उपनिर्वाचनको खर्च : सीमा एकातिर खर्चको आकडा अर्कोतिर

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्च गर्न पाउने सीमा र दायरा तोकेको हुन्छ । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा निर्वाचन लक्षित गतिविधिका लागि खर्च गर्नका तोकेको सीमाभित्र सिमित भएको देखिँदैन ।

निर्वाचनको समयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा चुनावी प्रतिस्पिर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो मात्रमा आर्थिक कारोबार गरेका हुन्छन् । तर आयोगले दल तथा उम्मेदवारहरुलाई खर्च गर्न पाउने सीमा र दायरा तोकेपनि तो भन्दा अलग ढंगले खर्च भइरहेको स्वयं उम्मेदवारहरु नै स्वीकार्छन् ।

तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा गत वैशाख १० गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चुनावका क्रममा प्रचार सामाग्री, सवारी साधान, मञ्च व्यवस्थापन, खाजा तथा खाना, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन लगायतका विभिन्न शिर्षकमा दलका उम्मेदवारले खर्च पनि गरे । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्च सीमा रकम ३१ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । आयोगले तोकेको यो रकमको सीमाभन्दा बढी खर्च हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

निर्वाचनको मत परिणाम घोषण भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च निर्वाचन कार्यालयभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गत वैशाख १३ गते तनहुँ-१ को निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि जेठ २ गतेसम्म एक जान उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा विभिन्न ९ दलका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए । गत निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा खर्च गरेको रकम समयसीमाभित्रै पेस गरिसकेका थिए ।

निर्वाचन कार्यालय तनहुँका अनुसार १५ जना उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले २१ लाख ४६ हजार ६८५ र कम खर्च गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी रामकृष्ण त्वायनाले १० हजार रुपैयाँ रहेको विवरण पेश गरेका थिए । यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का एकबहादुर रानाले १४ लाख ३१ हजार ३३५, स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्दराज जोशीले ११ लाख ९४ हजार ६०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विकास सिग्देलले ५ लाख ७ हजार ६४० रुपैयाँ निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

उम्मेदवारले देखाउने चुनावी खर्च पत्यारिलो नभएको नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका रघु पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘हरेका निर्वाचनमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्ला निर्वाचनमा चुनिएर गएका नेताहरुले नै जनताको बानी बिगारेका कारण पछिल्ला समय खर्चर्को दायरा बढ्दै गएको छ ।’

तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ४२ वटा वडा छन् । प्रत्येक वडामा अधिकांश दलका उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका लागि न्युनतम एउटा गाडीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सो गाडी प्रयोग गरिएबापत उम्मेदवारले प्रति दिन न्युनतम ८ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उपनिर्वाचनको समयसिमा थोरै भएकाले खर्च थोरै आएपनि सवारी साधनमा अधिकतम खर्च भएको उनको अनुमान छ । ‘चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा नेता (उम्मेदवार)सँगै ३/४ वटा गाडी, वडावडामा खटाइएका कार्यकर्तालाई खाजाखाना, गाडी भाडा लगायतमा धेरै खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘चुनावको क्रममा खर्च धेरै भएको छ र देखाउने अर्को भएको छ । निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने खर्च बनावटी भएको सहजै बुझन सकिन्छ । निर्वाचनमा खर्च धेरै भएको छ र पारदर्शीता छैन ।’

‘पहिले नेता गाउँमा जाँदा गाउँलेले खुवाउँथे तर अहिले उल्टो भएको छ । नेता आए भनेपछि कतै कुखुरा त कतै खसी ढाल्छन्’, उनले भने, ‘यसले राजनीति कमाएका मान्छेहरुले गर्ने हो र कमाउन जाने हो भन्ने सन्देश चुनावले दिन थालेको हुँदा राजनीतिमा विकृति आएको छ । यो प्रवृतिले राजनीति मात्रै होइन समाजलाई पनि विकृत बनाएको छ । कसैले चन्दा दियो अथाव केही रकम सहयोग गर्‍यो भने त्यो ठूलो व्यक्ति, समाजसेवी भनेर चिनिन्छ । उसले पैसा कहाँबाट ल्यायो । मेहनतको कमाइ हो कि ठगेको हो भनि पृष्ठभूमिको लेखाजोखा गरिदैँन ।’

उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच त्रिपक्षीय भिडान्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, मत नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा देखियो । अन्ततः रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले ३४ हजार ९१९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोविन्द भट्टराइले २० हजार १२२ मत प्राप्त गरे । एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले ८ हजार ४८८ मत प्राप्त गरेका थिए । मतपरिणाम आफूतिर ल्याउनका लागि यी तीनै दल सँगसँगै अन्य दलले पनि वडावडामा सभा, भेला, कोणसभा, बृहत आम सभा लगायतका कार्यक्रमहरु गरेका थिए ।

कांग्रेसले शीर्ष नेताहरुको सहभागीतामा सदरमुकाम दमौलीस्थित खुल्ला चौरमा र बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित डुम्रे बजारमा बृहत कोण सभा आयोजना गर्‍यो । सत्ता गठबन्धनका सभा उम्मेदवारसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराइको चुनाव प्रचार प्रसारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ, सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा वडावडा टोलटोलमा कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको लावालस्कार थियो ।

यस्तै, रास्वपाले सभापति रवि लमिछाने, सांसद तोसिमा कार्की, सविता गौतम लगायतको उपस्थितमा आँबुखैरेनी, देवघाट, भानु र दमौलीमा बृहत चुनावी सभा गरेका थिए । यसैगरी, एमाले सचिव योगेश भट्टराइ, पद्यमा अर्याल, सांसद भगवति न्यौपाने, महेश बस्नेत, टुकराज सिग्देल लगायतको उपस्थितिमा देवघाट, भानु लगायतका स्थानमा चुनावी सभा गरेका थिए।

यसरी जिल्ला बहिराबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको बसोबास व्यवस्थापन, खानपिन, कार्यक्रम आयोजना, सवारी साधन लगायतमा उम्मेदवारको बढी खर्च हुने गरेको दमौलीका व्यवसायी कुमारमोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विगतका निर्वाचन हेर्दा निर्वाचन आयोगले तोकिएको खर्च भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गरेको सुन्छौं, देख्छौं र बुझछौं’, उनले भने, ‘यसपटकको उपनिर्वाचनको समय कम भएको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गर्दै लगेका कारण विगतका चुनावमा जस्तो युवाहरुको परिचालन र तडकभडक भने देखिएन ।’

पहिलेका जस्तै गाडीगाडी मान्छे ओसार्ने, गाउँ गाउँमा पुग्ने, मतदानको समयमा खाजा/खानाको व्यवस्थापन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक संजालमा विज्ञापन जस्ता कार्य भएका र यसका लागि आयोगले तोकेको खर्चले उम्मेदवारलाई छेउ पनि नपुग्ने उनले बताए । ‘चुनाव प्रचारप्रसारमा भन्दा पनि मौन अवधिको समयमा बढी पैसा खर्च हुने सुनिएको छ, यस क्रममा कति खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन’, उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली र यो क्रममा खर्च हुने पैसा यसरी नै बढ्दै गयो भने भविष्यमा निम्न आयश्रोत भएका व्यक्तिले चुनावमा उठ्ने कल्पना नै गर्न सक्दैनन् ।’

गत चैत्र २० गते उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै तनहुँ-१ मा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन छिमेकी जिल्ला सहित केन्द्रीय स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताको तनहुँमा दौडधुप थियो । उनीहरु आएसँगै दमौली र बन्दीपुरका होटलहरु भरिभराउ थिए । रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले सहित केही र्समर्थकहरुको दमौलीस्थित पिस प्याराडाइस होटलमा बसोबास थियो । चुनावी अवधिभर उक्त होटलको ६ वटा कोठा बुक गरिएको थियो । यस होटलका कोठाहरु प्रति दिन २५ सय देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तै, बहिरी जिल्लाबाट आएका नेता तथा समर्थकहरु सन्तोष होटलमा बसेका थिए । रास्वपाले खानाको व्यवस्थापन मटन तास घरमा गरेको थियो ।

सम्पर्क केन्द्रमा खटाइएका कर्मचारी र केही नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक अन्य समर्थकहरुले आफ्नो खर्च आँफै व्यवस्थापन गरेको रास्वपाका जिल्ला अध्यक्ष विकास सिग्देल बताउँछन् । ‘चुनावको समयमा प्रयोग भएका अधिकांश सवारी साधन र सम्पर्क केन्द्र पनि स्पोन्सर पाएका थियौं’, उनले भने, ‘न्युनतम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्‍यौं । चुनावका लागि हामीलाई रकम सहयोग पनि आएको थियो ।’

