ऋषिङ गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटनदेखि डिजिटल सुशासनसम्म

ऋषिङ : तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नागरिकका दैनिक आवश्यकता, स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको विकासको दिशा, प्राथमिकता र सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

तनहुँको पहाडी गाउँपालिका ऋषिङको केन्द्र पोखरीभञ्ज्याङमा गाउँसभाको बैठकका सहभागि जनप्रतिनिधिहरू आगामी आर्थिक वर्षका योजनाबारे छलफल गरी एकातिर किसानहरू कृषि अनुदान र चिया खेती विस्तार, विद्यालयमा एआई -कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित शिक्षण, अस्पताल सञ्चालन, सडक कालोपत्रे, खानेपानी, पर्यटन र युवाको रोजगारी लगायतका विषयमा घनिभूत छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

गाउँपालिकाले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल वार्षिक योजना मात्र नभई गाउँको दीर्घकालीन रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए । गाउँपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन सोच ‘ऋषिङ समृद्धिको आधारः कृषि, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधार’लाई मूर्तरूप दिन कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ऋषिङका अधिकांश गाउँमा अहिले वैदेशिक रोजगारीका कारण खेतबारी बाँझिँदै गएका छन् । गाउँमा श्रमशक्ति अभाव छ भने खेतीप्रति युवाको आकर्षण घट्दो छ । गाउँपालिकाले यस समस्यालाई नीतिको केन्द्रमा राख्दै कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र बजारमुखी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

अब कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्य लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सामूहिक खेती, करार खेती, कृषि यान्त्रीकरण, जैविक खेती, माटो परीक्षण, किसान परिचयपत्र, भूमि बैंक स्थापना, बाँझो जमिनको उपयोग, एक गाउँ–एक उत्पादन, कृषि पकेट तथा ब्लक विकासलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।’

कोदो, आलु, अदुवा, अकबरे खुर्सानी, मकै, मास र अन्य रैथाने बालीको संरक्षण र व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।

वडा नम्बर ३ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको चिया खेतीलाई अब एग्रो–टुरिज्मसँग जोडेर विस्तार गरिने योजना विशेष आकर्षक देखिन्छ । गाउँपालिकाको विश्वास छ– चियाले भविष्यमा ऋषिङको पहिचानसँगै आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी कृषि उद्यम सञ्चालन गरेमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले गाउँ फर्किने युवालाई उत्साहित पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऋषिङ प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाले धनी क्षेत्र हो । तर ती सम्पदाको पर्याप्त प्रचार र व्यवस्थापन हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको अर्को मुख्य आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।

कालीगण्डकी र सेतीगण्डकी नदी सभ्यता, ऋषिङ दरबार, रानीपोखरी, भिरकोट कोट, दुवुङ कोट, अजम्बरी माई, गर्गेश्वर, कल्याणदेवी, गुम्लेक कालिका लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रचार–प्रसार गरिने भएको छ । गाउँको मौलिक जीवनशैली, संस्कृति, कृषि, जातीय विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्य समेटिएको वृत्तचित्र निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि समावेश छ ।

दुवुङ, नाजुङ, ऋषिङ हटिया र सेटाङका होमस्टेलाई थप व्यवस्थित गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । मगर भाषा, कौरा नृत्य, स्थानीय कला र संस्कृति संरक्षण गर्दै ‘ऋषिङ जाऔँ, मौलिक संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अजम्बरी घुम्ती ट्रस पुल र ऋङ्ग ऋषि मूर्ति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने नीतिले धार्मिक तथा पर्यावरणीय पर्यटनलाई नयाँ गति दिने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गाउँपालिकाले यसपटक केही नवीन योजना ल्याएको छ । विद्यालयमा एआई आधारित शिक्षण सिकाइ, डिजिटल हाजिरी, इन्टरनेट, आइसिटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षक क्षमता विकास तथा विद्यालयको नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

एसईई परीक्षार्थीलाई निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिइनेछ । गाउँभित्रका विद्यालयबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापकलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने भत्तामा गाउँपालिकाले शतप्रतिशत थप गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो एक महिनाको सेवा सुविधा विद्यालयको अक्षयकोषमा जम्मा गर्ने तथा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्ने योजना ग्रामीण शिक्षामा सकारात्मक हस्तक्षेपका रूपमा लिन सकिन्छ ।

