सरकारी विज्ञापनमा विभेद गरिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ आन्दोलित
तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय र परिपत्र प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र खुला बजार अर्थनीतिविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले दबाबमूलक अभियान सुरु गर्ने भएको हो।
यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरी सरकारको निर्णयका विरुद्ध प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै, वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ भने सोही दिन बिहान ८ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिनेछ।
आन्दोलनको क्रममा वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासङ्घमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। यी कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए महासङ्घले थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ।
