सम्पादकीय : झरीसंगै बढ्दो जोखिम
तनहुँमा पनि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा मध्यमदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याएपछि जिल्लामा पनि जोखिम बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ भने व्यास, भानु, आँबुखैरेनी र बन्दीपुरलगायत स्थानीय तहले पनि सम्भावित बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदीकटानलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकलाई सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । कतिपय पालिकाले विद्यालयसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो अवस्था तनहुँका लागि केवल मौसमको सामान्य सूचना होइन । जिल्लाको भौगोलिक बनोट, नदी तथा खोलाको सञ्जाल, पहाडी बस्ती र ग्रामीण सडकको अवस्थाका कारण भारी वर्षाले यहाँ हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा क्षति पु¥याउने गरेको छ । विशेषगरी व्यास, आँबुखैरेनी, बन्दीपुर, भानु, शुक्लागण्डकी, म्याग्दे, देवघाटलगायतका क्षेत्रमा नदी, खोला र पहाडी भूभागसँग जोडिएका बस्ती तथा सडकमा वर्षाका बेला थप सतर्कता आवश्यक हुन्छ ।
मादी, सेती, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायतका नदी तथा स्थानीय खोला–खोल्साको जलस्तर बढ्दा तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्छ । कतिपय बस्ती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र नजिक छन् । कतै खोल्सा पुरेर संरचना बनाइएको छ, कतै पानीको निकास अवरुद्ध छ । यस्तो अवस्थामा छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा डुबान र नदीकटानको समस्या निम्तिन सक्छ। नदी किनारमा रहेका खेतीयोग्य जमिन कटान हुने मात्र होइन, बस्ती, सडक तथा सार्वजनिक संरचनासमेत जोखिममा पर्न सक्छन् । तनहुँको अर्को ठूलो चुनौती पहिरो हो । डुम्रे–बेंसीसहर, मुग्लिन–पोखरा पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ खण्ड तथा जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण सडकमा वर्षाका बेला पहिरो खस्ने समस्या नयाँ होइन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी डाँडा काट्ने तर पानी निकासका लागि पर्याप्त संरचना नबनाउने प्रवृत्तिले जोखिम थपेको छ । यसपटक स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने, नागरिकलाई नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रबाट सतर्क रहन आग्रह गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वतयारी अपनाउन सूचना जारी गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर विपद् आउनुअघि सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको निर्धारण, उद्धार सामग्रीको तयारी र स्थानीयस्तरमै छिटो परिचालन हुनसक्ने जनशक्ति तथा संयन्त्र तयार हुनु आवश्यक छ । विशेषगरी गाउँघरमा जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा गर्भवती महिलाको विवरण स्थानीय तहसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ। विपद् आएपछि कसलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा लैजाने भन्ने निर्णय गर्न समय नलाग्ने गरी वडा तहसम्म पूर्वतयारी आवश्यक छ । विद्यालय, सामुदायिक भवन तथा अन्य सुरक्षित संरचनालाई आवश्यक पर्दा अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।
नागरिक आफैँ पनि सचेत हुन जरुरी छ। प्रशासनले रातको समयमा अत्यावश्यकबाहेक लामो दूरीको यात्रा नगर्न गरेको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गन्तव्यमा जसरी पनि पुग्ने मानसिकताभन्दा बाटोको अवस्था खराब भए नजिकैको सुरक्षित स्थानमा रोकिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नदी र खोलामा पानीको बहाव बढेका बेला तर्न खोज्नु, पहिरो खसिरहेको सडकमा जबर्जस्ती अघि बढ्नु वा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेर फोटो तथा भिडियो खिच्नु आफैँलाई जोखिममा पार्नु हो । घर वरिपरिका पानी निकासका नाला, कुलो र ढल सफा राख्नु पनि नागरिकको जिम्मेवारी हो । विद्युत्का तार तथा पोल, कमजोर पर्खाल र पहिरोको जोखिम भएका संरचनाबाट टाढा रहनुपर्छ । अत्यावश्यक यात्रा गर्नुपर्ने भए मोबाइल चार्जर, टर्च, खानेपानी, सुख्खा खानेकुरा, अतिरिक्त कपडा र आवश्यक औषधि साथमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। तर हरेक वर्ष बाढी र पहिरो आएपछि सतर्क हुने अनि पानी रोकिएपछि सबै कुरा बिर्सने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने, असामान्य समयमा पानी पर्ने र एकैपटक ठूलो जलप्रवाह आउने घटनाले स्थानीय जोखिम बढाइरहेको छ । त्यसैले आफ्नो विकास योजनालाई जलवायु र विपद् जोखिमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।
तनहुँका लागि अहिलेको वर्षाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु महत्वपूर्ण छ । प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबीचको समन्वयले मात्र सम्भावित क्षति घटाउन सक्छ । वर्षा प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया हो । तर त्यसबाट हुने क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारीमा पनि निर्भर गर्छ। त्यसैले अहिलेको वर्षामा तनहुँवासीले उच्च सतर्कता अपनाउनुका साथै स्थानीय तह र प्रशासनले दिएको सूचनाको पालना गर्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो वर्षाको अनुभवलाई आगामी वर्षका लागि पाठ बनाएर सुरक्षित बस्ती, व्यवस्थित सडक र विपद् प्रतिरोधी निर्माणतर्फ दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
