घोषणा धेरै, कार्यान्वयन खोइ ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले जनतासमक्ष विभिन्न योजना, नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्नु स्वाभाविक हो। तर घोषणाको वास्तविक मूल्य त्यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ । घोषणा धेरै हुने तर परिणाम देखिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा नयाँ–नयाँ घोषणा भइरहेका छन्, तर तीमध्ये धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हरेक सरकारले विकास, समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूलाठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । कुनै सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना देखायो भने अर्को सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र प्रशासनिक सुधारका नयाँ योजना सार्वजनिक ग¥यो । तर जनताको मूल्याङ्कन घोषणाले होइन, परिणामले हुने गर्छ । त्यसैले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

आज पनि नेपाली नागरिकले महँगी, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो खर्च तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या झेलिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझै पनि सहज पहुँचमा छैन । राज्यले आधारभूत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने अपेक्षा जनतामा रहँदै आएको छ ।

कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि किसानले समयमै मल, बीउ, सिँचाइ तथा बजारको सुनिश्चितता पाउन नसकेको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । विदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीले पठाएको विप्रेषण -रेमिटेन्स) ले अर्थतन्त्र धानिरहेको भए पनि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र स्वदेश फर्किएपछि सम्मानजनक रोजगारीको विषय अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

कर प्रणालीबारे पनि बेलाबेला विवाद हुने गरेको छ । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउने वा करको दायरा विस्तार गर्ने निर्णय गर्छ। तर त्यस्ता निर्णयले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पक्षको पर्याप्त अध्ययन हुन आवश्यक हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णय हुँदा निजी क्षेत्र, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट व्यापक प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । हालै पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस घटनाले नीतिनिर्माणअघि पर्याप्त परामर्श र प्रभाव मूल्याङ्कनको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्छ। जनमतको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो । तर निर्णय सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोध भएपछि मात्र फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया पर्याप्त तयारी र अध्ययनमा आधारित छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता घोषणा गर्ने क्षमताले होइन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले मापन हुन्छ । नागरिकले सहज शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित रोजगारी, भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, सुशासन र कानुनी शासनको अनुभूति गर्न सके मात्र विकासको अर्थ हुन्छ । अन्यथा, कागजमा सीमित योजना र भाषणले जनविश्वास कायम राख्न सक्दैन ।

छिमेकी भारतमा पनि समय–समयमा विभिन्न सार्वजनिक नीतिको विरोधमा आन्दोलन हुने गरेका छन् । किसान आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन वा अन्य सामाजिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमतको भूमिकालाई स्मरण गराउने गरेका छन् । कुनै पनि सरकार जनताको भावना र सरोकारलाई बेवास्ता गरेर लामो समयसम्म सफल हुन सक्दैन भन्ने शिक्षा यस्ता घटनाले दिन्छन् ।

नेपालमा पनि विगतदेखि विभिन्न विषयमा आन्दोलन हुँदै आएका छन्। लोकतन्त्रमा आन्दोलन नागरिकको अधिकार हो, तर त्यसको समाधान संवाद, पारदर्शिता र जिम्मेवार निर्णयबाट खोजिनुपर्छ। बल प्रयोग वा एकपक्षीय निर्णयले समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ ।

राजनीतिमा जनताको अपेक्षा सधैँ परिवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ । नयाँ नेतृत्व आउँदा जनताले नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र परिणामको अपेक्षा गर्छन् । तर यदि नयाँ नेतृत्व पनि पुरानै शैलीमा सीमित भयो भने निराशा झन् गहिरो बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारमा पुगेपछि चुनावी घोषणापत्र, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र नागरिकसँग गरेका वाचालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारको मूल दायित्व नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सबै राज्यका समान नागरिक हुन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु कल्याणकारी राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

जनताले सरकारलाई अधिकार मात्र दिएका हुँदैनन्, जिम्मेवारी पनि दिएका हुन्छन् । त्यसैले सरकारले आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनदबाबलाई कमजोरी होइन, उत्तरदायी शासनको आधार मानिन्छ ।

अन्ततः सरकारको मूल्याङ्कन घोषणा कति गरियो भन्ने आधारमा होइन, ती घोषणा कति कार्यान्वयन भए भन्ने आधारमा हुन्छ। जनताको विश्वास जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पारदर्शी शासन, इमानदार कार्यसम्पादन र समयमै परिणाम दिन सक्ने क्षमता हो । भाषण, आश्वासन र प्रचारभन्दा माथि उठेर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको सार पनि यही हो– सत्ता जनताबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसैले अन्ततः सरकार जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ ।