के पूँजीवादी लोकतन्त्र पूँजीपतिको हातको खेलौना नै हो त ?
सुरेशकुमार पाण्डे
लोकतन्त्रलाई विश्वभर नै जनताको शासन व्यवस्था भनेर परिभाषित गरिन्छ। यसको आधार जनताको मत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र उत्तरदायी सरकार हुन् । तर व्यवहारमा लोकतन्त्रले सधैँ यी आदर्शलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। विशेषगरी आर्थिक शक्ति केही सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदै जाँदा लोकतन्त्रमाथि पूँजीको प्रभाव बढेको भन्ने बहस विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा ‘के पूँजीवादी लोकतन्त्र पूँजीपतिको हातको खेलौना नै हो त ?’ भन्ने प्रश्न गम्भीर राजनीतिक र दार्शनिक विमर्शको विषय बनेको छ ।
हालै भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विवाद, प्रश्नपत्र चुहावटका आरोप तथा त्यससँग जोडिएका विद्यार्थी आन्दोलनले पुनः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सरकारको उत्तरदायित्व र जनआवाजप्रतिको संवेदनशीलताबारे बहस सिर्जना गरेको छ । आन्दोलनलाई कसैले विद्यार्थीको न्यायोचित आवाजका रूपमा हेरेका छन् भने कसैले त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको टिप्पणी गरेका छन्। यथार्थमा कुनै पनि ठूलो आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहको चासो जोडिनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसका कारण आन्दोलनको मूल विषय ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।
परीक्षा प्रणाली कुनै पनि राष्ट्रको शैक्षिक मेरुदण्ड हो । लाखौँ विद्यार्थीले वर्षौंको मेहनतपछि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । यदि त्यही प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यसले केवल एउटा परीक्षा होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक संरचनामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । प्रश्नपत्र चुहावट, मूल्याङ्कनमा त्रुटि वा परीक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना, विरोधसभा वा ¥याली लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्वाभाविक माध्यम हुन् । त्यस्ता आन्दोलनलाई सरकारले सुन्नु, संवाद गर्नु र समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिचायक हो। यदि आन्दोलनको जवाफ बल प्रयोग, दमन वा संवादहीनताबाट दिइन्छ भने त्यसले समस्या समाधानभन्दा अविश्वास बढाउने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
यद्यपि आन्दोलन पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने वा सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले संयम, धैर्य र कानुनी मर्यादा कायम राख्न आवश्यक हुन्छ ।
भारतको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम कति स्वतन्त्र छन् ? सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिन्छ । सरकारका सकारात्मक कामलाई सार्वजनिक गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै गलत निर्णयको आलोचना गर्नु पनि पत्रकारिताको दायित्व हो । तर विश्वका धेरै मुलुकमा राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिको प्रभाव सञ्चारमाध्यममा बढ्दै गएको बहस नयाँ होइन । विज्ञापन, लगानी, स्वामित्व संरचना र राजनीतिक निकटताले कतिपय अवस्थामा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसैगरी, पूँजी र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जटिल पक्ष हो । निर्वाचन सञ्चालन, राजनीतिक दलको गतिविधि, प्रचारप्रसार र संगठन सञ्चालनमा ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगपति, व्यवसायी वा ठूला आर्थिक समूहको प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारण कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पूँजीवादी लोकतन्त्रमा नीतिनिर्माणमा आर्थिक शक्तिको प्रभाव अत्यधिक हुने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । तर यसको अर्थ लोकतन्त्र पूँजीपतिको पूर्ण नियन्त्रणमा पुगेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भने उचित हुँदैन ।
विश्वका धेरै विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यस्ता चुनौती छन् । अमेरिकामा निर्वाचन खर्च र राजनीतिक चन्दा, युरोपमा कर्पोरेट लबिङ, दक्षिण कोरियामा ठूला औद्योगिक समूहको प्रभाव वा भारतमा व्यापारिक घराना र राजनीतिक सम्बन्धबारे समय–समयमा बहस हुने गरेका छन्। त्यसैले यो समस्या कुनै एक देशमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न लोकतन्त्रको होइन, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कसरी पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो ।
भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, त्यसपछि अरविन्द केजरीवालको उदय, आम आदमी पार्टीको स्थापना तथा दिल्लीको राजनीतिमा आएको परिवर्तनले लोकतन्त्रमा जनदबाबको शक्ति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने देखाएको थियो । त्यस्तै वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलनले पनि जनचासोका विषयलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नसक्ने सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन मात्र समाधान होइन, शासन शैलीमा सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कुनै पनि सरकार जनमतबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु उसको पहिलो कर्तव्य हो । आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गर्न सरकार बाध्य हुँदैन, तर ती माग सुन्न, तथ्यगत छानबिन गर्न र उचित निर्णय लिन भने बाध्य हुन्छ । लोकतन्त्रको शक्ति संवादमा हुन्छ, दमनमा होइन । संवाद कमजोर हुँदा अविश्वास बढ्छ, र अविश्वास बढेपछि आन्दोलन चर्किने सम्भावना पनि बढ्छ।
त्यसैगरी, विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभका लागि मात्र प्रयोग गरियो भने लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुन्छ। सरकारको गलत निर्णयको रचनात्मक आलोचना गर्नु र विकल्प प्रस्तुत गर्नु विपक्षको दायित्व हो। केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा आन्दोलनलाई प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन ।
आजको विश्वमा सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको छ । सूचना छिटो फैलिने भएकाले जनमत निर्माण पनि तीव्र गतिमा हुन्छ । तर यससँगै अफवाह, अपुष्ट सूचना र भ्रामक प्रचार पनि उत्तिकै तीव्र रूपमा फैलिन्छ। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा सरकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण निर्वाचनका बेला मात्र हुँदैन । नागरिकका गुनासा सुन्ने क्षमता, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रेस स्वतन्त्रता, पारदर्शी प्रशासन र कानुनको समान कार्यान्वयनले लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । यदि यी संस्थाहरू स्वतन्त्र र बलिया छन् भने आर्थिक शक्ति वा राजनीतिक दबाबले लोकतन्त्रलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर संस्थाहरू कमजोर भएमा पूँजी, सत्ता वा अन्य प्रभावशाली समूहले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने जोखिम अवश्य रहन्छ ।
त्यसैले ‘के पूँजीवादी लोकतन्त्र पूँजीपतिको हातको खेलौना नै हो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर एक शब्दमा दिन सकिँदैन । पूँजीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोज्ने प्रवृत्ति विश्वभर देखिए पनि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति अन्ततः नागरिकमै निहित हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्रिय नागरिक समाज, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम, पारदर्शी शासन र सचेत मतदाताले लोकतन्त्रलाई सन्तुलित बनाइराख्न सक्छन् ।
भारतमा देखिएको विद्यार्थी आन्दोलन होस् वा विश्वका अन्य मुलुकमा हुने नागरिक आन्दोलन, ती सबैले लोकतन्त्रलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्– जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि शासन दीर्घकालसम्म सफल हुन सक्दैन । सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा बढी आवश्यक उत्तरदायी हुनु हो । लोकतन्त्रको सार सत्ता सञ्चालनमा होइन, जनविश्वासको संरक्षणमा निहित हुन्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रलाई पूँजी, राजनीति वा कुनै एक शक्तिको नियन्त्रणबाट जोगाउने उपाय भनेकै बलिया संस्था, पारदर्शी शासन, निष्पक्ष कानुनी प्रणाली र सचेत नागरिक हुन् । जनताको विश्वास कायम रहँदासम्म लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा सम्पत्ति बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको सफलता जनताले सरकार छान्न पाउने अधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन; जनताको आवाज सुन्ने, सम्मान गर्ने र न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने संस्कृतिमा निर्भर रहन्छ ।
