तनहुँका जनप्रतिनिधि महिला : “दयाका पात्र होइनौं, हामी पनि सक्षम छौं”
नारायण खड्का/तनहुँ

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केहीदिन मात्र बाँकी छ । देशभरका स्थानीय तहमा हाल जनप्रतिनिधि महिलाको आरक्षण कोटाबाहेक अन्य स्थानमा न्यून उपस्थिति रहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा चुनिएका तनहुँका जनप्रतिनिधि महिलाहरूले हामी दयाँका पात्रा होइनौ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएको बताउँन थालेका छन् ।
सञ्चारिका समुह नेपाल तनहुँले दमौलीमा आयोजना गरेको ‘जनप्रतिनिधि महिलाका पाँच वर्ष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले महिलालाई दयाँको पात्राका रुपमा नहेर्न दलहरुलाई सचेत गराएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच बर्षे कार्यकाल सकिदैछ । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको । अहिले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित गतिविधीले माहोल तातिरहेको छ । सम्भावित उम्मेद्वारहरुको चर्चा पनि सुरु हुन थालेको छ । सम्भावित उम्मेद्वारको नाममा महिला भन्दा पुरुषको नै बढि चर्चामा आउन थालेको छ ।
पाँच वर्षे कार्यकालमा पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको र स्थानीय तह सञ्चालनको राम्रो अनुभव समेत प्राप्त भएको हुँदा आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्णायक वा प्रमुख पदमा दलहरुले महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका हुन् ।
‘पद दिने र लिनेकुरा ठूलो नभई कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठूलो हो’, शुक्लागण्डकी नगरपालिका-९ की वडासदस्य गिता महतले भनिन्, ‘महिलाहरु घरबाट निस्केपछि विभिन्न चिजवस्तु देखाए त्यसैमा भुल्छन जस्तो व्यवहार भएको छ । महिलालाई हरेक ठाउँमा युजर तथा सेकेण्ड पोष्टमा सिमित नराख्न हामी दलहरुलाई सचेत गराउछौं ।’
उनले भनिन्, ‘उप मात्र हैनौं प्रमुख हुन सक्ने क्षमता हामीसँग छ । अघिल्लो निर्वाचनमा दयाको पात्र बनाईयो । यसपाली दलहरुले क्षमतावान् महिलालाई अवसर दिनपर्छ ।’ कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी महत भन्छिन्, ‘वडासदस्यमा निर्वाचित भएर आउँदा धेरै सपना थिए, समाजलाई यसरी परिवर्तन गर्छु भन्ने सोच थियो तर सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । समाजका अन्य महिलाले हामीलाई हेरेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने लाग्दथ्यो तर प्राप्त अधिकार पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै कार्यकाल सकियो ।’
विभिन्न समितिमा सदस्य राख्ने, महिलाका कुरा सुनेका जस्तो गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने जस्ता समस्यहरु झेल्नुपरेको व्यास नगरपालिका-४ की वडासदस्य बसुन्धरा घर्ती बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘वडालाई सीमित बजेट आउने, लक्षित वर्गलाई त्यही बजेटमार्फत कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने तर माग अनुसार काम गर्न सकिएन ।’
यस्तै, पाँच वर्ष उपप्रमुखको नेतृत्व गर्दै धेरै कुरा सिकेको र आजसम्मको काम गरेको अनुभव र दक्षयताका साथ अबको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको दावी रहने व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिरा जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पाँच वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरियो, समाज र समाजका मानिसले के चाहान्छन्, कस्तो विकास चाहान्छन् भन्ने राम्रोसंग बुझियो अब भने नेतृत्व लिने समय आएको छ ।’
उपप्रमुख जोशीले भनिन्, ‘नगर उपप्रमुख संगसगै विभिन्न समितिको संयोजक भएर काम गरेको अनुभवका साथ अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख भई समाजमा व्याप्त पुरुष प्रधान सोचलाई बदल्दै महिलामैत्री, पुरुषमैत्री, अपाङ्गतामैत्री समाज निर्माण गर्न र नगरप्रमुखले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छु ।’
‘आफुसँगै राजनीति गरेका पुरुषहरु प्रदेश र संघमा पुगेर नेतृत्व गरिसकेका छन्’, उनले भनिन्, ‘महिलालाई झोला बोकाएर निर्वाचन प्रचासप्रसारमा प्रयोग भईरहेको बेला प्रमुख या उपप्रमुख महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी नियमले भने स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाएको छ । अब आरक्षण कोटामामा मात्र महिला सिमित रहने होइन्, बिद्रोह गरेरै भएपनि नेतृत्वमा आउने हो ।’
