सही र गलत छुट्याएर मात्र समर्थन र विरोध गरौं
सुरेशकुमार पाण्डे
अहिले भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि उहाँ थुनामुक्त हुनुभएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उहाँलाई थुनामुक्त गर्न असोज ८ गते आदेश दिएको हो । तर उहाँमाथि लागेको आरोपबारेको छानबिन भने बाँकी नै छ ।
हाम्रो देशका नेताहरूमध्ये विगतमा धेरैले फासीवादी शैलीको अभ्यास गरे। अहिले जनताले उनीहरूलाई ऐना देखाएका छन्। कसैको व्यवहारले नै उसलाई जनतामाझ चिनाउने हो । आफू लोकप्रिय हुँ भन्दैमा कोही लोकप्रिय हुँदैन । तर ‘गहुँसँग घुन पनि पिसिन्छ’ भन्ने भनाइलाई विगतको ‘जेन्जी आन्दोलन’ले पनि प्रस्ट पारेको छ। राजनीतिक पार्टीभित्र वर्षौदेखि इमानदार, नैतिकवान् र राष्ट्रप्रेमी भएर काम गरेका व्यक्तिहरूले समेत अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपरेको देखियो । अहिले त्यो अतीतको विषय बनेको छ, त्यसबारे हाल कसैले कलम पनि चलाउँदैन ।
अहिले उही भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट आएको नयाँ पुस्ताको सरकारले कुन बाटो पछ्याएको छ त ? यो अहिलेको जनचासोको विषय हो र हुनुपर्छ । म आफैँले भरत दाहालका लेखरचना र केही युट्युबमा आएका विचार सुन्नेबाहेक उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छैन। तर उहाँका लेखरचना पढ्ने हामीमध्ये धेरैले उहाँलाई राजनीतिक विश्लेषक, देशभक्त र जनतान्त्रिक व्यक्तिका रूपमा बुझेका छौँ । यही नै उहाँसँगको हाम्रो चिनारी हो ।
भरत दाहालले जुनसुकै सरकार वा नेताका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ । देशको राजनीतिक गतिविधिमा चासो राख्ने राजनीतिक विश्लेषकले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्छ । एउटा राजनीतिक विश्लेषक तथा ‘त्रिमूल नेपाल’का अध्यक्षसमेत रहेका भरत दाहाललाई गिरफ्तार गरेर सरकारले प्रज्वलित जनअधिकारमाथि खञ्जर घोप्ने प्रयास गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो धारणा हो । आफ्नो विरुद्धमा उठेका आवाजलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेर कुण्ठित गर्न खोज्नु सरकारको कमजोर पक्षका रूपमा देखिन सक्छ ।
झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ । कसैले हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने हो– के यो फासीवादी शैली होइन त? के उहाँले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नुभएको होइन ? के भरत दाहाललाई गिरफ्तार गर्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता थियो ? अहिले धेरैजसो जनतामा यस्तै जिज्ञासा भेटिन्छ। त्यो जनजिज्ञासालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
स्वाभाविक रूपमा कुनै देशको हितमा आवाज उठाइरहेको व्यक्तिमाथि हुने जुनसुकै घटनाले जनताको ध्यान खिच्छ । त्यसबारे देश–विदेशमा छलफल हुनु पनि स्वाभाविक हो । उहाँलाई आफ्नै युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत तथ्यहीन एवं भ्रामक अभिव्यक्ति प्रसारण तथा प्रकाशन गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उहाँलाई मोरङको सुन्दरहरैँचा (सलकपुर) बाट नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा साइबर ब्युरोका अनुसार दाहालले डिजिटल माध्यमबाट पदाधिकारी, समसामयिक राजनीति, नेपालको भूगोल तथा भूराजनीतिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक अफवाह फैलाएको आरोप लगाइएको थियो ।
