“पूर्ण संस्थागत प्रसूति”को लक्ष्यनजिक गण्डकी, प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १६१ : प्रतिवेदन

गण्डकी । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य र्सर्वेक्षण (एनडीएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुनेदर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १६१ रहेको छ ।

मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको छ । गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
र्
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियान अन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताउनुभयो । “मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गर्भजाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।”

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकालाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको निर्सिङ प्रशासक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “यो अभियानबाट प्रदेशमा रहेका गर्भवती महिलाको संख्या पनि यकिन हुनुका साथै सबै गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नसके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने नर्सिङ प्रशासक पौडेलले बताउनुभयो । स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अनुसार गर्भवती महिलाले आठपटक गर्भ जाँच र सुत्केरी भइसकेपछि चार पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘पूर्ण संस्थागत प्रसुतियुक्त प्रदेश’ प्रदेश घोषणामात्र गरेर नहुने भन्दै उहाँले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले गर्भवती पहिचान र सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरूको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तथ्याङ्कमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । “गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई स्वास्थ्य नियम (प्रोटोकल) अनुसार गर्भजाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो”, निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “शिशु र मातृमुत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले सो अभियानलाई प्राथमिकताका साथ बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरेको बताउनुभयो । मातृ तथा नवशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘कम्प्रीहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्सट्रेटिक एण्ड नियोनेटल केयर’ सेवा विस्तार गरी मातृशिशु मृत्यको नियमित निगरानी गरिने भएको छ ।

संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसीप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतिक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा विस्तार गरिने प्रदेशको सरकारको आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । “गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न मोबाइल सफ्टवेयर प्रणाली अपनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवती दर्ता गर्ने, विवरण ल्याउने र गर्भजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए/नगएको अनुगमन गर्नुहुन्छ ।”

Adertisement

सेयर गर्नुहोस्



प्रतिक्रिया दिनुहोस्



सम्बन्धित खवर

सम्बन्धित खवर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page.
Close

Ad Blocker Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker