सम्पादकीय : स्थानीय तहको नियमन !
संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको शासन प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधार गाउँ र नगरको सरकार नै हो भन्ने स्पष्ट सन्देश संविधानले दिएको छ । यसले अधिकारसहितको सशक्त स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने दृष्टि कोरेको छ, जसले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिनिर्णय गर्न, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकून्। तर, अधिकारको यो संरचना भित्र एउटा जटिल प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ– स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने संयन्त्र को हो, कसरी हो र कहाँ छ? आजको संरचनामा स्थानीय तहले आफैँ योजना बनाउने, बजेट बाँडफाँट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र फेरि आफैँले आफैँलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तो देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा ठूलो विरोधाभास प्रस्ट हुन्छ। जब एउटै निकाय नीतिनिर्णयदेखि कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्म सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रभुत्व राख्छ, त्यहाँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता कमजोर हुन्छन्। परिणामस्वरूप, देशैभरका स्थानीय तहमा बारम्बार सतहमा देखिएका विवाद र अनियमितता स्वाभाविक बन्दै गएका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातागोता र नजिकका व्यवसायीलाई ठेक्का दिने प्रचलन सार्वजनिक भएका थिए। कतिपय स्थानमा कर्मचारी नियुक्तिसमेत नातावाद र राजनीतिक निकटताको आधारमा गरिएको तथ्य खुलेका छन्। विद्यालय भवन निर्माणका लागि छुट्टिएको बजेट अर्कै योजनामा मोडिएको, उपभोक्ता समिति गठनदेखि ठेक्कापट्टामा व्यापक अनियमितता भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच बजेट वितरणमै विवाद चर्किएर विकासका काम ठप्प भएका असंख्य उदाहरण छन्। यी सबै घटनाले नियमन संयन्त्र बलियो नभएकै कारण अधिकारको दुरुपयोग खुलेआम भइरहेको प्रष्ट देखाउँछन्। नियमनको कमजोरीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै आघात पु¥याएको छ। निर्वाचनमार्फत आएको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म योजना बनाउने, बजेट बाँड्ने र प्राथमिकता अघि सार्ने स्वतन्त्रता त हुनैपर्छ तर अनुगमन गर्ने निकाय त्यही नेतृत्वकै प्रभावमा रहने हो भने पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? आफैँले आफैँलाई क्लिनचिट दिने प्रवृत्तिले स्थानीय शासनलाई जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थसिद्धिको उपकरणमा परिणत गरिरहेको छ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हो। अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। तर हाम्रो स्थानीय शासन प्रणालीमा यो सन्तुलन अभावमै छ। संघीयता कार्यान्वयनको दशक पूरा हुँदासम्म पनि स्थानीय तहलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने सवाल टुंगोमा पुगेको छैन। संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहलाई निगरानी गर्ने कि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने भन्ने बहस अझै अधुरो छ। यसले गर्दा स्थानीय तहहरू प्रायः आफ्नो हिसाबले चलिरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो। नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने उदेश्यले बनेको स्थानीय तह अनुगमनबिनाको स्वशासनमा सीमित हुँदै गएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा स्थानीय लोकतन्त्र जनताको विश्वास जित्न असफल बन्दैछ। नागरिकले तिरेको कर योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग नहुनु, बजेट दुरुपयोग हुनु र काम समयमा सम्पन्न नहुनु लोकतन्त्रप्रति नै निराशा बढाउने अवस्था हो।
लोकतन्त्रलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने तह स्थानीय सरकार हो, त्यहीँ असफलताले व्यापक असन्तोष जन्माउन सक्छ। त्यसैले अब ढिला नगरी स्पष्ट नियमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। संघीयता सफल बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु अपरिहार्य भएझैँ, त्यसलाई नियमन गर्ने सशक्त संरचना बनाउनु पनि अपरिहार्य छ। स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गरेर नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिक लेखापरीक्षणलाई कानूनी अनिवार्यता दिनुपर्छ, जसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अवसर पाऊन्। बजेट र योजनाको प्रयोग अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने क्षमता दिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र प्रदेश स्तरका संरचनाहरूलाई स्थानीय तहसम्म सक्रिय तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। स्थानीय तहमा देखिने अनियमितता उच्च तहसम्म पु¥याएर मात्र कारबाही गर्ने प्रचलन प्रभावकारी हुँदैन। जनताले दैनिक भोग्ने समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सक्ने संयन्त्र जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्र जनतामुखी हुन्छ।
चुनौती राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामसँग पनि गाँसिएको छ। नातावाद, कृत्रिम गठजोड र स्वार्थसिद्धिको संस्कृति हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा गहिरो छाप छाड्दै आएको छ। यसलाई तोड्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्नैपर्छ। अन्यथा, स्थानीय सरकार जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने होइन, केही समूहको स्वार्थको अखाडा बन्न पुग्छ। यदि अब पनि ढिलाइ गरियो भने स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास खोक्रो सावित हुनेछ। अधिकारको नाममा जब पारदर्शिता हराउँछ, जवाफदेहिता हराउँछ, तब लोकतन्त्रकै मूल्य र मान्यता प्रश्नमा पर्छ। त्यसैले अब व्यावहारिक कदम चाल्ने समय आएको छ। जनताको कर र विश्वासबाट चल्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। अधिकारसँगै दायित्वलाई सन्तुलित गर्न सकियो भने मात्र स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ बन्न सक्छ। अन्यथा, आज उठेका अनुत्तरित प्रश्नहरू भोलि गम्भीर संकटका सूचक बन्न सक्छन्।
