो समयमा बाढी र पहिरोको भयावह अवस्था नदेखिने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको त्यो स्मरणले विगत र वर्तमानको प्राकृतिक अवस्थाबीच आएको परिवर्तनबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
आज हामीले अनुभव गरिरहेका मौसमजन्य परिवर्तनका संकेतहरू अनेक छन् । हिमालमा हिउँ टिक्ने अवधि घट्दै गएको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको छ । हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको छ। गर्मीको अवधि र तीव्रता बढ्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ । बेमौसममा फूल फुल्ने, समयमा पानी नपर्ने, कतै अत्यधिक वर्षा हुने र कतै लामो समयसम्म खडेरी पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
यी केवल मौसमका सामान्य परिवर्तन होइनन् । यी हाम्रो जीवन, कृषि, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् ।
यसको एउटा प्रमुख विश्वव्यापी कारण जलवायु परिवर्तन हो । औद्योगिक गतिविधि, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै गएको छ । यसले पृथ्वीको तापक्रम र जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्छ । हिमनदी पग्लिनेदेखि हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढी र पहिरोजस्ता चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ । केही दिनयता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको बाढी, पहिरो र डुबानको अवस्थाले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि यसको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा …जलवायु न्यायÚको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र न्यायोचित स्रोत परिचालनको माग गर्दै आएको छ र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
तर समस्या यत्तिमै सीमित छैन ।
हामीले आफ्नै विकास पद्धतिलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ ।
विकासका नाममा डाँडाकाँडा फोर्ने, जथाभावी सडक खन्ने, वन तथा प्राकृतिक भू–बनोटमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पर्याप्त वातावरणीय तथा भूगर्भीय अध्ययन नगरी डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा माटो खुकुलो हुने, भूक्षय बढ्ने, पानीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने र पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
सडक चाहिन्छ । पुल चाहिन्छ । विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र अन्य पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । विकासबिना समाज अघि बढ्न सक्दैन। तर विकासको अर्थ प्रकृतिको विनाश भने होइन ।
भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय संवेदनशीलता, जलाधार क्षेत्र, नदीको बहाव, भूगर्भीय संरचना र स्थानीय जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । आज निर्माण गरिएको सडकले तत्काल सुविधा दिए पनि त्यसकै कारण भोलि पहिरो, कटान वा बाढीको जोखिम बढ्छ भने त्यस्तो विकासमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
अहिले तनहुँका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवस्था यसतर्फ गम्भीर संकेत हो। लगातारको वर्षाका कारण नदी तथा खोलाको बहाव बढेको छ। कतिपय स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएका छन्। घर तथा बस्ती जोखिममा परेका छन्। सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र प्रशासनले उद्धार तथा राहतमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। तर त्यससँगै विपद्को कारण, जोखिमको प्रकृति र भविष्यमा क्षति घटाउने उपायबारे पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल …प्रकृतिको दोषÚ भनेर पन्छिन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी कारण र स्थानीय मानवीय गतिविधि दुवैलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ। वन विनाश, अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदी–खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार तथा वातावरणीय मापदण्डको कमजोर कार्यान्वयनले विपत्तिको प्रभावलाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ ।
त्यसैले अब विपत्ति आएपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, सम्भावित क्षतिको आकलन गर्ने र पूर्वतयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
नदी, पहिरो, हिमताल, वन, भूगर्भ र मौसमसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना बनाउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउनुपर्छ । सडक, पुल, तटबन्ध तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ ।
स्थानीय समुदायलाई पनि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान, सीप र पूर्वतयारीबारे नियमित रूपमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न यही हो– प्रकृतिले मात्र हामीलाई दुःख दिइरहेको हो कि प्रकृतिमाथि हाम्रो बढ्दो हस्तक्षेपले विपत्तिको जोखिमलाई अझ भयावह बनाइरहेको हो ?
यसको उत्तर भावनाबाट होइन, विज्ञान र अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ । दोषारोपणभन्दा तथ्य र अध्ययन आवश्यक छ। राहतभन्दा पूर्वतयारी आवश्यक छ। पूर्वाधार निर्माणभन्दा पहिले जोखिमको मूल्याङ्कन आवश्यक छ । र विकासको परिभाषासँगै प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्धबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएला। तर विपत्तिबाट हुने मानवीय क्षति र भौतिक विनाशलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणमैत्री विकास, जिम्मेवार शासन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जनचेतना अपरिहार्य छन् ।
अब समय आएको छ– प्रकृतिलाई जित्ने होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै विकासको बाटो रोज्ने ।
प्रश्न केवल ‘विपत्ति किन आयो?’ भन्ने होइन ।
प्रश्न यो पनि हो– ‘विपत्ति आउँदैछ भन्ने संकेत हुँदाहुँदै त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न हामीले के ग¥यौँ ?’
र अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ– ‘विकासका नाममा प्रकृतिमाथि गरिएका हाम्रा हस्तक्षेपको जवाफदेहिता कसले लिने ?’