यस्तो अवस्था पञ्चायती शासनमा देखिन्थ्यो, जहाँ कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले सरकारको विरोध गरेबापत जेल जानुपथ्र्यो । तर अहिले भरत दाहालको गिरफ्तारीले देशमा बहुदलीय व्यवस्था अर्थात् गणतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध सरकार अगाडि बढेको देखाएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कुनै पनि नागरिकले देशहितको पक्षमा आवाज उठाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो र हुनुपर्छ। आफ्नो विरुद्धमा उठेका आवाज राणा र राजाहरूले पनि सहँदैनथे। अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै अभ्यास गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हिजोका शासकहरूले पनि कतिपय अवस्थामा फासीवादी प्रयास नगरेका होइनन्। कुनै बेला ‘सिंहदरबार जलाउँछौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरू सही थिए भन्ने तर्कसमेत गरियो, यद्यपि त्यो बेला बालेन मेयर थिएनन् । प्रचण्डले ‘पाँच हजार मानिस मारेको हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि उहाँमाथि तत्काल कुनै कारबाही भएन भन्ने तर्क गरिन्छ । किनकि उहाँ बलियो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र प्रशासन उहाँकै हातमा थियो भन्ने बुझाइ रह्यो ।
तर आज एउटा राजनीतिक विश्लेषकले राजनीतिभित्र लुकेको षड्यन्त्र बाहिर ल्याउँदा पक्राउ गरिन्छ भने हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा सरकारको उद्देश्य के हो र सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न हो । के उहाँमाथि लगाइएका आरोप सही छन् ? प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेका सम्माननीय व्यक्तिबाट हुने यस्ता कदमले मानिसको ध्यान त्यतातर्फ आकर्षित गरेको छ ।
भरत दाहाल माओवादीको तत्कालीन क्रियाकलाप ठीक नभएको भन्दै विद्रोह गरेर बाहिर निस्किएका एक व्यक्ति हुन् भन्ने दाबी गरिन्छ। उहाँले लगातार देशभित्र हुने विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ भने देशभित्रका तमाम राजनीतिक दलहरूको व्यवहारको विश्लेषण पनि गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ कुनै पनि सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएको देखिन्छ । देशमा भरत दाहालजस्ता सचेत व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहिरहन्छ ।
सरकारले आफ्नो विरुद्धमा उठेका आवाजलाई यसरी प्रतिशोधका आधारमा दबाउन खोज्ने हो भने देशमा फेरि पनि विद्रोहको लावा दन्किन सक्छ । सरकारले देशमा शान्तिसुव्यवस्था कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भरत दाहाललाई तत्काल निःशर्त र बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यापक रूपमा उठेपछि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको र त्यसपछि उहाँ छुट्नुभएको छ ।
यद्यपि कसैले पनि राष्ट्रियता, गणतन्त्र र देशको संविधानविरुद्ध अराजक गतिविधि गर्नु हुँदैन । अहिले देशमा प्रतिशोधको भावना झाँगिँदै आएको देखिन्छ । तर पनि देशको नियम–कानुन मिचेर अनावश्यक रूपमा कसैलाई दुःख दिने प्रयास गर्नु गलत हो । सरकारमा बसेकाहरू आफैँ अराजक हुन थाले भने देशभित्र फेरि असन्तोष बढ्न सक्छ । साथै आम नागरिकले पनि राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउनैपर्छ ।
हामी सबै यही देशका नागरिक हौँ । हाम्रो समाज र परिवार एउटै हो र हाम्रो व्यवहार पनि उस्तै–उस्तै छ । या त हामीले विद्रोहबाट सिक्न सकेनौँ वा राजनीति गर्न जानेनौँ । हामी विदेशीको इसारामै नाच्न थाल्यौँ। यही कारण आज हाम्रो देशको राजनीतिक ढाँचा नकारात्मक रूपमा निर्माण भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
सरकार पक्ष होस् वा विपक्ष, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति प्रत्येकमा बसेको छ। कसैको पनि सकारात्मक विचारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन। राम्रो काम गर्दा पनि शंका गर्ने र नकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति छ। विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने गलत प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा हावी भएको छ ।
विरोधीलाई देख्नै नसक्ने, अरूको विचारको कदर गर्न नचाहने तथा सत्तामा बसेकाले प्रतिपक्षमा रहेकालाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा गर्दैन। प्रतिपक्षबाट आएका देश र जनताको हितका विचारलाई समेत बेवास्ता गर्नु सत्तापक्षको रणनीति बन्नु हुँदैन ।
