गण्डकीमा निर्देशनालय खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघले निर्देशनालय खारेजीविरुद्ध १५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको हो । दुवै पक्षसँगको छलफल पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशका ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारले खर्च घटाउने र प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘सानो सरकार’ को अवधारणाअनुसार अनावश्यक संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकै सुरुआतमै गरिएको थियो । यसअघि सरकारले पूर्वसचिव शरद पौडेलको संयोजकत्वमा प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको थियो, जसले आवश्यक संरचनाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् । यसका साथै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिएको थियो । सरकारले यी निर्देशनालयको काम मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने र यिनीहरूले काममा दोहोरोपन सिर्जना गरेको तर्क दिएको थियो ।
वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयविरुद्ध वन प्राविधिक संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । संघले वनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने तर्क गरेको छ । निर्देशनालयको खारेजीले वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन र वनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने संघको भनाइ छ । यसले वन पैदावारको अवैध चोरी निकासी बढ्न सक्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै संघले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय लिनेछ । यस मुद्दाले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियान र सरोकारवाला निकायबीचको मतभेदलाई उजागर गरेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नेछ भने रिट निवेदकले वन क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे थप तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् ।