यस्तै, घिरिङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती सिग्देलले महिलाहरु कहिलेसम्म उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमै सिमित रहने- भन्ने प्रतिप्रश्न गरिन् । ‘हामीसंग पालिकाको पहिलो न्यायीक समितिको संयोजक भएर गरेको कामको अनुभवदेखि बजेट बाँडफाँड, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, विकास निर्माणका काम लगायतका अनुभवहरु छन्’, उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभवले नेतृत्व तहमै रहेर सरकार संचालन गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ ।’
अझैपनि राजनीतिक गतिविधिहरुमा पुरुषहरु नै हावी देखिने गरेको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पदेवि श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा पुरुष नै हावी भएको देखिन्छ, महिला सहभागिताको रुपमा मात्रै हो भन्ने समाजको सोच अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।’
‘पार्टीले दिएको खण्डमा आफु अध्यक्षको नेतृत्व गर्न सक्षम छु’, उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्ष पदमा रहेर जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, कृषि, पशुपालनका साथै न्यायनिरुपण जस्ता क्षेत्रमा सफलतापूर्वक काम गरिएको छ । यहि सिकाई र भोगाइबाट अबको निर्वाचनमा प्रमुख पद नै मैले दाबी गर्दैछु ।’
यस्तै महिलाहरु पनि आफै अग्रसर भएर नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनुपर्ने म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी रानाले बताइन् । रानाले भनिन्, ‘पार्टीले जुन टिकट दिन्छ त्यही ठिक होला भन्ने होइन, अब महिलाहरुपनि आफ्नो क्षमता अनुसारको हकका लागि लड्नु पर्छ । महिलाले मौका नपाएका मात्रै हुन्, अवसर पाए पार्टी र देश नै हाक्न सक्छन् भन्ने देखाउनु पर्छ ।’
‘टिकट लिने बेलामा प्रमुखमा इच्छा देखाउनुपर्यो । उपप्रमुखको फाईल बोकेर हिँडेपछि कहाँबाट प्रमुखको टिकट पाइन्छ? उनले भनिन्, ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएसंगै समाजका हरेक वर्गसंग हातेमालो गरी घरदैलोमा सरकारको अनुभूति दिने काम गरेको कारण अहिले मेरो पालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । महिलाले अवसर पाए राम्रो गर्छन भन्ने यो गतिलो उद्हारण हो । यो विषयमा राजनीतिक दलहरु पनि सचेत बन्नुपर्छ ।’
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले तोकेअनुसार यतिबेला राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेपछि अधिकांश स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला छन् । प्रमुख पद नपाए पनि उपप्रमुख पदमै रहेर महिलाले उदाहरणीय कार्य गरेको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँकी उपप्रमुख पवित्र पौडेल बताउँछिन् ।
‘धेरैजसो स्थानीय तहमा संविधान र ऐनले तोकेबाहेकका अधिकार पाउन नसकेको जनप्रतिनिधि महिलाहरुको गुनासो पनि छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाहरु अगाडि नबढेकै कारण पनि पछाडी पारिएका छन् । महिलाहरुमा पनि कमजोरी रहेको छ, हामी अध्यक्ष वा प्रमुख पद नमागि जे दिन्छन् त्यसैमा खुसी हुने भएका कारण पछाडी परेका छौं । नियम कानुन अनुसार काम गर्ने हो, पुरुष सरह महिलाले पनि काम गर्ने सक्ने भएकाले अधिकारप्राप्तिका लागि महिलाहरु नै अगाडि बढ्नुपर्दछ।’
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तनहुँको १० स्थानीय तह मध्ये म्याग्दे गाउँपालिकामा मात्र नेपाली कांग्रेस तर्फबाट अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको थियो । अन्य नौ स्थानीय तहमा महिला उपमै सिमित भएका थिए । जिल्लाका ८५ वडामध्ये ऋषिङ गाउँपालिका-८ मा भविसरा आले वडाध्यक्ष निर्वाचित भईन् ।
यी मध्ये केही वडामा खुला तर्फबाट महिला वडा सदस्य निर्वाचित भए । नौ स्थानीय तह र ८४ वडाको प्रमुख पदमा पुरुष नै हावी भए भने महिला कोटामै सिमित हुन पुगे । स्थनीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसंगै तनहुँका जनप्रतिनिधि महिलाहरुले राजनीतिक दलले महिलालाई प्रमुख वा निर्णायक पदमा नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।










