भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बिचल्ली पार्दैनौं : आँवुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष चुमान
आँवुखैरेनी : गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई बिनाविकल्प बिचल्ली नपार्ने बताएका छन् । गाउँपालिबाले बुधबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा भने, ‘५०औं वर्षदेखि बसिररहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिनाबिकल्प डोजर लगाएर बिचल्ली बनाउने काम म हुँदासम्म हुँदैन ।’
उनले भने, ‘मैले प्रशासनलाई पनि स्पष्ट भनेको छु, पहिले विकल्प दिउँ अनि बल्ल हटाउने कुरा गरौं। नत्र म हुँदासम्म डोजर लगाएर कसैलाई बिचल्ली पार्ने काम गर्दिनँ। तर, त्यही बाहानामा सार्वजनिक जग्गा मिच्न पाइँदैन ।’
यस्तै, जब–जब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, तब–तब सिंहदरबारदेखि गाउँका सिंहदरबारसम्म एउटै शब्दले चर्चा पाउँछ–बेरुजू । आम सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले पनि यो शब्द सिधै ‘भ्रष्टाचार’ वा ‘रकम हिनामिना’ सँग जोडेर हेर्ने र प्रश्न गर्ने गरेका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बुधबार गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि बेरुजूका विषयमा सहभागीले प्रश्न उठाए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कुल बेरुजू १८ करोड १० लाख देखाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १४ करोड ९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजू बोकेको यो पालिकालेमा पछिल्लो पटक १८ करोडभन्दा धेरै पुगेको नागरिकले पालिकासँग प्रश्न उठाएका थिए । नागरिकको प्रश्नमा जवाफ दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले बेरुजूलाई भ्रस्टाचारका रुपमा बुझ्न नहुने बताए ।
नीतिगत अफ्ठेराहरुका कारण पनि पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिँदा महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजू देखिने र त्यो ६० प्रतिशतभन्दा धेरै फछ्र्यौट हुने अध्यक्ष चुमानको भनाइ थियो । अस्पतालमा करारमा कर्मचारी राखेर नागरिकलाई सेवा दिएको, वर्षौंदेखि करारमा रहेका कर्मचारीमार्फत काम गर्दा पनि बेरुजू देखिएको र त्यसलाई व्यवहारिक पाटोबाट पनि हेर्न चुमानको आग्रह थियो ।
‘अस्पताल नै नभएको गाउँपालिकामा विशेषज्ञ डाक्टरसहित विभिन्न सेवा दिनु के अपराध हो त ?’ चुमानको प्रश्न थियो, ‘वास्तवमा बेरुजू हुनु भनेको सरकारी रकम सिधै कसैले गोजीमा हाल्नु वा सरकारी ढुकुटी रित्याउनु होइन । सामान्य प्रक्रिया नपुग्दा पनि बेरुजू देखिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ ।’
अध्यक्ष चुमानले तथ्यगत हिसाबले हेरेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । बेरुजू रकम अघिल्लो वर्षदेखि सर्दै आउने र अघिल्लो कार्यकालदेखिकै जोडिने चुमानको भनाइ थियो ।
‘कुल बेरुजूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् २ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ त नियमित गर्नुपर्नेमा छ’, चुमानले भने, ‘यो भनेको काम त भयो तर प्रक्रिया नपुगेको र हामी यसमा सचेत छौं ।’
पालिकाको ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ त ‘प्रमाण कागजात पेश नभएको’ शीर्षकमा छ । विकास निर्माणका योजनाहरू वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू फिल्डमा शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको तर कागजात र प्रमाण पूरा गर्ने प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ थियो। ‘कामै सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कागजातको अभावकै भरमा यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, बरु यो त प्रशासनिक कमजोरी हो’, चुमानले भने ।
यसबाहेक काम सुरु गर्नुअघि कर्मचारी वा व्यवसायीले लिएको तर समयमै फस्र्यौट नगरेको १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकीको सूचीमा छ । महालेखाले सिधै ‘असुल उपर’ गर्नुपर्ने अर्थात् कानुनविपरीत बढी भुक्तानी भएकाले फिर्ता नै गर्नुपर्ने भनेर औंल्याएको रकम भने ९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र हो, जुन कुल बेरुजूको तुलनामा निकै सानो अंश हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्र शर्माले बेरुजू रकम फछ्र्यौट गर्ने र प्रक्रिया पु¥याएरै काम गर्ने सन्दर्भमा पालिकाले गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘कार्यसम्पादनका क्रममा भएका कमजोरी र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुनसक्छन्। जसलाई पछि आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेर वा प्रक्रिया सच्याएर कानुनतः फस्र्यौट वा सम्परीक्षण गर्न सकिन्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।
स्वीट मिडियाले सहजीकरण गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले पालिकाले हाट लगाउँदा धेरै किसान र बजारलाई जोड्ने काम गरेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पालिकाले गरेको प्रयासका कारण धेरैले सहज रुपमा सेवा पाइरहेको सकारात्मक पक्षमा औंल्याएका थिए। पालिकाले १५ बेडको अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिँदा आँबुखैरेनी, गोरखालगायतका ठाउँका नागरिकलाई दमौली, पोखरा, चितवनलगायतका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको सेवाग्राहीले बताए।
सार्वजनिक सुनुवाइमा आँबुखैरेनी गाउँपालिकामाथि प्रश्नैप्रश्न, सुशासनदेखि बेरुजुसम्मका विषय उठे । स्थानीयले सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विकास आयोजना, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा दर्जनौं प्रश्न तथा सुझाव राखेका छन् ।
विकास खर्च बढाएर प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने तथा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विभिन्न ठाउँमा योजना ठेक्का लगाउँदा खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा नगरिएको पनि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष चुमानले विधि मिचेर एउटा पनि ठेक्का नलगाएको दाबी गरे ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न, रातिको चोरी निकासी रोक्न तथा सडक, नदी र खोलाको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । नागरिकले उठाएको प्रश्नमा इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीले खोलामा अवैध उत्खनन् गर्न नदिइएको र पालिकाकै समन्वयमा कारबाहीको दायरमा ल्याइएको बताए ।
आँबुखैरेनीले शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि सेवाग्राहीले राम्रो पक्षमा औंल्याए ।
विद्यालय शिक्षामा प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्न इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच विस्तार गरिएकोमा अभिभावक खुसी देखिए । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ सहज बनाउन सवारी व्यवस्थासमेत गरिएकोसमेत उनीहरुको भनाइ थियो।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन किसानलाई ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा हाते ट्याक्टर -पावर टिलर) तथा अन्य कृषि सामग्री वितरण गरिएको किसानको भनाइ थियो । दूधमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन गरेको उनीहरुको भनाइ थियो । सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई ग्रहण गर्दै अब झनै बढी जिम्मेवार भएर सेवा गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष चुमान, उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्रले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
