श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान देवघाट, आँवुखैरेनी र बन्दीपुरले गरे सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न तनहुँका तीन पालिकाले साम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार भन्ने नारा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषले पोखरामा आयोजना गरेको दुइ दिने कार्यसाला गोष्ठीमा तनहुँको देवघाट, आँवुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिकाले सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता-पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र देवघाट गाउँपालिकाका तर्फाट अध्यक्ष तिल बहादुर थापाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यक्रममा देवघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुवन सिं गुरुङ, देवघाट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द प्रसाद पौडेल र रोजगार संयोजक कर्ण बहादुर गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै, संघीय सरकारले सुरुआत गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र गाउँपालिकाका तर्फाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै, बन्दीपुर गाउँपालिकाका तर्फबाट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवेशराज हमाल र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी बीच सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्र रहेका श्रमिक मजदुरलाई कार्यक्रममा समेटिने उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।
सम्झौतापश्चात गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने वा आवश्यकतानुसार प्रणालीबाट हटाउनुपर्नेछ । गाउँपालिकामार्फ आबद्ध श्रमिकको तर्फाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सम्बिन्धत श्रमिकबाट कट्टा गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रतिश्रमिक नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ऐनको दफा ५(२) र नियमावली ४(२) अनुसारको संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगसहित ९.३७ प्रतिशत बराबरको रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरेपछि लागू हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फाट गाउँपालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सूचीकरण, योगदान रकम जम्मा र अनलाइन प्रणालीबाट हटाउनेलगायतका कार्य गर्नका लागि कोषको प्रणालीको युजर आइडी प्रदान गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोषमा आबद्ध भई नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको कार्यविधिबमोमिजको सुविधा भुक्तानी गर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजना र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक सचेतना कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ३२ स्थानीय तह र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच शनिबार पोखरामा सम्झौता भएको छ । गण्डकीका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन् । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने स्थानीय तहको संख्या गण्डकीमा ३४ पुगेको छ ।
यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न सम्झौता गरेका स्थानीय तह देशभर ४४ पुगेका छन् । कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने १ हजार १९० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्ने छन् । त्यसबाट ४ वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अर्न्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउँछन् । ‘यसले किसान र श्रमिकलाई पेन्सन र बिमाको ग्यारेन्टी गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्छ ।’
शुक्रबार र शनिबार पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापनमा कोषका तर्फाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फाट जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको बताए ।
‘संविधानको मौलिक हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ ।’ उक्त योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने चुनौति समेत रहेको बताउँदै उनले आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिल बहादुर थापाले स्थानीय तहको योगदानमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहकार्य गर्दा व्ययभार कम पर्ने बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता नै नआएको अवस्थामा अर्को आर्थिक बोझ थपिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ’, उनले भने, ‘तर वैदेशिक रोजगार, बसाइँसराइ रोक्ने यो उत्तम विकल्प भएकाले सम्झौताका लागि तयार भएका हौं ।’
