राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र

नेपाली समाजमा अहिले बोलीचालीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएको छ । विक्रम संवत २००७ देखि अहिलेसम्म आउँदा विभिन्न राजनैतिक उतारचढावसँगै यी शब्दहरुको काँचुली क्रमशः फेरिदै आएको छ । प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामर्थ्य राख्ने आवश्यकीय तत्व पनि हो । ग्रीक शब्द डेमोस र क्रेटस हुँदै अग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली शव्दार्थ प्रजातन्त्र बनेको हो । प्रजातन्त्र मूलतः जनता मुखी वा जनमुखी शासनको प्रतिरुप हो । प्रजातन्त्र भन्ने शब्दावलीले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनता प्रति समर्पित रहनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुइ शब्दहरु एक आपसमा सँगसँगै आउने शब्दावलीहरु हुन्। । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने विचार र सिद्धान्त हो भने प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरुप पनि हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो ।

फागुन ७ अर्थात प्रजातन्त्र दिवस । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको ऐतिहासिक दिन । तर परिवर्तनका लागि बलिदानी दिने महान सहिदहरुले देखाएको बाटोमा न सरकार हिँडेको छ, न त कुनै दलले नै यसको मार्ग पहिल्याउन सकेको छ । प्रजातन्त्र के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? प्रजातन्त्रले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य के थियो ? जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति किन गर्न सकेका छैनन ? यस्ता सवालहरु खडा हुँदै आएका छन । दलहरुका अकर्मण्यता, अदूरदर्शी सोच र आपसी खिचातानीले गर्दा जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरु खोसिँदै आएका छन । राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोहहुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म अधिकार तथा पहिचानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए । तर, ति सबै आन्दोलन सत्ता चढने भर्‍याङ मात्र बनेका छन । खै त प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा जनतालाई राहत हुने कुरा – प्रत्येक वर्ष मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको समयमा यीनै कुराको चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।

इतिहासमा १०४ वर्ष नेपालमा राणाहरुले शासन गरे । राज परिवार बीचको गुटबन्दिका कारण भीमसेन थापाको पतन पछि बि.सं. १९०३ मा शासन गरिरहेकी रानीकी सेनानायक जगबहादुर राणालाई पदच्युत गर्ने षड्यन्त्रको खुलासा हुनाले कोतपर्व घटन पुग्यो । हतियारधारी सेना र रानीप्रति वफादार भाइ भारदारहरुबिच मारकाट चल्नाले देशका सयौं राजखलक, भारदारहरु र रजौटाहरुको हत्या भयो । जुन नेपालको रक्तरन्जित इतिहासमा कोतपर्वले चिनिन्छ । शक्तिशाली भारदारहरु काटिए र मारिएपछि जंगबहादुर कुँवर शक्तिशाली भए । त्यसपछि उनले राजालाई आफ्नो शक्तिभित्र परी शासनभार हत्याउन सफल भए । त्यो विभत्स पर्वपछि दरबार शक्तिहीन बन्यो । त्यसपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले १९०३ मा आफ्नो र आफ्ना उत्तराधिकारीको तर्फाट मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर कुँवरलाई सुम्पिन बाध्य भए । त्यसपछि जंगबहादुरले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन कुँवरबाट श्री ३ महाराज र राणा लेख्न थालेका हुन । राणाहरुको पारिवारिक शासन विक्रम सम्बत १९०३ देखि प्रारम्भ भएर २००७ सालसम्म रहन गयो । राणाकालमा प्रधानमन्त्रीका भाईमा पद र्सदै जाने नियम थियो । देशका मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरुमा पनि राणा खानदानका नै मानिसहरु नियुक्त हुन्थे । आम जनाहरुमा मौलिक अधिकार हुँदैनथ्यो । राणाले जे बोले पनि कानुन सरह लागु हुन्थ्यो । राजालाई नाममात्रमा सिमित गरियो र प्रधानमन्त्री पदलाई सक्तिशाली र वंशानुगत गरिएको थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिलाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्ध सुरु भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको न्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो । क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरुले भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको देशव्यापी शसस्त्र क्रान्ति पछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरुले आत्मसमर्पण गर्दै आए । ती ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो । लामो समयदेखि परिवार सहित भारत गएका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ६ गते नेपाल आएर ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिबर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन ससस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एबम शहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्नु पर्दछ ।

