म्याग्दे गाउँपालिका : कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरणको थालनी

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । कृषिलाई प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले भूमि वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढाएको हो । वर्गीकरणका लागि विभिन्न १८ चरण पार गर्नुका साथै भू-उपयोग योजना किताबसमेत प्रकाशित गरिसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले अमिनलाई तालिम र चार महिना लगाएर परामर्श सेवाबाट विवरण लिई भू-उपयोग ऐन, २०७६ का आधारमा डिजिटलाइजेसन गरेको छ । भू-उपयोग परिषद् गठन गरी वडा स्तरमा अन्तरक्रिया, ८२ वटा टोलमा माइकिङ, गाउँपालिकाका सबै विवरण संकलन र दर्ता, सातवटै वडाको भू-उपयोग योजना, तयारी र निर्माण गरिसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार सडक विवरण र मापदण्ड तय, भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन समिति, परिषद् गठन, स्वीकृतिको सूचना प्रकाशन र भूमि वर्गीकरण प्रतिवेदन पठाउने कार्यलगायत १८ चरणका काम गरिसकिएको छ ।

अधिकांश कृषकहरू नाम मात्रैका भएको र व्यावसायिक हुन नसकेकाले प्रतिफलमुखी कृषि बनाउन भूमि वर्गीकरणको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

‘कृषकले दुःख गरिरहेका छन् तर उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न सकिएको छैन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण गरी कृषकलाई व्यवसायी बनाई आम्दानी दिलाउने काम तीव्र रूपमा गरिरहेका छौं, खण्डीकृत जमिनमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदा प्रतिफलमुखी नहुने भएकाले वर्गीकरणलाई मुर्तरुप दिन लागेका छौं ।’

कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन नसकेको, नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकषिर्त हुन नसकेकाले वर्गीकरण कार्य गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

जमिनको वर्गीकरण गरेर परिणाममुखी कृषि पेसा बनाउन यो कार्य उपलब्ध मुलक हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘गुणस्तरीय कृषि उत्पादन, सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण अवलम्बन गर्न र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगसँगको समन्वय गरी बजारमुखी उत्पादन गरी कृषिलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाउने गरी योजना बनाएका छौं ।

गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । गोरुको प्रयोग गरी खेती गर्ने प्रचलनलाई कायमै राख्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई जोगाई राख्न हल गोरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै गाउँपालिकाले हल गुरुको प्रयोग गर्ने कृषकलाई दश हजार रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए । गाउँपालिकाभित्र हलगोरु पालेका कृषकहरुको तथ्याङ्क निकाल्ने कार्य भैरहेको र सो तथ्याङ्क र हल गोरुको प्रयोग गरी कृषि पेशा गरेका कृषकको पहिचान गरी आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

यस्तै, गाउँपालिकाले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते टयाक्टर, टयाक्टर लगायतका प्रविधिक सामाग्री समेत प्रदान गर्दै आएको छ । कतिपय गोरु पालक कृषकले ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रविधिक औजर खरिद गर्न सक्ने हैसियतका नभएकोले हलगोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

गोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षण गर्नका लागि पनि गाउँपालिकाले यस अभियानलाई अघि बढाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम हल गोरु पाल्ने भन्ने विषय प्रत्यक्ष देखिएपनि कृषिको चक्रिया प्रणालीमा गाईगोरु पालन अति आवश्यक भएकाले कार्यक्रम अगाडि ल्याएका हौं ।’

गाउँगोरु पाल्दा मल उत्पादन हुने, त्यो मल खेतीबाली तथा सुन्तला खेतीका लागि पनि अति आवश्यक भएको तथा मल मात्रै बिक्री गर्न सकिएपनि आर्थिक उपार्जनको पाटो बलियो बन्ने अवस्था भएकाले हल गोरु कार्यक्रम अगाडि ल्याएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

यस्तै, गाउँपालिकाले असाध्य रोगीलाई दश हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएकोमा चालु आ.व.बाट १५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ३ हजार ४११ लाभग्राहीलाई २९ लाख ८६ हजार ४१९ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको छ ।

आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत पचपन्न जना कृषकलाई करिब एकसय बीस रोपनी क्षेत्रफलको धानमा लागेको किरा नियन्त्रणको लागि बिषादी बितरण गरेको थियो । कृषकलाई उत्पादनसंग जोड्नको लागि जनकदेव प्रजातिको १३ हजार १५० किलोग्राम र एम.एस४८ प्रजातिको ३ हजार ५१६ किलोग्राम तीन हजार पाँच सय गरी सोह्र हजार छ सय पचास किलोग्राम आलुको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर