न्यायीक समितिलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाएका छौ : उप–प्रमुख गोतामे

तनहुँको भानु नगरपालिकाले न्यायीक कार्य सम्पादनमा सक्रियता देखाएको छ । नगरबासीले आफू अन्यायमा परेको र आफ्ना मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन आर्थिक, सामाजिक लगायत कारणले पुग्न नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर स्थानीय स्तरमा न्यायीक समितिको ब्यवस्था भएकाले पनि आम नागरिकलाई सहज भएको हो ।

नगरपालिकाकि उप–प्रमुख तथा न्यायीक समितिकी संयोजक उमा गोतामेले भनिन् ‘नगरबासीलाई छिटो–छरितो न्याय दिनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएकाले पनि भानु नगरपालिकामा रहेको न्यायीक समितिलाई सक्रिए पारिएको हो, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएकाले यथाशक्य छिटो सबै घटना, परिवेश बुझेर न्याय दिन आफू र आफ्नो टिम सफल भएको हो ।’

उप–प्रमुख गोतामेका अनुसार हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहेको र ती केन्द्रले वडाका अधिकाँश मुद्दाको छिटो–छरितो ढँगबाट न्यायीक हिसाबले मुद्दाको किनारा लगाउने गरेकाले पनि पालिकाको न्यायीक समितिमा थोरै मात्रामा मुद्दा पर्ने र ती मुद्दा पनि छिटो छरितो टुँग्याउने गरिएको छ ।

नगरपालिकामा आव ०७९/०८० मा ३ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको, आव २०८०/०८१ मा नगरपालिकामा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा ८ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रकेको भएपनि ती मध्ये चालू आवको श्रावणमा ४ वटा मुद्दाको पनि फैसला भएकाले अब ४ वटा मुद्दाको किनारा लगाउन बाँकी रहेको न्यायीक शाखाकी भगवती शर्माले जानकारी दिइन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको न्यायीक समितिमा दर्ता भएको मुद्दामा जग्गा सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै ७, लेनदेन सम्बन्धी ५, बाटोघाटो सम्बन्धी ३, ज्याला मजदूरी नदिएको २, खानलाउन भराई पाउन १, सहकारी सम्बन्धी १, मानहानी सम्बन्धी १, हस्ताक्षर जाँच गराई पाउनका लागि १ र पतिपत्नी बीचको मुद्दा १ गरी २२ वटा मुद्दा दर्ताभएका थिए ।

यस्तै, भानु नगरपालिकाले हालसम्म ४४३ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ३४० जनालाई र गत आर्थिक वर्षमा १०३ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरेको हो ।

निवेदकले कार्यालयमा निवेदन दिएपछि अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठकले व्यक्तिको शारीरिक अवस्था हेरी परिचयपत्र दिने गरिएको नगरपालिकाको महिला बालबालिका शाखाकी भगवती शर्मामाले बताइन् ।

आव २०७९/०८० सम्ममा ३४० जनाले, आव २०८०/०८१ मा १०३ जना गरि ४४३ जनाले अपाङ्गता परिचयपत्र लिएका शर्माले बताइन्। उनका अनुसार ‘क’ वर्गका १०१ जना, ‘ख’ वर्गका २१७ जना, ‘ग’ वर्गका १०३ जना र ‘घ’ वर्गका २२ जना छन् ।

संघीय सरकारबाट ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएकलाई मासिक रु तीन हजार ९९०, ‘ख’ वर्गलाई रु दुई हजार १२८ सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘ग’ र ‘घ’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ताको सुविधा नभएपनि नगरपालिकाले अपांगता भएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको अपांगता परिचयपत्र वितरण समन्वय समितिकि प्रमुख एवं नगरपालिकाकि उप–मेयर गोतामेले बताइन् ।