देशको शासन सञ्चालन व्यक्तिमा नभई बहुसंख्यक जनतामा रहन्छ भने त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । विशेषतः जनताको महत्व रहेको शासन व्यवस्थालाई नै प्रजातन्त्र हो । मानिसलाई खान, लगाउन, भौतिक सुख-सुविधाले मात्र पुग्दैन । उसलाई यसको अलवा वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, जुन प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव छ । विश्वमा विभिन्न युग आए गए, जस्तै आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामन्त युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग जनताको सामु टिक्न सकेनन। तर, अहिले विश्वमा प्रजातान्त्रिक युग भने सफलताको साथ चलिरहेको छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको विरुद्धमा पनि विभन्न मुलुकहरुमा विद्रोह पनि भै रहेका छन । प्रजातन्त्रमा पनि भ्रष्ट र तस्करहरु उच्च ओहोदामा पुग्ने हुनाले जनतामा नकारात्मक असर परेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई बोल्ने, लेख्ने र सभा-संगठन गर्ने, मुलुकका जुनुसुकै क्षेत्रमा आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ । जनतामा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ र उनीहरुमा सरकारको पनि आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्रको नामबाट नेपालमा अनेकौं राजनीतिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तन त भए तर राजनीतिक दल र दलका नेताहरुको चिन्तन, सोच र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन । उनीहरुमा प्रजातान्त्रिक आचरण अनुसार गतिविधिहरु हुन सकेन ।

राणा र शाही शासनकालको अन्त्यपश्चात पनि दलहरुले मुलुकलाई सही गन्तव्य र विकासको मार्गमा अघि बढाउन सकेका छैनन । यो हामी सबै नेपालीहरुका लागि दुर्भाग्य हो । २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र एकदशक पूरा नहुँदै राजा महेन्द्रको चरम महत्वाकांक्षा र दलहरुको बेमेलका कारण कू हुन गयो र लामो समयसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । लामो संघर्ष पश्चात ०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपनि आन्दोलनका सहयात्रीमा सत्ता स्वार्थको खिचातानी र दूरदर्शिताको अभावले प्रजातन्त्रकै उपहास हुन पुग्यो । सत्तापक्षमा जितको दम्भ र प्रतिपक्षको अधैर्य व्यवहारले अस्थिर राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भयो । संयुक्त संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नभन्दा दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले जनतालाई निराश बनायो । यतिसम्म कि सत्ता स्वार्थका लागि एउटै पार्टीभित्र गुटउपगुट खडा भए । फलस्वरुप बहुमतको सरकार विघटन गर्नेदेखि आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनेसम्मका निकृष्ट खेलहरु भए । संसदीय राजनीतिको विकृत रुपले अन्ततः मुलुकलाई दसवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम भयो । १७ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए, हजारौं अंगभंग भए । दरवार हत्याकाण्ड पनि त्यहिबेला भयो । देशमा गृहयुद्ध बढेको बहानामा फेरि निरंकुशतन्त्रले मुन्टो उठाउने चेस्टा गर्‍यो । अन्ततः प्रजातन्त्रकै घाँटी निमोठियो । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि संसदीय फोहोरी खेलमा लिप्त भएका दलहरु र दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादी पुनः निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिए ।

२०६२/०६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत २०६३ वैशाख ११ गते २३७ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्न बाध्य भए । २०६२/०६३ कै आन्दोलनको जगमा लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरेर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता सबैले फागुन ७ का दिन २००७ सालको जनक्रान्तिको स्मरण गर्दछन । प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारे व्याख्या गर्छन । तर, उतिबेलाको परिवर्तनले देखाएको बाटोमा हिँडन भने तयार देखिँदैनन । त्यसैले त उतिबेला प्रजातन्त्रले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । बरु दलका नेताहरुको अदूरदर्शिता, दीर्घकालीन सोचको अभाव र आपसी खिचातानीले प्राप्त उपलब्धि नै बेलाबखत गुम्दै आएको छ ।