ऋषिङ–४ मा निर्माण सम्पन्न १० शैयाको अस्पताल आगामी आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै वर्थिङ सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क भिडियो एक्स–रे, संस्थागत प्रसूति, निःशुल्क एम्बुलेन्स, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य बिमा, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालयका विद्यार्थी र सुनौलो हजार दिनका आमाको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिने नीति ग्रामीण तहमा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ अभ्यास मानिएको छ ।

महिला सशक्तीकरण, सीप विकास, महिला उद्यम, निःशुल्क पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण, बालहित कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना, बाल क्लब, बाल उद्यान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर र दलित समुदायको सीप तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गाउँपालिकाले ‘विदेश होइन बिजनेस’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई सीप, प्रविधि, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गरिने भएको छ । ‘एक घर–एक लघुउद्यमी’ अभियानमार्फत घरेलु उद्योग विस्तार गर्ने योजना पनि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

युवाका लागि इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, ब्युटिपार्लर, पशुपालन, तरकारी खेती लगायतका व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। खेल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता, युवा पार्क, खुला जिम तथा विभिन्न स्थानमा खेलमैदान निर्माण गरिनेछ ।

पहाडी गाउँपालिकाको विकासको मेरुदण्ड सडक भएकाले यस वर्ष पनि सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । श्रृङ्गपथ, झापुटार–काँहु चालिसे, सुँडे–दुवुङ लगायतका सडकलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ ।

झापुटार–काँहु सडकका लागि ३० करोड र सुँडे–दुवुङ सडकका लागि सात करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरिएको छ । सबै वडासम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने, बसपार्क स्तरोन्नति, पुल संरक्षण, नयाँ झोलुङ्गे पुल तथा ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब सञ्चालन, जलाधार संरक्षण, लिफ्टिङ खानेपानीमा विद्युत महसुल छुट, पूर्ण सरसफाइ अभियान र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा पिपलटारमा करिब १० करोड र मधुवनटारमा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । साना सिँचाइ, पोखरी निर्माण तथा भूमिगत सिँचाइलाई पनि जोड दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, सामुदायिक वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, नदी कटान नियन्त्रण, भू–सूचना प्रणालीमार्फत विपद् जोखिम नक्साङ्कन र विपद् पूर्वतयारीलाई पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले डिजिटल कर प्रणाली, क्यासलेस भुक्तानी, क्यूआर कोडमार्फत राजस्व संकलन, उत्कृष्ट करदाता सम्मान, डिजिटल न्याय प्रणाली, कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी मूल्याङ्कन तथा मासिक आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने नीति ल्याएको छ ।

यससँगै प्रशासनिक अनुशासन, बेरुजु फछ्र्यौट, कर्मचारी क्षमता विकास, संगठन पुनर्संरचना र सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा ऋषिङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक विकास र सुशासनलाई सन्तुलित रूपमा समेटेको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै युवालाई गाउँमै रोजगारी, कृषिलाई व्यवसाय, पर्यटनलाई आयआर्जन र डिजिटल सुशासनलाई सेवा प्रवाहको आधार बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

तर पहाडी भूगोल, सीमित आन्तरिक स्रोत, संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भरता तथा कार्यान्वयन क्षमताजस्ता चुनौती भने यथावत् छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सफलता कागजमा होइन, गाउँका बाँझा खेतमा हरियाली फर्किएपछि, पर्यटकको चहलपहल बढेपछि, अस्पतालमा सेवा सुरु भएपछि, विद्यालयमा गुणस्तर सुधारिएपछि र युवाले गाउँमै अवसर पाएपछि मात्रै मापन हुनेछ । यदि यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने ऋषिङ गाउँपालिका तनहुँकै मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशकै ग्रामीण विकासको एउटा उदाहरणीय स्थानीय तहका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार भने यस नीति तथा कार्यक्रमले तयार गरेको देखिन्छ ।