जसले गर्दा आज राजतन्त्र हटेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि हाम्रो देशले अपेक्षित रूपमा काँचुली फेर्न सकेन। योभन्दा दुर्भाग्यको विषय के हुन सक्छ? हिजो मिलेर तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने, गणतन्त्र र संविधानका लागि रगत बगाउनेहरूले नै आज जनताको रगतबाट निर्मित संविधानको धज्जी उडाउने अवस्था आउनु दुःखद् विषय हो ।
लोकतन्त्र, जनतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने र राष्ट्रियताको रक्षा तथा आफ्नो हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउन पाउने व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
हो, यदि कसैले राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्छ भने उसलाई चेतावनी दिनेदेखि कानुनअनुसार सजायसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर कसैले देश र जनताको हितमा आवाज उठाएको छ भने त्यस आवाजको सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । सरकार जुनसुकै दलको भए पनि उसले देश र जनताको हितमा काम गरेको छ भने त्यसको समर्थन पनि हुनुपर्छ ।
हामीसँग संविधान र कानुन छन्। विधिको शासन सबैमा लागू हुनुपर्छ। संविधान र कानुनभन्दा माथि कसैलाई पनि मानिनु हुँदैन। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रियता, संविधान र कानुनको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अहिले सत्तामा बसेर हुकुम चलाउनेहरूले हिजो थुप्रै मानिसले बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि उनीहरू पनि त्यही जगमा उभिएका छन् । देशका तमाम देशप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरूले दशकौँसम्म बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेपछि देशलाई यहाँसम्म ल्याउन सकेका हुन्। त्यसमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकको थोरै–धेरै भूमिका अवश्य छ । यो देश पनि देशका सबै नागरिकको हो । अहिले सत्तामा पुग्यौँ भन्दैमा यस्ता सचेत नागरिकमाथि दमन गर्ने व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
हामीले राणाकालदेखि विभिन्न चरणमा निरंकुशताको अनुभव गरेका छौँ। त्यसको विरोधमा देशका जनताले लामो र अथक संघर्ष गरेका छन् । देशभित्र जनचाहना अनुसारको व्यवस्था आउन नसक्नुका पछाडि सत्तामा बसेकाहरूले हालीमुहाली गर्दै आएको प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो ।
अब राणाकालीन जनता छैनन्। अहिलेका नागरिक सचेत, परिवर्तनशील र जुझारु छन् । उनीहरूले सही र गलत छुट्याउन अवश्य सक्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेर हालै आएको भोटेकोसीको महाविनाशकारी बाढीका विषयमा उठाएको आवाजलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जलवायु संकटका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठेपछि विभिन्न राष्ट्रमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसबाट आगामी दिनमा केही भए पनि सुधारको सम्भावना बढ्न सक्छ ।
त्यसैले हामीले सरकारको आलोचना वा समर्थन उसको कार्यप्रणालीका आधारमा गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र गलत क्रियाकलापको आलोचना तथा भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यही प्रक्रियाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाइएको आवाज सकारात्मक छ भने त्यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्छ। त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भरत दाहाललाई गिरफ्तारी गरिएको हो भने त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि जनअधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासलाई सहनु भनेको जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई निस्तेज पार्नु हो। त्यसैले सही र गलत छुट्याएर मात्र समर्थन र विरोध गरौँ । गणतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारको रक्षाका लागि सबैले आवाज उठाऔँ ।