२००७ सालको जनक्रान्तिले प्रजातन्त्रको स्थापना गरेपनि त्यसलगत्तै दलहरुमा जुन किसिमको बेमेल र अन्तरद्वन्द्व देखियो, त्यसैका कारण मुलुकले विकास र स्थायित्वको बाटो समात्न सकेन । मुलकमा राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक दिन मानिन्छ प्रजातन्त्र दिवस । विसं २०४६ र २०६२/२०६३ सालमा भएका आन्दोलनका तुलनामा २००७ सालको क्रान्तिलाई मुलुकको युगान्तकारी राजनीतिक घटनाका रुपमा लिइन्छ । जनतालाई जहानियाँ शासनबाट मुक्त गर्ने महत्वपूर्ण संघर्षमा होमिएका ज्यूँदा शहीदहरु अझै पनि हाम्रो समाजमा धेरै छन । वास्तवमा २००७ सालको क्रान्ति मुलुक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हो तर आधुनिक समाजले सात सालको त्यस ऐतिहासिक क्रान्ति र त्यसका प्रभावलाई बिर्सन थालेको छ । सरकारले पनि औपचारिकतामा मात्र केन्द्रित गर्दा यो दिन इतिहासकै पानाबाट हराउने हो कि भन्ने चिन्ता पुरानो पुस्तामा छ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक, राजनीतिक विकासक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने समाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन राज्यसत्ताको संरचनात्मक स्वरुप परिवर्तन गर्न धेरै सफल मानिन्छ । २००७ साल फागुन ७ राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातान्त्रिक कालखण्डको शुत्रपात भएको दिन हो । यही परिवर्तनले नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायो । झण्डै सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा थुप्रै उतार-चढाव पार गर्दै आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदारोहण गरेको छ । यद्यपि हाम्रो दैनिक जीवनशैली, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, व्यवहार र संस्कृति अझै यसमा प्रतिविम्वित हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक नेतृत्व गणको आफ्नो व्यवहार तथा जीवनशैली र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई अझै आत्मसाथ गर्न नसक्दा र जनतालाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा प्रशिक्षित गर्न नसक्दा उनीहरुको शैली व्यक्तिगत र दलीय गुटको संस्कृतिको पक्षपोषणमा मात्र लिप्त भएको देखिन्छ। जसले गर्दा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि संर्घष्ा गर्ने नेपाली जनतामा केही नैराश्यता भएको देखिन्छ ।

आम जनताले प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा फेरवदल शब्दकोषमा मात्र खोजेका थिएनन । उनीहरुले देशको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सँगसँगै नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने परिकल्पना पनि गरेका थिए । तर नेपाली जनताले आफूले सोचेजस्तो अनुभूत हुनेगरी केही कुरामा पनि महसुस गर्न पाएका छैनन । देश लोकतन्त्रमय भयो । तर, निरंकुशताबाट पिल्सिएका पार्टीहरु अझै लोकतान्त्रिक बन्न सकेनन । पार्टीभित्र थुप्रै योग्य र दक्ष कार्यकर्तालाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन । आन्दोलनमा सडक तताउने युवाको भावना बुझन सकेको देखिँदैन । लोकतन्त्रमा जनताको जीत हुनर्ुपर्छ । तर, आज देशको ठूलो हिस्सा गरिवीबाट पीडित छ। लाखौं मानिसहरु घरबारविहीन छन । हजारौं बालबालिका विद्यालयजना वञ्चित छन । दशौं लाख मानिसहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन । शिक्षामा पर्याप्त अवसर छैन । देश निर्माणको प्राथमिकता निश्चित मानिसको स्वार्थमा केन्द्रित छ। साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा नागरिक राज्यबाट प्रताडीत छन । जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन हुने गरी खासै केही राम्रो काम गर्न नसकेको स्थिति छ ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूल विषेशतामध्ये कानुनको शासन पनि पर्दछ । त्यससँगै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सत्तामा जनताको भागिदारी, राज्यका तीन अगंहरुका बीच शक्तिसन्तुलन तथा शक्तिको पृथकीकरण पनि पर्दछ । प्रजातन्त्रमा कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन । कानुनको आखामा सबै समान हुनुपर्छ । तर, यहाँ ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा निर्धारित कानुनद्वारा नै नागरिक र सरकार सबै समानरुपमा शासित हुने मान्यता नै कानुनी शासन हो । निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य, कानूनका अगाडि सबै समान, संवैधानिक सर्वोच्चता आदि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन । प्रजातन्त्रमा यी सबै विशेषता भएमा मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यो प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको सुन्दर भविष्य निर्माण हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकारको अति आवश्यकता रहेको हुन्छ । यो कुरा राज्य चलाउनेले आफ्नो आचरण र संस्कार देखाउन सके मात्र २००७ सालको प्रजातन्त्रले निरंकुशताबाट पाएको मुक्ति अनि लोकतन्त्रबाट जनताले गरेको अपेक्षाले सार्थक रुप लिन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर