सम्पादकीय : चाडपर्वका यात्रु र सहायता कक्षा
नेपालीका महान् चाड बडादसैँ, तिहार र छठ नजिकिँदै छन् । यी पर्व नेपाली समाजका लागि केवल धार्मिक अनुष्ठान होइनन्, परिवारसँग भेट्ने, आफन्तसँग आत्मीयता साट्ने र वर्षभरिका थकान बिर्सेर खुसी बाँड्ने अवसर हुन् । रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका सिलसिलामा घरबाहिर रहेका लाखौँ नेपाली यतिबेला आफ्नो जन्मथलो फर्कने तयारीमा छन् । गाउँबाट सहर र सहरबाट गाउँतर्फ हुने यो आवागमनले नेपाली समाजको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँछ । तर पर्वको खुसी घर पुग्नुअघि नै सडकमा हराउने अवस्था आउनु हुँदैन। चाडपर्व नजिकिएसँगै तनहुँमा छ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । व्यासको करङकाठ, भिमाद बजार, बेलचौतारा, डुम्रे, आँबुखैरेनी र पुर्कोटमा सञ्चालन हुने सहायता कक्षको उद्देश्य यात्रुको समस्या सुन्ने, बढी भाडा असुली रोक्ने, चोरी–डकैती तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्ने र यात्रालाई सुरक्षित बनाउने हो । उद्देश्य आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन– यात्रु सहायता कक्ष खुल्दैमा यात्रुको सास्ती अन्त्य हुन्छ कि फेरि एउटा औपचारिकता थपिन्छ ? विगतका अनुभवले आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने निश्चित छ । यही भीडलाई अवसर बनाएर टिकटमा मनोमानी, बढी भाडा असुली, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, सवारीको प्राविधिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै सञ्चालन गर्ने, चालकलाई पर्याप्त आराम नदिई लामो दूरीमा खटाउने र यात्रुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । यात्रु गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । यही बाध्यताको फाइदा उठाएर यात्रुलाई ठग्ने वा दुःख दिने प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यले यात्रुलाई ‘सहायता’ दिने होइन, यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । यात्रुले तोकिएको भाडामा टिकट पाउने अधिकार राख्छ । सुरक्षित सवारी चढ्ने अधिकार राख्छ । आफ्नो सामान सुरक्षित हुने अपेक्षा गर्न सक्छ । चालक वा सहचालकबाट मर्यादित व्यवहार पाउने अधिकार राख्छ । सवारीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोकियोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छ । यी कुनै दया वा उपकारका विषय होइनन्; नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन् । त्यसैले यात्रु सहायता कक्षलाई प्रहरी बस्ने एउटा टेबुल र सूचना टाँसिएको ठाउँमा सीमित गर्नु हुँदैन । त्यहाँ पुगेको यात्रुको गुनासो त्यहीँ सुनिने, तत्काल सम्बोधन हुने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमाथि कारबाही अघि बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बढी भाडा असुल्ने सवारी वा यात्रुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही भए मात्र सहायता कक्षको अर्थ हुन्छ । नत्र यात्रुले गुनासो राख्ने र सवारी व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने अवस्था दोहोरिइरहन्छ ।
चाडपर्वका बेला सडक सुरक्षामा पनि विशेष कडाइ आवश्यक छ । यात्रुको संख्या बढ्ने नाममा सवारीको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन । चालकको स्वास्थ्य र आराम, सवारीको यान्त्रिक अवस्था, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ओभरलोड, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र लामो दूरीको यात्रामा चालक परिवर्तनजस्ता विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ। दुर्घटना भएपछि उद्धार गर्नेभन्दा दुर्घटना हुन नदिने रणनीति प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर सडक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीको काँधमा हालेर यातायात व्यवसायी उम्किन मिल्दैन । व्यवसायीले यात्रुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । चाडपर्व भनेको यात्रुको बाध्यताबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने मौसम होइन । टिकटको मूल्य, सवारी सञ्चालन, चालकको व्यवस्थापन र यात्रुमैत्री व्यवहारमा व्यवसायी स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रशासनको भूमिका पनि निगरानीमा देखिनुपर्छ । सहायता कक्ष सञ्चालन भएको स्थानबाट नियमित अनुगमन गर्ने, टिकट काउन्टरमा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने, बढी भाडा असुलीको उजुरी तत्काल परीक्षण गर्ने र दोषी भेटिए कारबाही गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । ‘अनुगमन भइरहेको छ’ भन्ने सूचना होइन, अनुगमनको परिणाम देखिने अवस्था चाहिएको छ ।
यात्रुले पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ । टिकट नलिई यात्रा गर्ने, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा तिरेर चुप लाग्ने वा समस्या परे पनि उजुरी नगर्ने प्रवृत्तिले मनोमानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । यात्रुले टिकट माग्नुपर्छ, समस्या परे सहायता कक्ष वा प्रहरीको निःशुल्क नम्बर १०० मा जानकारी गराउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको आवाज बलियो भयो भने मात्र सेवा प्रदायक पनि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ। दसैँमा घर फर्किने मानिसको मनमा परिवार भेट्ने उत्साह हुन्छ । तिहारमा दिदीबहिनी र दाजुभाइ भेट्ने आतुरता हुन्छ । छठमा आस्था र पारिवारिक एकताको भावना हुन्छ। यस्तो खुसी बोकेर हिँडेका यात्रुलाई बाटोमै ठगिनु, लुटिनु, दुव्र्यवहार सहनु वा जोखिमपूर्ण सवारीमा यात्रा गर्न बाध्य हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो । त्यसैले यस वर्षका यात्रु सहायता कक्ष औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम नबनून्, परिणाम दिने संयन्त्र बनून्। कति कक्ष खोलिए भन्नेभन्दा कति बढी भाडा असुली रोकियो, कति गुनासो सम्बोधन भयो, कति यात्रुलाई तत्काल सहयोग पुग्यो र कति असुरक्षित सवारीलाई कारबाही गरियो भन्ने हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ । चाडपर्वमा नागरिकलाई घर फर्कनबाट रोक्न सकिँदैन, रोक्नु पनि हुँदैन । तर घर फर्किने यात्रालाई जोखिम, ठगी र सास्तीको यात्रा बन्न दिन पनि मिल्दैन । दसैँको टीका, तिहारको भाइटीका र छठको प्रसादसम्म पुग्ने बाटो सुरक्षित हुनुपर्छ । चाडपर्वको खुसी बसपार्कमै नरोकिने गरी राज्यले यात्रुको साथ दिनुपर्छ । यात्रु सहायता कक्षको वास्तविक परीक्षा अब यही हो ।