उपनिर्वाचन लक्षित गर्दै रास्वपाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचार प्रसारको मुख्य माध्यम बनाएको थियो । घरदैलोको क्रममा उम्मेदवार र मतदाताको भिडियो बनाउने, फोटो खिच्ने, समाचार बनाउने, प्रचारप्रसारका सामाग्रि बनाउने, टिकटक बनाउने, फोन मार्फत मत अपिल गर्ने लगायतका कार्यका लागि कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएका (आई.टिइन्जिनियर) खटाइएको उनले बताए । प्रविधिको बढि प्रयोग गर्नका लागि कोठा भाडामै लिएर आइटी इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिकको परिचालन गरिएको थियो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले भने आउने जानेलाई बसोबास र खानपानको व्यवस्थापन दमौलीस्थित दुनाटपारी, लेट मि इन र बन्दीपुरका केही होटलहरुमा गरेको थियो । चुनावका क्रममा भएका खर्च व्यवस्थापनका लागि साथीभाई र आफन्तबाट सहयोग प्राप्त भएको तनहुँ-१ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार कांग्रेसका गोविन्द भट्टराइले बताए । ‘हामीले खर्च धेरै जोगाएका छौं’, उनले भने, ‘प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग भएका झण्डा, भिजिटिङ कार्ड, केही सवारी साधन, खानाखाजामा खर्च कसरी जोगाउन सकिन्छ भनि त्यही अनुसार हामी लागिपरेका थियौं । यी सब खर्च व्यवस्थापनका लागि मलाई माया गर्नुहुने मेरा शुभचिन्तक, आफन्त र साथीभाईले सहयोग गर्नुभएको थियो।’ निर्वाचनको समयमा कांग्रेसले करिब ६० जना बृद्धाहरुलाई मातातीर्औंशीको अवसरमा सल र फलफूल वितरण गरेको थियो ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोक्नुपनि बढी भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तनहुँका सभापति कृष्णप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘उम्मेदवारहरुले यति धेरै पैसा खर्च गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नै हुन्थेन। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई २० लाख र प्रदेश सभा सदस्यलाई १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो’, उनले भने, ‘तर यहि सीमा पनि देखाउने मात्रै भएको छ । निर्वाचन ज्यादै भडि्कलो भएको छ । मैले थाहा पाए अनुसार उम्मेदवारहरुले एउटा मात्रै नभई हात भरीका औलाका संख्यामा करोड खर्च गरेका छन् । मुखले ३१ लाख राख्ने र त्यही भित्र पनि कार्यन्वयन नगरेर जतिपनि खर्च गर्ने र बिल मात्रै ३१ भित्र पेस गर्ने काम राम्रो होइन त्यसमा निर्वाचन आयोग कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

उम्मेदवारहरुले निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च विवरण सत्यतत्थ नभई नक्कली पेस गर्नेलाई आयोगले कानून बनाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आयोगले कानून बनाएर साँच्चिकै त्यही ३१ लाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने यो भडि्कलो र भ्रष्टाचार धेरै हुन्थेन’, गौतमले भने, ‘तोकिएको सीमाभित्र रहेर बील पेस गर्छन् र वास्तविकतामा करोड भन्दा बढी खर्च गर्छन् । आयोगले निर्वाचनको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रचारप्रसारकै क्रममा अनुगमन गरेर दुरुपयोग हुनेबित्तिकै करबाही गरेमा केही कम हुने थियो। यस्तो भएन भने जसले परिवर्तनका लागि दुःख गरे, निम्न आयस्तर भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न सकस हुन्छ ।’

यस्तै, निर्वाचन अनुगमनको क्रममा उम्मेदवारले गरेको खर्च र निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्चमा एकरुपता नपाइएको इन्सेक तनहुँका जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराइले बताए । ‘कानूनले तोकेको सीमाभित्र कागज गराएर उम्मेदवारले खर्च देखाउने मात्र हुन् । निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्च भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी खर्च भइरहेको पाएका छौं’, उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गर्दा उम्मेदवारहरुले सवारी साधनदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, कार्यकर्ता परिचालनदेखि हरेक कुरामा खर्च गरेको पाएका छौं । निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारले बुझाउने भन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ ।’