घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशका दुई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढेन

गण्डकी : घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशका दुई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले अझै जग्गाको भोगाधिकार पाएको छैन । दुवै प्रदेश गौरवका आयोजना हुन् । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले बताउनुभयो ।

“पुँडीटारमा अहिले कटान गर्नुपर्ने रुखको गणना र टाँचा लगाउने काम भइरहेको छ, लोकाहाखोलामा रुखको गणना भइसकेर प्रतिवेदन वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेपछि बल्ल सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्छ ।” प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार आएपछि औद्यागिक क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो ।

“जग्गा प्राप्तिमै धेरै समय लाग्यो, सङ्घ सरकारले जग्गाको भोगाधिकारको अनुमति जति छिटो दिन्छ, त्यहीअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिन्छ”, मन्त्री बस्यालले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारकातर्फबाट पनि यस विषयमा सङ्घ सरकारसँग पटकपटक छलफल भएको छ, ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।” उहाँले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गाको एकिन र नापजाँच गर्ने काम भइसकेको बताउनुभयो ।

दुवै औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख महराज ढकालले दुवै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा काट्नुपर्ने रुखको गणना गरिएको बताउनुभयो ।

“औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रुखको गणनासहित क्षेत्रफल यकीन गरेर सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय हुन्छ ।” प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ ।

लोकाहाखोलाको जग्गा चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ‘इआइए’को प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लागेको महाशाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँडीटारमा रु ५४ करोड र लोकाहाखोलामा रु ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । जग्गाको भोगाधिकार आएपछि पुँडीटारमा ४५ सय रोपनी र लोकाहाखोलामा एक सय ४१ विगाहामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भूभागलाई समेट्छ । लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो ।

पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामलाई प्रदेश सरकारले शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही साताअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्याललाई सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीले जग्गाको भोगाधिकार लिन प्रदेश सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“निजी क्षेत्रका तर्फबाट हामी पनि सङ्घ सरकारसँग मागपत्र बुझाउने तयारीमा छौँ, यतिका वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण चर्चामा मात्र सीमित रहनु दुःखद् हो”, उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणाले उत्साहित बनेका उद्योगी र लगानीकर्ता पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” आफैँ जग्गा खरिद गरेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन रहेको स्थितिमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा लगानीकर्तालाई ठूलो लाभ मिल्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।

औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य पनि सुस्त देखिएको छ । केही बीचैमा अलपत्र परेका छन् । कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन् । जेनतेन काम थालेका आयोजनाको प्रगति पनि न्यून छ । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । रासस